बार र सेवाग्राहीबाटै गोला प्रणाली खारेजीको माग आउनेछ : प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठ

संसदीय सुनुवाइका क्रममा मंगलबार श्रेष्ठलाई गोला प्रणालीबारे सांसदले प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले गोलाप्रणालीले मुद्दामाथि न्यायाधीशको विशेषज्ञतालाई रोक्छ कि भन्ने प्रश्न उठिरहेकाले त्यसमा तपाईंको धारणा के छ ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

जवाफमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय परिषद्‌बाट सिफारिस श्रेष्ठले भने, 'गोला प्रणालीबारे यस्तो माहोल बन्यो कि गोलाप्रणाली भएन भने जुडिसरी गयो भन्याजस्तो भयो । अब के गर्ने बाँच्नको लागि केही दुलोभित्र छिर्न पाइन्छ भने छिर्ने भन्ने हिसाबले ठीक हो । एक/दुई वर्षमा फेरि बारका साथीहरू र सेवाग्राहीले भन्नुहुनेछ कि गोलाप्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । यो माग न्यायाधीशले होइन उहाँहरूबाट नै आउनेछ ।'

सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रणाली लागू भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पेसी तोक्ने क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै १९ न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेका थिए भने बारले आन्दोलन गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चमा गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोकिँदै आएको छ ।

गोला प्रणाली लागेको एक महिना हेरेको र त्यसको परिणामले आफ्नो मन पोलेको श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने । 'न्याय परिवारको जिम्मेवार सदस्यको रूपमा मेरो मन धेरै पोल्यो । गोला प्रणाली लागू भएपछि मलाई धेरै पोल्यो,' उनले भने । गोला प्रणालीबारे प्रधानन्यायाधीशसामु पाँच पेजको सुझाव प्रस्तुत गरेको तर त्यसको कार्यान्वयन नभएको पनि श्रेष्ठले बताए ।

पेसी तोक्न गोला प्रणाली लागू गरिएको र त्यसका नकारात्मक परिणाम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले भने, ' नकारात्मक परिणाम न्यूनीकरण गरिएन भने सर्वोच्च अदालत त डुब्यो डुब्यो, अब उच्च र जिल्ला अदालत केही वर्षभित्रै सर्वोच्च अदालतको स्थितिमा पुग्छ ।' गोलाप्रणाली जारी राख्ने हो भने र त्यसले निम्त्याउने नकारात्मकता घटाउन काम गरिएन भने समस्या आउने उनको भनाइ थियो ।

न्यायालयप्रति विश्वास गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । मिलापत्र गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिँदा पनि घूस खान्छन् भन्ने कथ्य स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि राखे । 'एउटा मिलापत्र एक घण्टाभित्र गर्नुस् भन्छन् । नगरे घूस खायो भन्छन् । मिलापत्रमा के घूस खान्छन् ? मुद्दा फिर्ता लिन आएको मान्छेबाट के घूस खान्छ ?,' उनले थपे, 'यति साह्रै अविश्वास गर्ने हो भने त अदालत बन्द गरिदिए भएन हजुर ? किन राख्नु त्यहाँ न्यायाधीश ?'

गोला प्रणालीले प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले पेसी तोक्नेक्रममा गर्ने चलखेलमा नियन्त्रण भने ल्याएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनी आफै पनि विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थिए । उनले यसबारे थपे, 'गोला प्रणालीले अलिकति फेयरनेसमा काम गरेकै हो । प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले मुद्दा तोक्दा हुने चलखेल, जुन अहिले सेटिङ भन्ने शब्द प्रचारमा ल्याइयो, त्यसमा नियन्त्रण ल्याइएकै हो ।'

गोलाप्रणालीले भ्रष्टाचार अन्त्य र कम गर्छ त भन्ने प्रश्न उनले नै गरे । उनले प्रश्न राखे, 'यसले भ्रष्टाचार कम गर्छ ? पहिले न्यायाधीशलाई कुरा मिलाउँछ, अनि ऊ कहाँ जहिले मुद्दा पर्छ त्यै दिन हेर्छ, अरु दिन स्थगित गराउँछ । हामी स्थगित गराउन कन्ट्रोल गर्न पनि नकस्ने अनि यस्तो भन्ने ?'

एउटा मुद्दा ५२ पटकसम्म स्थगित किन हुन्छ ? भन्ने उनको प्रश्न थियो । आफूले गरेको अध्ययनले एक मुद्दा ५२ पटकसम्म स्थगित भएको पाएको उनको भनाइ थियो । 'अदालतले ५२ पटक स्थगित गर्दा पनि 'तिमीले धेरै स्थगित गर्‍यौ ?' भन्न नसक्ने, कानुन व्यवसायीले ५२ पटकसम्म स्थगित गर्न पाउनुपर्ने अनि मुद्दा एकै वर्षमा मुद्दा छिन्नुपर्ने ? नमिलेको कुरा कहाँ हो ?,' उनका प्रश्न थिए ।

सबै मुद्दामा सबै न्यायाधीशको विज्ञता नहुने भएकाले पनि गोलाप्रणालीले समस्या ल्याउने श्रेष्ठको भनाइ थियो । करसम्बन्धी मुद्दाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यसको विकल्पमा उनले भने, 'पाँच वा ६ जना न्यायाधीशको प्यानल बनाएर गोला राखौं न त त्यसो भए । दुई-दुई जनाको लागि गोला बनाउन सकिएला नि !,' उनको भनाइ थियो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालमा प्रणाली नभएर व्यक्ति गलत भएको बताए । उनले गलत व्यक्ति हाबी भएकाले समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखेका थिए । अमेरिकामा संविधान निर्माण भएको ३ सय वर्ष पुगेको र त्यसले नै काम गरिरहेको भन्दै संविधान र प्रणालीमा नभई त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिमा समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको छ । समितिले सुनुवाइपश्चात श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।