चुनावको टिकट : पैसावाल भर्सेज इमानदार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

चुनावको टिकट : पैसावाल भर्सेज इमानदार

ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — २०७९ वैशाख ३० गते देशैभरि एकैचोटी स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । उक्त दिन ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनमा वडा, गाउँ/नगरपालिका गरी ७ हजार ४ सय ९६ (वडा, गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगर) पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । 

संविधान निर्माणका बेला संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन दलगत आधारमा भए पनि स्थानीय निर्वाचनचाहिँ स्वतन्त्ररुपमा गर्ने कि भन्ने बहस पनि नचलेको होइन । तर, संविधान घोषणाका बेला त्यो व्यवस्था हुन सकेन । र, सबै तहका निर्वाचन दलीय आधारमा नै हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

निर्वाचन भनेपछि उम्मेदवार कसरी छान्ने भन्ने सवाल आउँछ । हरेक निर्वाचनमा लोकप्रिय कि नेताप्रियलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने रडाको हुने गर्छ । त्यो रडाको अहिले पनि सुरु भईसकेको छ । लोकप्रियहरुलाई पाखा लगाएर नेताप्रियहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने परिपाटी बस्दै आएको हो ।

जतिजति निर्वाचन नजिकिँदै छ उतिउति उम्मेदवार बन्न चाहनेहरुको सक्रियता र ताँती बढ्दैछ । यसपालिको निर्वाचनमा पहिलेभन्दा युवाहरु बढी नै उम्मेदवारको आकांक्षी देखिएका छन् । हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका युवाहरु समुह बनाएरै टिकटका लागि दबाब सिर्जना गर्न अग्रसर भएको पाइन्छ । यसैक्रममा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् काठमाडौँका युवा इन्जिनियर सुशन वैद्य । भन्छन्, ‘मनमा पनि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छ र उमेरले पनि साथ दिएको छ । यस्तो बेला काठमाडौँ महानगर हाँक्न पाए केही गरेर देखाउने छु ।’ कांग्रेस काठमाडौँ महानगरको सचिवसमेत रहेका वैद्य आफूले व्यावसायिक रुपमा हासिल गरेको ज्ञान महानगरको विकासमा लगाउने सोचसहित प्रमुखको दाबी गरिरहेका छन् । उता सक्रिय पत्रकारिता छाडेर स्थानीय राजनीतिमा होमिएका संखुवासभा, खाँदबारी नगरपालिकाका युवा दीपेन्द्र बान्तवा तलैबाट राजनीतिलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा अहिले भइरहेको भन्दा केही नयाँ भिजनसाथ काम गर्ने सोचले राजनीतिक मैदानमा उत्रिएको छु । म तथ्य/तथ्यांकसहित खाँदबारी नगरको विकास गर्ने उद्देश्यसाथ राजनीतिमा होमिएको छु ।’

यता विभिन्न पार्टीका नयाँ अनुहारहरु स्थानीय राजनीतिप्रति आकर्षित भइरहेका छन् भने उता दलका शीर्षनेताहरु विगतमा जस्तै आफूलाई परिक्रमा गरिरहेकाहरुलाई नै टिकट दिने मनस्थितिमा देखिएका छन् ।

अहिले केन्द्र र प्रदेशको भन्दा स्थानीय चुनावप्रति धेरैको आँखा लाग्दैछ । किनकि, त्यहाँ धेरै पद र स्रोतसाधन छ । राजनीतिप्रति रुचि भएका र विभिन्न पेसामा रहेकाहरु पनि स्थानीय तहमा उठ्न लालायित छन् । पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘स्थानीय चुनावप्रति सबैको चासो बढ्नु एकदम राम्रो हो । तर, विभिन्न पेसाबाट राजनीतिमा आउन चाहनेहरुलाई केही समयको कुलिङ पिरियड राख्नु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्र नयाँ र पुराना राजनीतिकर्मीहरुबीच समन्वय र सामन्जस्यता कायम भई राजनीति विकृत हुनबाट जोगिन सक्छ ।’

स्थानीय चुनावप्रति आकर्षित भइरहेका नयाँ, अर्थात् विभिन्न पेसाबाट राजनीतिमा आउन चाहने र पार्टीका पुराना कार्यकर्ताहरुबीच उम्मेदवार छान्दा कसरी सन्तुलन गर्ने ? चुनौती खडा भएको छ । यसमा जुन राजनीतिक दलले स्थानीयहरुसँगसँगै रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोलगायत सुख–दुःखमा साथ दिइरहेका स्थानीय भूगोल र समाज बुझेका व्यक्तिलाई टिकट दिन्छन् तिनै उम्मेदवारप्रति आममतदाता आकर्षित हुनसक्ने उल्लेख गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा पार्टीगत रुपमा भन्दा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता जनजिविकासित जोडिने कुरालाई नजिकबाट चिन्ने उम्मेदवार छान्न सके राम्रो हुन्छ । पार्टीहरुले उम्मेदवार छान्दा गाउँघरका लोकप्रियहरुलाई छान्न सक्नु पर्छ । नयाँलाई दिने भनेर भर्खर गाउँ फर्केकाहरुलाई एकैचोटी टिकट दिँदा एक त त्यस्ता उम्मेदवारले एकैचोटी स्थानीय परिस्थितिको भेउ पाउन सक्दैनन् अर्को त गाउँघरमा खटिरहेका समाजसेवीहरुमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ’ प्राध्यापक तिवारीले भने ।

पार्टीहरुले चुनाव जित्ने नाउँमा पैसा खर्च गर्न, नेता कहाँ धाउने, चिल्ला–चिल्ला कुरा गर्ने र सुकिलो–मुकिलो देखाउन सिपालु छट्टुपट्टुहरुलाई प्राथमिकता दिने विगत निर्वाचनहरुको त्रुटि सच्याउन सक्नुपर्ने स्थानीय शासनविद्हरु बताउँछन् । लोकतन्त्र र राजनीतिको मर्यादा जोगाउन समेत पार्टीका सिद्धान्तनिष्ठ र त्यागी नेता/कार्यकर्ताहरु देख्दा ती ‘लुरे’ नै किन नहोऊन् त्यस्तालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । राजनीतिमा त्याग र समर्पणको महत्व भुल्न नहुने उल्लेख गर्दै पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘निष्ठावान नेता/कार्यकर्तालाई टिकट नदिई धनवान र पहुँचवालहरुलाई टिकट दिनु या बिक्री गर्नुलाई अनैतिकमात्र नभई सामाजिक अपराधका रुपमा समेत प्रचार गरिनु जरुरी छ ।’

तर अहिले हाम्रा नेताहरुको नजरमा झुत्रेझाम्रे, जनतामा भिजेका लुखुरे कार्यकर्ता भन्दा धन खर्च गर्न सक्ने धनवानहरु पर्ने गरेका छन् । पछिल्ला केही निर्वाचनहरुमा नेतृत्वको रवैया हेर्दा धनलाई नै उनीहरुले टिकट वितरणको पहिलो मापदण्ड बनाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सह–प्राध्यापक अर्जुनबहादुर अएडी भन्छन्, ‘पैसा र नेतासितको पहुँचबिना उम्मेदवार बन्न पाउनु भनेको भाग्यकै खेल हो ।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आउँदो वैशाख ३० मा दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । यसअघि २०७४ जेठ, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । ‘घर–घरमा सिंहदरबार’ को नारासहित ७ सय ५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले साँच्चै आमजनताको घर–आँगनमा सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउन सके कि सकेनन्, त्यसबारे राजनीतिक दलहरुले बहस र छलफल चलाउन सक्नु पर्थ्यो । तर दलहरुले त्यस किसिमको कुनै समीक्षा गरेका छैनन् । यतिबेला दलहरु केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक गरेर टिकट बाँड्ने समितिहरु गठन गर्दैछन् । नेताहरु उम्मेदवार छनोटलाई आफ्नो काबुबाट बाहिर जान पनि नदिने र लोकतान्त्रिक देखिनका लागि सुझाव लिने नाटक पनि गर्दैछन् । उम्मेदवार छनोटको दलीय नाटकले स्थानीय आवश्यकता ठम्याउन मुस्किल हुने बताउँदै प्राध्यापक तिवारी भन्छन्, ‘दलहरुले उम्मेदवार छान्ने अहिलेको टप डाउन एप्रोच ठीक छैन । बटम अप एप्रोच अपनाउनु पर्छ ।’

दलहरुले स्थानीय तहको उम्मेदवार छान्न तल्ला समितिहरुलाई जिम्मा दिन सक्थे । केन्द्रीय कार्यालयहरुबाट उम्मेदवार छनोटको फर्मान जारी गर्नु गलत अभ्यास हुने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि नेतृत्व अझ पनि हिजोकै केन्द्रीकृत हृयाङ्ओभरमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वले यस्तो मान्यता त्याग्नुपर्ने प्राध्यापक तिवारीको धारणा छ।

प्राध्यापक तिवारीले गतसाल आफू धादिङस्थित सल्यानटारको स्थालगत भ्रमणमा जाँदाको एउटा अनुभव सुनाए-‘म सल्यानटार पुगेपछि त्यहाँका केही स्थानीयले प्रश्न गरे–तपाईं कुन बाटो आउनुभयो ? मैले खोलाको तीरतीरै आएर सल्यानटार उक्लेको बताएपछि ती प्रश्नकर्ता स्थानीयले भने, ए ! तपाइँ त माआोवदीको बाटो पो आउनु भएको रहेछ । त्यहाँ माओवादी, एमाले, कांग्रेस सबैले आ–आफ्नै बाटो बनाएका रहेछन् । यस्तो किसिमको पार्टी पार्टीका बाटो बनाएर के विकास होला ?’

त्यसैले स्थानीय तहमा पार्टीगतभन्दा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन गर्नु उचित हुने प्राध्यापक तिवारीको धारणाा छ। पछिल्लो समय फरकमतलाई सुन्ने अवस्था विकास भए पनि अझै त्यस्तो मतलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्ने परम्परा छ । अहिले परिवारभित्रै, टोलछिमेकमै, वडा, गाउँ, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश सबैतिर दलगत राजनीतिमात्र हाबी छ । परिवारका सदस्यहरुबीचसमेत बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्ने कोलाहलपूर्ण राजनीतिभन्दा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारहरु छान्ने पद्दती भइदिए राम्रो हुने उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा उम्मेदवार छान्दा बढी पार्टीकरण गर्नुभन्दा गाउँठाउँ, समाजमा भिजेकाहरुलाई टिकट दिँदा लोकतन्त्र मजबुत हुनसक्छ’ प्राध्यापक तिवारीले भने।

पार्टीहरुले चुनावमा धेरै खर्च गर्नसक्ने उम्मेदवार खोज्नुभन्दा चुनाव खर्च नै कम गर्ने उपाय र विधिहरु पहिल्याउनतिर अग्रसर हुनसके लोकतन्त्रको सवलीकरणमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यस्तै स्थानीय चुनावमा मतदाताले आफूले मत दिएका उम्मेदवारले जथाभावी गर्न थाले ‘रि–कल’ गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । होइन भने कतिपय उम्मेदवारले निर्वाचित भइसकेपछि मातृ दल र प्रशासनको आडमा आफ्नै मतदातालाई सताएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

स्थानीय तहका उम्मेदवार चयन गर्दा स्थानीय समस्या, चुनौती र अवसरहरुसित परिचित, समाजका बहुसंख्यक मतदाताको भावना र आकांक्षा आत्मसात् गर्नसक्ने, स्थानीय भाषा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक मर्यादाबारे ज्ञान भएको र त्यसलाई महत्व दिने, विवेकशील, त्यागी, आसा–भरोसा जगाउन सक्ने, स्वच्छ छवि भएको, आमजनतासित घुलमिल हुनसक्ने र प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदा, माटो, पानी, वन, पाखा, सीम, नदी, कुवा, पैनीजस्ता निधिहरुको संरक्षणमा सचेष्ट व्यक्तिलाई रोज्नुपर्ने स्थानीय शासनविद्हरु बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७८ १७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक 'पब्लिक इन्टेलेक्चुअल' को अवसान

उनलाई कुनै नेताको आशीर्वाद थिएन, कुनै दलको नजिक पनि थिएनन् । अध्ययन र अनुभवका आधारमा नेपालको रणनीति र सुरक्षाका कुरा बोल्थे, लेख्थे । सिर्फ लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जनजीविकाका पक्षमा वकालत गर्थे । त्यसो गर्दा नेता रिसाउँछन् कि भन्ने लेस पनि उनी राख्दैनथे । त्यसैले उनी ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ थिए ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — परराष्ट्र, रक्षा र रणनीतिक मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने र त्यसको मिहीन विश्लेषण गरी नागरिक तहसम्म बुझाउने क्षमता राख्ने सीमित बौद्धिकहरु मध्येका एक व्यक्ति थिए- प्राध्यापक ध्रुवकुमार । अन्तर्राष्ट्रिय र रणनीतिक मामिलाका विषयमा छिनछिनमा विकास भइरहने घटनाक्रमलाई नियाल्ने प्रध्यापक ध्रुवकुमार एक महिना अघिसम्म चिनियाँ पत्रकार चाउ सेङपिङद्वारा लिखित किताब चिनियाँ पत्रकारको नजरमा नेपाल (सुधार वा समाप्त होऊ) खोजेर पढ्दै थिए । यहीबीचमा उनी बिरामी परे । रोगले च्याप्दै गएपछि ७३ वर्षको उमेरमा उनी बुधबार राति संसारबाट बिदा भएका छन् ।

उनको निधनले मुलुकले एक बौद्धिक व्यक्तित्वलाई गुमाएको छ । उनी सधैँ आफ्नो अघिल्लो नाम ध्रुवकुमार मात्र लेख्थे । नामको पछाडि थर लेख्दैनथे । उनका विद्यालय जीवनका सहपाठी तथा मित्र प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, ‘स्कुल पढ्दा ऊ दादा थियो । हामीलाई कसैले दुःख दियो भने त्यसबाट जोगाउने काम उसैले गर्थ्यो । फुटबलको पनि राम्रो खेलाडी थियो ऊ तर पछिसम्म निरन्तरता दिएन ।’

आफ्ना विद्वान सहपाठी गुमाउनु परेको पीडा शब्दमा उल्लेख गर्न गाह्रो भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राध्यापक प्याकुर्‍यालले भने, ‘जाने बेला नहुँदै ऊ गयो । परराष्ट्र, रणनीतिक र सुरक्षा मामिलाको एकजना राम्रो अध्येता हामीले गुमायौं ।’

ध्रुवकुमार सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका ‘अथेन्टिक’ जानकारका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) का अवकाशप्राप्त प्राध्यापक थिए । उनी चीन, भारतलगायत विभिन्न मुलुकका भूराजनीति र सुरक्षा मामिलामा सुक्ष्मातिसुक्ष्म तथ्यहरुसहित विश्लेषण गर्न अब्बल थिए । छिमेकमा के भइरहेको छ र त्योभन्दा पर पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटना कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर ७३ वर्षहुँदा पनि उनको अध्ययनप्रतिको लगाव उस्तै थियो ।

पछिल्लो समय उनले नेपालको चीन र भारतसितको सम्बन्धबारे धेरै लेखेका छन् । नौ वर्षसम्म कान्तिपुरमा प्रकाशित उनका लेखहरुमा यिनै कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र चीनको मौन चालबाजीप्रति नेपाल सँधै चनाखो हुनुपर्ने कुरा उनका लेखहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ । दुवै मुलुक नेपालसित सिमाना जोडिएका छिमेकी भएकाले सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्थे । अहिले उनका विश्लेषण झनै सान्दर्भिक लाग्छन् । किनकि, बीआरआई र एमसीसीबारे उनका विश्लेषण नेपालका लागि सान्दर्भिक छन् । उनी भारत र चीनलाई बढी नै चियाउँथे । कुराकानीको सिलसिलामा भन्थे–‘हाम्रा लागि भारत धूर्त छ भने चीन चीसो ।’

सिनासको त्यो कोठा

केही वर्षअघिसम्म ध्रुवकुमारलाई भेट्न सिनास पुग्ने जो कोहीलाई थाहा छ कि उनको कोठामा किताब र जर्नलहरु यत्रतत्र छरिएका हुन्थे । त्यस्तै परिवेशमा उनी ज्ञानगुनका कुरा ‘सेयर’ गर्थे । आफूलाई भेट्न सिनास आइपुगेका जिज्ञासुहरुलाई बेपर्वाह समसामयिक राजनीति, कूटनीति र सुरक्षा मामिलाबारे व्याख्या गर्थे । विषयवस्तुमा तथ्य र तर्कसहित खरो बोल्थे । पत्रकारहरु छन् भने ‘मिलाएर लेख्नू है’ भन्थे ।

सिनास पुग्ने प्रायलाई ‘स्ट्राटेजिक स्टडिज’ का पुराना अंकहरु दिएर पठाउँथे । अध्ययन गर्न सुझाउँथे । सिनासबाट प्रकाशित हुने ‘स्ट्राटेजिक स्टडिज’ मा प्रायः उनका अनुसन्धानमूलक लेखहरु छापिएका हुन्थे । तिनमा प्रायः विदेश मामिला र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा नै उनले लेखेका छन् । नेपालीमा उनी टाइप गर्दैनथे, हातैले लेख्थे भने अंग्रेजीका उनी राम्रा सम्पादक थिए । सिनासमा उनी एक अनुभवी सम्पादकका रुपमा चर्चित थिए । समसामयिक विषयमा उनले सम्पादन गरेका सिनासका धेरै जर्नलहरु अहिले पनि पढ्न पाइन्छ ।

'सोसल इन्क्लुजन, हृयुमन डेभलपमेन्ट एन्ड नेसन विल्डिङ इन् नेपाल (२०१३, इलेक्टोरल भाइलेन्स एण्ड भोलाटिलिटी इन् नेपाल' (२०१०), 'माओ एन्ड चाइनाज फरेन पलिसी पर्स्पेक्टिभ' (१९८९) उनीद्वारा लिखित किताबहरु हुन् । यसबाहेक सिनासबाट प्रकाशित 'नेपाल–इन्डिया पोलिसी', 'स्टेट लिडरसिप एन्ड पोलिटिक्स', 'प्रब्लेम्स अफ गभर्नेन्स इन् नेपाल उनीद्वारा सम्पादित किताबहरु हुन् । सिनासबाट प्रकाशित हुने ‘स्ट्राटेजिक स्टडिज’ का सम्पादक मण्डलका सम्पादकसमेत थिए, ध्रुवकुमार ।

एक 'पब्लिक इन्टेलेक्चुअल'

उनलाई कुनै नेताको आशिर्वाद थिएन, कुनै दलको नजिक पनि थिएनन् । अध्ययन र अनुभवका आधारमा नेपालको रणनीति र सुरक्षाका कुरा बोल्थे, लेख्थे । सिर्फ लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जनजीविकाका पक्षमा वकालत गर्थे । त्यसो गर्दा नेता रिसाउँछन् कि भन्ने लेस पनि उनी राख्दैनथे । त्यसैले उनी ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुका भन्छन्, ‘उहाँको आफ्नो विषयवस्तुमा एकदम गहिरो ज्ञान थियो । प्राज्ञिक व्यक्तिमा हुनुपर्ने विशेषता थियो । यताउता कतै नलागी अध्ययन, अनुसन्धानमामात्र केन्द्रित हुने उहाँको आदत थियो ।’

प्राध्यापक हाछेथुका अनुसार उनी सिनासमा सुरुमा चिनियाँ विज्ञका रुपमा थिए । त्यसपछि बिस्तारै दक्षिण एसियाको रणनीति, कूटनीति, सुरक्षा र राजनीतितिर पनि उनले आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धानको दायरा बढाए । पछिल्लो समय नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलका गतिविधिमा पनि कलम चलाए ।

उनी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न चाहनेहरुका लागि प्रेरणाका स्रोत थिए । अनुसन्धानमा सहयोग चाहने नयाँपुस्तालाई सहयोग गर्ने उनको स्वभावबारे प्राध्यापक हाछेथु भन्छन्, ‘मेरो त मेन्टर नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ ।’

पत्रकारहरुसितको पछिल्ला भेटहरुमा उनी भन्थे–‘यो मुलुकमा आम सर्वसाधारणको भलो सोच्ने र गर्ने कोही भएन । कांग्रेसले बाटो भुल्यो, एमाले के हो के, माओवादी भुलभुलैयामा भुले, अरु त त्यस्तै भए । अब जनताको भलो हुने काम कसले गर्ने ?’ बडो चिन्तित देखिन्थे उनी । जनताका पिरमर्काबारे बोलिदिने, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विश्लेषण गर्न सक्ने प्राज्ञिक थिए, उनी ।

उनको जीवनको तीनवटा आयाम देखिन्छन्—पहिलो, चीनविज्ञ । दोस्रो, सुरक्षा, परराष्ट्र र रणनीतिका जानकार । तेस्रो, नेपाली राजनीतिको अध्ययन । उनी आफूलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि विषयका विज्ञ ठान्दैनथे, भन्थे– ‘मलाई प्राध्यापक, विज्ञ भनी मेरो नामको अगाडि कुनै पनि फुर्को नझुन्ड्याइदिनू ।’ उनले त्यसो भने पनि वास्तवमा उनी चीनविज्ञ, परराष्ट्र, सुरक्षा र रणनीतिका जानकारका साथै नेपाली राजनीतिका विद्वान थिए ।

स्थानीय निर्वाचन मुखैमा छ । यसलाई कसरी लोकतान्त्रिक बनाउने भनी विमर्श आवश्यक देखिन्छ । चुनावले राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताबीच तनाव सिर्जना गरेको विगतका हाम्रा निर्वाचनहरुले देखाएको छ । प्राध्यापक ध्रुवकुमारले संविधानसभा निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरुबीच भएका चुनावी तनाव, झैझडा, हिंसा र हत्याबारे अध्ययन गरिएको आफ्नो पुस्तक 'इलेक्टोरल भाइलेन्स एण्ड भोलाटिलिटी इन् नेपाल'मा उल्लेख गरेका छन्, ‘निर्वाचनमा हुने हिंसा स्वतन्त्रता विरुद्धको हिंसा हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथिको निर्मम आक्रमण हो ।’ उनी लोकतन्त्रको विकल्प देख्दैनथे । स्वतन्त्र मिडियाका पक्षधर थिए । भन्ने गर्थे–‘२०४६ सालपछि नेपालमा मिडिया सशक्त छ । त्यो नै हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षाकवच हो ।’

पछिल्लो डेढ दशक नेपालमा समावेशीकरणको मुद्दा निकै जोडतोडले उठेको छ । राजनीतिक दलदेखि राज्यका प्रायः सबै निकायमा क्षेत्र, जाति र लिंगका आधारमा समावेशीकरणलाई नीतिगत रुपमै अख्तियार गर्न थालिएको छ । मुलुकको विविध मुहार राज्यका विभिन्न अंगमा देखिनुपर्ने आवाज मुखर भइरहेका बेला प्राध्यापक ध्रुवकुमार आफ्नो 'सोसल इन्क्लुजन, हृयुमन डेभलपमेन्ट एन्ड नेसन बिल्डिङ इन नेपाल' पुस्तकमा उल्लेख गर्छन्, ‘राज्यले अख्तियार गर्ने सामाजिक नीतिले नै राजनीतिक स्थायित्व प्रवर्द्धद्द गर्छ ।’ विविधता भएको समाजमा सामाजिक समावेशीकरण भएन र मानिसको आयशक्ति बढाउने काममा राज्यले ध्यान पुर्‍याउन सकेन भने त्यसले समाजमा अराजक स्थिति पैदा गर्न सक्ने उनको बुझाइ थियो । उनी किनारीकृत समुदाय र अभाव तथा पीडामा रहेका मानिसका वाणी थिए । उनको निधनमा नेपाली समाजले त्यो एउटा वाणी गुमाएको छ ।

उनलाई भेट्नेहरुलाई थाहा छ, उनी सँधैका ‘अपोजिसन’ हुन् । उनी राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म कसैको पनि टिप्पणी गर्न बाँकी राख्दैनथे । राम्रो काम गरेका छन् भने तिनको तारिफ पनि त्यतिकै गर्थे । जताबाट जे बोले पनि लेखे पनि उनको केन्द्रमा हुन्थे—आम सर्वसाधारण । किनभने उनी प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष नछुट्टिने यो हाम्रो अलौकिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा वास्तविक प्रतिपक्ष थिए ।

राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हरेक सवालमा नेपाली समाज ध्रुवीकृत भएको छ । कोही प्रजातन्त्रवादी कित्ताको दुहाइ दिन्छन्, कोही साम्यवादी कित्ताको हौं भन्छन् अनि कोही पुरानै परिपाटी फर्काउने कोकोहोलो गर्छन् । प्राज्ञिक क्षेत्र पनि कुनै न कुनै कित्तामा लागेर आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउने दाउमा रहेका बेला ध्रुवकुमारहरुजस्ताको अभाव खट्किन्छ ।

एकातिर खिइँदै गइरहेको हाम्रो प्राज्ञिक जगत् अर्कोतिर पाका पुस्ताको निधनसँगै त्यो रिक्तता पूरा गर्ने युवापुस्ताको अभाव अहिलेको चुनौती हो । ध्रुवकुमारजस्ता प्राज्ञिकहरु राजनीतिक दलका नेताका लागि आफ्ना कमीकमजोरी थाहा पाउने भरपर्दा स्रोत हुन सक्छन् । उनको देहावसानले यो अभाव खट्किने छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७८ १९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×