अवरोध चिर्दै ५ वर्ष मतदाताको सेवा

गाउँघर चहार्दै जाँदा उनकै वडाकी ६० वर्षीया धनकुमारी गुरुङ मेरुदण्डको चोटका कारण थलिएको भेट्टाइन् । उनी अपांगता भएको २० वर्ष भइसके पनि अपांगता परिचयपत्र बनेको रहेनछ । अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा दिइने परिचयपत्रअनुसार राज्यबाट पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा (अपांगता भत्ता) बाट वञ्चित भएको पाइन् । गौमतीले स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोली लिएर धनकुमारीको घरदैलोमै पुगेर परिचयपत्र थमाइन् । ‘ख’ वर्ग अर्थात् नीलो रङको परिचयपत्र पाएपछि धनकुमारीले भत्ता पाउन थालिन् । धनकुमारी दम्पतीलाई घरखर्च र औषधिको खाँचो टार्न सजिलो भयो । ‘परिचयपत्र बनाउने मेसो पाउनुभएको थिएन, मैले पनि खोज्दै जाँदा भेटाएको थिएँ । मलाई देख्नेबित्तिकै भत्ता गराइदिएको भनेर खुसी मान्नुहुन्छ,’ गौमतीले सुनाइन् ।

गौमती आफैं गोडाको शारीरिक अपांगता (गोडा) भएकी हुन् । धनकुमारीजस्तै बेखबरहरू भेटिन थालेपछि वडा सदस्य भएको मौकामा उनी परिचयपत्र दिलाउन लागिपरिन् । परिचयपत्र दिलाउन स्वास्थ्य जाँच गरी स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस दिनुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरू सहजै स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्ने भएकाले गौमतीले घरघर पुग्ने रणनीति अपनाएकी थिइन् । उनको वडामा ७० भन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचान भएको छ । गाउँपालिकाभरिकै तथ्यांक निकालेर उनीहरूको जीवनस्तर सुधारमा योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दागर्दै कार्यकाल सकिन लागेकाले उनी चिन्तित छिन् ।

‘स्वयम्सेविका हुँदा घर घर डुलेर खोप लगाउने, भिटामिन खुवाउने गर्थें, खासै वास्ताले हेरिएन, क वर्गलाई मात्रै हेरिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘केही गरौं न भन्दाभन्दै, कराउँदा कराउँदै जाने बेला आइसक्यो ।’ उनी गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्यसमेत हुन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक स्तर कमजोर हुने हुँदा व्यावसायिक सीप विकासका कार्यक्रममा जोड्ने लक्ष्य राखेकी थिइन् । यी मागहरूमा पूरा गर्न माथिल्लो पदका प्रतिनिधिबाट सहयोग नपाएपछि बजेट पार्न र लक्षित वर्गलाई कार्यक्रम पुर्‍याउन नसकिएको बताइन् । ‘पहिले स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ मा १० प्रतिशत लक्षित वर्गलाई छुट्याउनैपर्ने भनेको थियो, अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा त्यो नहुँदा कार्यक्रम पार्न गाह्रो भयो,’ उनले अपांगताको क्षेत्रमा गरेका प्रयासका अप्ठ्याराहरू सुनाइन्, ‘झूट कुरा गरेर भएन, रोजगारी पाएका छैनन् । उनीहरूलाई बोलिदिने मान्छे हुनुपर्‍यो, त्यो छैन । परिचयपत्र बनाउन सहयोग गरिदिए, बजेटको सुनुवाइ भएन ।’

संविधानको धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा यस समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । तर स्पष्ट कानुन, नीति तथा निर्देशिका नबन्दा स्थानीय तहमा उनीहरूको सहभागिता न्यून छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार जति पनि सहभागिता छ, उनीहरू महिला र दलित महिलाको कोटाबाट आएका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये चार जना मात्रै अपांगता भएकाहरू छन् । ती हुन् तनहुँ देवघाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष विमला थापा मगर (कांग्रेस), नुवाकोटको विदुर नगर–१ की महिला वडा सदस्य रूपा थापा (एमाले), म्याग्दीको बेनी नगर–९ की दलित महिला वडा सदस्य गोरी दर्जी (एमाले) र म्याग्दीकै मालिका गाउँपालिका–६ मा महिला वडा सदस्य गौमती चापागाईं (एमाले) । यता राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षण (मधेस प्रदेशबाहेक) अनुसार स्थानीय तहमा २० जना अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व रहेको महासचिव राजु बस्नेतको दाबी छ । न्यून उपस्थितिले पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा अपांगताका सवाललाई सम्बोधन गर्न धेरथोर दबाब पुगेको उनको भनाइ छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपांगतालाई चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधिअनुसार पूर्ण अशक्त अपांगतालाई ‘क’ वर्ग (रातो), अति अशक्त अपांगतालाई ‘ख’ वर्ग (नीलो), मध्यम अपांगतालाई ‘ग’ वर्ग (पहेंलो) र सामान्य अपांगतालाई ‘ग’ वर्ग (सेतो) को परिचयपत्र दिइन्छ । ‘क’ र ‘ख’ वर्गकाहरूलाई दैनिक क्रियाकलापमा सहयोगी चाहिन्छ । उनीहरूलाई राज्यले क्रमशः मासिक ३ हजार ९ सय ९० र २ हजार १ सय २८ रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ । ‘ग’ र ‘घ’ मा रहेकाहरू अरूको सहयोग लिएर वा नलिएर दैनिकी चलाउन सक्छन् । उनीहरूलाई भत्ता दिइँदैन ।

तर जीवनभर अपांगताको महसुस भइरहने, आर्थिक सशक्तीकरणमा बल नपुग्ने हुँदा सम्मानित जीवनयापनमा टेवा पुगोस् भनी देवघाट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला थापा मगरले गाउँपालिकाबाट प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न माग राखिन् । बल्लतल्ल चालु आर्थिक वर्षको माघदेखि लागू हुने गरी ‘ग’ र ‘घ’ वर्गकाले भत्ता पाउने भएका छन् । उनीहरूले प्रतिव्यक्ति मासिक पाँच सयका दरले प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । ६/६ महिनामा वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । ‘कराउँदा कराउँदा अस्ति पुसमा भएको हिउँदे अधिवेशनमा वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत पारित भयो,’ उनले भनिन् । यो सुरुवात मात्रै थियो, उपाध्यक्ष थापाका अनुसार देवघाट गाउँपालिकामा अपांगता भएकाहरूको संख्या साढे चार सय जति छ ।

‘उहाँहरूको अवस्था हेरेर रुन मन लाग्छ, समस्या लिएर गाउँपालिकासम्म दबाब दिन आउन सक्नुहुन्न, मैले कुरा राख्दा कर्मचारी साथीहरूले नियममा छैन, पाउँदैन भन्नुहुन्छ, नीति बनाउनै बाँकी छ, अब त जाने बेला भयो,’ उनले भनिन् । विमला १३ वर्षको हुँदा दुर्घटना परेर शारीरिक अपांगता भएकी हुन् । उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा भए पनि आफूले प्रस्ताव गरेका योजनामा कार्यपालिकाले संवेदनशीलता नदेखाएको अनुभव छ । बजेट सडक, भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । ‘अपांगताको क्षेत्रमा बोल्ने म एक्लै भएँ, अपांगता नभएकाहरूको अगाडि मेरो माग अल्पमतमा पर्दोरहेछ । आवाज ठूलो पार्न, त्यो किसिमको ऊर्जा दिन हाम्रो उपस्थिति बढ्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भनिन् । बेनीकी दलित महिला वडा सदस्य गोरी दर्जीले अपांगताका क्षेत्रमा सचेतना र संवेदनशीलता जगाउने प्रयास गरिन् । नगरपालिकाको क्यान्टिन बनाउँदै गर्दा अपांगतामैत्री नपाएपछि इन्जिनियरलाई ध्यानाकर्षण गरिन् । ह्वीलचियर गुडाउन मिल्ने खालको र्‍याम्प बनाउनका लागि इन्जिनियरले पुनः इस्टिमेट गरे । जति नै माग राखे पनि अपांगता, महिला, दलित, जनजातिलगायत लक्षित वर्गमा बजेट र कार्यक्रमहरू बनाउन जनप्रतिनिधि (खासगरी पुरुष) हरूबाटै असहयोग हुने गरेको उनको अनुभव छ । १७ वर्षअघि रूखबाट लडेर घाइते भएपछि दाहिने खुट्टा गुमाएकी थिइन् । कृत्रिम खुट्टा लगाएर हिँडडुल गर्छिन् ।

महिलाभित्र पनि अपांगता महिलाको समस्या विशिष्ट खालका हुन्छन् । वडा सदस्य भए पनि महिलाको खाँचोमा सोचेजति योगदान दिन नसकेको नुवाकोटको विदुर नपाकी वडा सदस्य रूपा थापाले गुनासो गरिन् । उनले वडाध्यक्ष नहुँदा कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा पनि काम गरिन् । ‘महिलालाई दिनुपर्ने तालिम, चेतनामूलक कार्यक्रम, अपांगताको स्थिति सर्वेक्षणजस्ता कामहरू गर्न बाँकी छन्,’ उनले भनिन्, ‘अरूबाट सहानुभूति त पाइने रैछ, कामै गर्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति नहुँदो रहेछ, म त्यसैको चपेटामा परें ।’ पाँच वर्षदेखि पहुँचयुक्तको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका आर्किटेक मिलन बगालेले अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति संवेदनशीलता बढ्दै गए पनि स्थानीय तहमा काम गर्न उनीहरूकै प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘बहिरा व्यक्ति जनप्रतिनिधि भए सांकेतिक भाषाको महत्त्व थाहा हुन्छ, अपांगता छ भने मैत्रीपूर्ण भौतिक संरचनाको महत्त्व थाहा हुन्छ । जुन आवश्यकतालाई अपांगता नभएकाले बुझ्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।