कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेशका आफ्नै कानुन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेशका आफ्नै कानुन

साझा अधिकारलाई एकल रुपमा प्रयोग गर्दै प्रदेश कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कानुन बनाउँदा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने जोखिम
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय संसद्ले चार वर्षसम्म निजामती ऐन बनाउन नसकेपछि प्रदेशहरूले आफैं कानुन बनाएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । संविधानको साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित ऐन नबन्दा प्रदेशले आफूखुसी कानुन बनाएर कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका हुन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८५ मा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापनसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । तर लामो समयसम्म मागअनुसार कर्मचारी नपठाएकाले यसको असर विकास कार्यक्रम र बजेट खर्चमा समेत परेको भन्दै प्रदेशले आफ्नै कानुन बनाउन थालेका हुन् । केहीले भने संघीय ऐन आएपछि सोहीअनुसार हुने भन्दै कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । प्रदेशले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारलाई एकल रूपमा प्रयोग गर्दै प्रदेशले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कानुन बनाएपछि यसले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने जोखिम छ ।

वाग्मती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश निजामती र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवको दरबन्दी प्रदेशकै हुने प्रावधान छ । संघीय निजामती ऐनले प्रदेशले अहिले सिर्जना गरेको पद संघबाटै पठाउने व्यवस्था गरेमा अप्ठेरो अवस्था बन्नेछ । प्रदेश प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिले संघले पठाउँदै आएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश सरकार क्षेत्रीय कार्यालयसरह भएको बताए । ‘यति लामो समयसम्म ४० प्रतिशत कर्मचारीले कसरी काम गरे होलान् ?’ उनले भने, ‘भोलि जे अवस्था आउँछ त्यही गरौंला भन्नेर अध्यादेश ल्याएका हौं ।’ उनले आफूहरू संघीय निजामती ऐन पर्खंदा–पर्खंदा केही नलागेर यस्तो निर्णयमा पुगेको बताए । स्थानीय तहसँग प्रदेशको सम्बन्ध नभएको उनले बताए ।

२०७६ मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालाबाबु पण्डितले पेस गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले नै पठाउने उल्लेख छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा भने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको दरबन्दी हुने उल्लेख छ । राज्यव्यवस्थाको प्रतिवेदनमा भने प्रमुख सचिव संघबाट पठाउने उल्लेख छ । अहिले गठबन्धन सरकारले पनि प्रमुख सचिव प्रदेशको दरबन्दी हुने कल्पना गरेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले समन्वय नगरी आफूखुसी पद सिर्जना गर्दा समस्या आएको बताए । संविधानमै संघीय कानुनअनसार हुने विषयलाई हतार गरेर काम गर्दा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व हुने उनको धारणा छ । ‘संघीय मन्त्रालय केन्द्रीय निकाय भए पनि समन्वय भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै विषयमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ राज्यव्यवस्थाको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक सरकारले गत कात्तिकमा फिर्ता लिएको थियो । संसद्बाट फिर्ता लिएपछि सरकारले अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने तयारी गरे पनि दलीय सहमति हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको हुने कि संघको भन्ने विवाद छ । वाग्मती प्रदेशले भने उनीहरूको दरबन्दी आफ्नै हुने प्रावधानसहितको प्रदेश निजामती अध्यादेश जारी गरेको छ । संघले पठाउने प्रमुख सचिव हुन् या सचिव सबैले उतैको भाषा बोल्ने गरेको गुनासो मन्त्री खनालको छ ।

संघीय ऐन नबनेपछि सबै प्रदेशले कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका छन् । संघले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) मार्फत निर्धारण गरेको कर्मचारी संख्यालाई आधार मानेर कतिपय प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गरिसकेका छन् । तर उनीहरूको पद दर्ता, प्रमोसन, सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरणपछिको व्यवस्थापनका विषयमा अन्योल छ । संघीय कर्मचारीको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले सबै तथ्यांक राख्ने गरे पनि अहिले प्रदेशले पदपूर्ति गरेकाको विषय अन्योल भएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको किताबखाना कस्तो हुने भन्ने संघीय कानुनअनुसार निर्धारण हुने व्यवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार रानाले भर्ना गरेका कर्मचारीको सेवा, सुविधा, प्रमोसन, सरुवा आदिबारे अन्योल रहेको स्वीकारे । ‘संघले २०७६ जेठमा स्थानीय तहका लागि लोक सेवामार्फत पदपूर्ति गरेको ९ हजार ४ सय कर्मचारीको व्यवस्थापन जसरी हुन्छ, हाम्रो पनि त्यहीअनुसार हुने अपेक्षामा छौं,’ रानाले भने, ‘अहिले पनि हामीले प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’ संघीय मन्त्रालयको अनुरोधमा स्थानीय तहका लागि २०७६ मा कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो । किताबखानाले भने ती कर्मचारीको पनि अभिलेखमात्र राखेको छ । संघीय निजामती ऐनमा जस्तो व्यवस्था हुन्छ, उनीहरूको वृत्तिविकास सोहीअनुसार हुने संघीय मामिलाका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

वाग्मती प्रदेशका मन्त्री खनालले भने निजामती किताबखाना स्थापनाको तयारी गरेको जानकारी दिए । ‘हामी किताबखाना पनि तयार गर्दै छौं,’ उनले भने । सातै प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गरे पनि पद दर्ता गर्ने निकाय छैन । कर्णाली प्रदेशमा निमित्त प्रमुख सचिव भीमराज थानीले कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकिएको बताए । उनले प्रदेशले केही कर्मचारी पदपूर्ति गर्न खोजे पनि अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको उनले बताए । संघले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाएको गुनासो उनले गरे । मन्त्रालयहरूका उपसचिवले काजमा काम गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको संघीय निजामती विधेयकलाई तत्काल अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने सम्भावना टरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले अब निर्वाचनअघि अध्यादेश जारी नहुने संघीय मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७८ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशक नियुक्ति स्वार्थकेन्द्रित : वर्कर्स युनियन

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनले टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशक नियुक्तिमा गम्भीर असहमति जनाउँदै निर्णय नसच्याए अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशकमा सुनिल पौडेलाई नियुक्त गरेको थियो । सत्तारुढ कांग्रेस निकट वर्कर्स युनियनको शुक्रबारको बैठकले टेलिकमको कार्यविधिसमेत परिवर्तन गरेर सरकारले अनुचितरुपमा स्वार्थकेन्द्रित भएर पौडेललाई नियुक्त गरेको ठहर गरेको छ ।

युनियनका महासचिव महेश्वर खड्काद्वारा हस्ताक्षरित शुक्रबार प्रकाशित विज्ञप्तिमार्फत निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ ।

बैठकले नियुक्तिको भण्डाफोर गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘नियुक्तिमा बारम्बार कार्यविधि परिवर्तन गरिनुले सुशासनको समेत धज्जी उडेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । टेलिकमका कर्मचारीहरुको सबै संगठनले प्रबन्धका टेलिकमबाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्ति नदिन माग गर्दै आएको थियो । युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रबन्धकविरुद्ध बैठकको निर्णय कालो व्यानरमा लेखेर टेलिकमको मूलगेटमा राखिनेछ । ‘पहिलो चरणमा हाम्रो भनाइ कोलो व्यानरमा लेखेर मूलगेटमा राख्छौं,’ जोशीले भने ।

पौडेललाई नियुक्ति दिलाउन सरकारले ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ लाई नै संशोधन गरेको थियो । पौडेललाई नियुक्ति गर्न सहज हुने गरी निर्देशिका परिवर्तन गरिएको थियो । सामान्यतयाः टेलिकमकै कर्मचारीबाट प्रबन्धक निर्देशक नियुक्ति गर्ने परम्परा तोड्दै पौडेललाई नियुक्ति गरिएको छ । उनलाई ओली सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले गत २०७५ मा पौडेललाई करारमा सूचना केन्द्रमा नियुक्ति गरेको थियो । विवादास्पद र महालेखा प्रतिवेदनमा उनले गरेको अनियमितताका विषय जोडिएको प्रसंग जोड्दै युनियनले भनेको छ, ‘संस्थामा अप्रिय स्थिति आउन नदिन सरकारले अपरिपक्क र विवादस्पद निर्णय सच्याउनुपर्छ ।’

यो पनि

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७८ १७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×