सिट बाँडफाँटमा पाँच दलका पाँच प्रस्ताव

सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले ‘गत निर्वाचनमा प्रमुख जसले जहाँ जितेको छ, उसले लिने र एमालेसहित अन्य दलले जितेको ठाउँमा दोस्रो धेरै मत पाएको दलले प्रमुख, तेस्रो मत पाउनेले उपप्रमुख लिने प्रस्ताव अघि सारेको’ एक नेताले बताए । यो प्रस्ताव माओवादीसहितका अन्य दलले मानेका छैनन् । किनकि ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले जितेका अधिकांश ठाउँमा दोस्रो दल कांग्रेस नै छ । महानगरबाहेकका पालिकामा आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर तालमेल गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि जितेका ठाउँमा यथावत् राख्दै एमालेले जितेका ठाउँहरूको भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यो गत माघ १२ को राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रयोग भएको विधि हो । ०७४ को निर्वाचनमा एमालेले करिब ४० प्रतिशत स्थानीय तह जितेको थियो । गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल एकीकृत समाजवादीले एमालेले जितेको ठाउँ आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको हो । संगठनको शक्ति र एकीकृत समाजवादीको प्रस्ताव मेल नखाने गठबन्धनका अन्य साझेदार दलहरूको बुझाइ छ । एकीकृत समाजवादीमा लागेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको संख्या कम छ ।

सत्ता गठबन्धनको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टीले भने ०७४ को निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मानेर नभई न्यायोचित ढंगले सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । खासगरी मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाको प्रभाव छ । जसपाका नेताहरूले ०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि विभिन्न तहमा पार्टी एकता भएकाले पछिल्लो शक्तिअनुसार हिस्सेदारी पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । कतिपय जिल्लामा गठबन्धनको बैठकमा सहभागी नगराइएको भन्दै जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राखेका छन् । सत्ता गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने आफ्नो प्रभाव भएको ठाउँमा नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । जनमोर्चाको जनआधार प्यूठान, बागलुङ र अर्घाखाँचीलगायत जिल्लामा राम्रो छ ।

दलहरूले आफू अनुकूल प्रस्ताव अगाडि सारे पनि समग्र वस्तुस्थितिको अध्ययन–विश्लेषणका आधारमा सिट बाँडफाँट गर्न सकिने शीर्ष नेताहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट गठबन्धनको सम्बन्धित संयन्त्रले पठाउने क्रममा रहेको जानकारी दिइन् । ‘रिपोर्ट आइसकेपछि निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठक बस्छ । बैठकले प्रतिवेदनको अध्ययन गरेपछि तालमेलको ढाँचा तयार गर्छ । त्यसपछि आवश्यक परे शीर्ष नेताहरूसहितको बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने भनिएको छ,’ उनले भनिन् ।

सत्ता गठबन्धनले मंगलबार गठन गरेको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल संयोजक छन् । समितिमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीबाट नेताद्वय वर्षमान पुन र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र उपमहासचिव विजय पौडेल, जनता समाजवादी पार्टीबाट नेता अशोक राई र रेणु यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नेता हिमाल पुरी सदस्य छन् । ‘स्थानीय संयन्त्रबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि बैठक बसेर कहाँ, कसरी तालमेल गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउँछौं,’ संयोजक पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।

सत्ता गठबन्धनका स्थानीय संयन्त्रलाई वडा तहसम्मकै मतको लेखाजोखासहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन मंगलबार साँझसम्म समय दिइएको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि चैत १७ को गठबन्धन बैठकले देशैभरबाट ०७४ र हालको शक्ति सन्तुलनसहितको प्रतिवेदन माग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि गठबन्धनमा आबद्ध सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७ सय ५३ वटै पालिकाका संयन्त्र सक्रिय भएका छन् । कांग्रेसका एक नेताले सकेसम्म एमालेलाई कमजोर बनाउने गरी सिट बाँडफाँटको रणनीति बनाउने बताए ।