अर्थमन्त्री हटाउन चाहन्थे देउवा, हटाए गभर्नर

देउवानिकट एक नेताको दाबीमा आर्थिक सुधारका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बाधक रहेको भन्दै उनलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव लिएर अर्थमन्त्री शर्मा केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेका थिए । ‘गभर्नरले सरकार र राष्ट्र बैंकका सबै सूचना एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकहाँ पुर्‍याएको र सरकारको नीतिभन्दा बालकोटको स्वार्थअनुसार काम गरेको भन्ने सिकायत थियो,’ ती नेताले भने, ‘तर सुरुमा देउवाले सहमति नदिएपछि शर्माले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत पहल गरेका थिए । दाहालको दबाबपछि गभर्नर हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।’

त्यसो त कांग्रेस सांसद तथा अर्बपति विनोद चौधरीको सिमेन्ट उद्योगको सेयर विदेशमा बस्ने दुई छोराका नाममा सार्ने योजना पनि गभर्नरले रोकिदिएका थिए, भविष्यमा लाभांशका रूपमा पुँजी पलायन गराउने उद्देश्यले चौधरीपुत्रका नाममा सेयर लेखांकन गर्ने फाइल गभर्नरले रोकिदिएका थिए । यो विषयले पनि अधिकारीमाथि हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएको कांग्रेसकै नेताहरूको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णयले अर्थ र वित्त क्षेत्रको मनोबल झन् कमजोर भएको भन्दै सत्तारूढ कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । गठबन्धन चलाउने नाममा सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिमा नोक्सानी हुने निर्णय गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेसमा विशेष गरी नेता शेखर कोइराला पक्षले सरकारको यो निर्णयको व्यवस्थित विरोध गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘अर्थतन्त्र खस्किँदो छ, अर्थमन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने कतिपय काम त्यतिकै छन् । यस्तो बेला गभर्नर हटाउने काम राम्रो होइन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अर्को कुरा, अमेरिकाबाट आएको संदिग्ध पैसाका बारेमा गभर्नरले प्रश्न उठाएको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा उनलाई नै निलम्बन गर्न कसरी मिल्छ र ?’ उनले यी विषयमा केन्द्रीय समितिमा कुरा उठाउने बताए ।

त्यसो त गिर्दो अर्थतन्त्रका विषयमा कांग्रेसमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । चैत दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै सांसदसमेत रहेका प्रकाश स्नेहीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हटाउन माग गरेका थिए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र गिर्दो छ, अर्थमन्त्रीलाई वास्ता छैन । सरकारले जे गरे पनि जस–अपजस कांग्रेसले बेहोर्नुपर्छ,’ बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थतन्त्र सुधार्ने हो भने तत्काल अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गर्नॅस् र अर्को अर्थमन्त्री बनाउनुस् ।’

तर, देउवाले त्यसबारे केही प्रतिक्रिया दिएनन् । बैठकमा बोल्ने प्रभावशाली नेताहरूले पनि सरकारको कामकारबाहीमा प्रश्न उठाएका थिए । महामन्त्री गगन थापाले सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको र गठबन्धन सरकारले गरेका गलत कामको भारी कांग्रेसका उम्मेदवारलाई बोकाइनु नहुने बताए । ‘चुनाव सामुन्ने छ, सरकारमा गठबन्धन छ, यो सरकारमा गठबन्धनका मन्त्रीले गरेको गलत कामको भारी कांग्रेसका उम्मेदवारलाई नबोकाइयोस्,’ उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महतले पनि सबै विषय परिस्थिति आउनुका पछाडि गभर्नर अधिकारीलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्‍याए । गभर्नरले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको र असहयोगी भूमिका निर्वाह गरेकै कारण निलम्बन गर्नुपरेको उनको तर्क छ । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुमा सबै काम गभर्नरले गर्दा हो भनेर दोष दिन त मिल्दैन, अर्थमन्त्रीले पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै होलान्, व्यावसायिक भएर काम गर्नुपर्ने होला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले आर्थिक क्षेत्र संकटमा जान लागेका बेला त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र अनुगमनको काम गर्नुपर्ने थियो तर एमालेको कार्यकर्ताजसरी प्रस्तुत हुन थालेको भन्ने टीकाटिप्पणी धेरै ठाउँबाट सुनिन थाले । नीतिगत रूपमा बैंकहरूमा तरलताको समस्या पनि आयो । त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन । अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि पाइएन ।’

लामो समय अर्थ मन्त्रालय चलाएका नेता रामशरण महतले भने गभर्नर हटाउनुपर्ने औचित्य र कारण आफूले नदेखेको बताए । ‘माओवादीको ठूलै दबाबमा प्रधानमन्त्री परेजस्तो लाग्छ, नत्र गभर्नर हटाउनुपर्ने कारण के छ ? कानुनविपरीत चल्दाको अवस्थामा मात्रै गभर्नर हटाउन सकिन्छ । उनले (गभर्नर) कानुनविपरीत के काम गरेका छन् ?’ महतको प्रश्न छ, ‘मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीले माओवादीको दबाब थेग्न नसकेको हो ।’

कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले सरकारका पछिल्ला कदमलाई देउवाको २०७४ सालकै कार्यकालसँग तुलनासमेत गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न उनले उठाएको कदमले निर्वाचनको मुखमा विपक्षीलाई मुद्दा दिएको भन्दै त्यतिबेलै चर्को आलोचना भएको थियो । देउवाले यस पटक पनि निर्वाचनअघि त्यस्तै अभ्यास थालनी गरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

आगामी मंसिरमा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्मै माओवादीलाई गठबन्धनबाट अलग हुन नदिने देउवाको रणनीति छ । ‘प्रधानमन्त्रीको अर्जुनदृष्टि नै संसदीय निर्वाचनमा छ, संघको निर्वाचनमा माओवादीलाई एमालेसँग मिल्न नदिन गभर्नर हटाउनेदेखि भरतपुर महानगरपालिकामा दाहालपुत्री रेनुलाई मेयर दिनसमेत तयार हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘संघको निर्वाचनपछि अर्को पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बनेर शक्तिको केन्द्रमा रहिरहने दाउपेचले सबै काम गरिरहेको छ ।’

नेता प्रदीप पौडेल पनि गभर्नर हटाउने कदम नाजायज रहेकाले सच्याउनुपर्ने बताउँछन् । संरचनागत नेतृत्व बदल्नेभन्दा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउने दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई उठाउन संरचनामा हस्तक्षेप होइन, उचित व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समस्या अरू कारणले छ तर सरकारको ध्यान अन्तै छ । यो गलत हो ।’

प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कदमप्रति असन्तुष्ट बने पनि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला यस मामिलामा बोल्न चाहेका छैनन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा असुरक्षित रहेका यी दुई नेता मुलुक र पार्टीलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने सरकारका गलत निर्णय रोक्नतिरभन्दा चुनावी गठबन्धन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित छन् ।