प्रवासीले नपाउने भए मताधिकार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रवासीले नपाउने भए मताधिकार

सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मताधिकार सुरक्षित गर्न ०७४ मै निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि सरकारले विधेयक पारित नगर्दा विदेशमा रहेका नेपाली आउँदो चुनावमा पनि मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै
होम कार्की

काठमाडौँ — विदेशमा रहेका नेपालीले आगामी संघीय निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । संसद्ले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकारसहितको एकीकृत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दा उनीहरू आउँदो निर्वाचनमा पनि मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पठाएको छ ।


प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने सम्बन्धमा पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलको आलोचना भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आउँदो चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव नरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय चुनाव मंसिरमा गर्ने तयारी छ, यो मंसिरभित्र प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मलाई छैन,’ उनले भने, ‘अर्को चुनावसम्म कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ भनेर हामी गम्भीर रूपमा लागेका छौं ।’

कांग्रेसले यसअघिको निर्वाचन घोषणापत्रमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने उल्लेख गरेको थियो । ‘हामीले अघिल्लो चुनावमा १० वर्षभित्र मतदानको अधिकार दिने भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौं, अहिले कानुन बनाउने चरणमा छौं, अर्को चुनावमा कानुन कार्यान्वयन हुनेछ’, उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीको पूर्ण सहभागिता नभएसम्म नेपालको चुनावले पूर्णता पाउँदैन । कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, सुरक्षित तरिकाले मत हाल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । त्यसलाई व्यवहारमै उतार्नुपर्छ ।’

२०७४ चैत ७ मा सर्वोच्च अदालतले आउँदो निर्वाचनमै कानुन बनाएर सहभागी गराउन निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । ‘विदेशमा रहेका नागरिकको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू’ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा छ । सर्वोच्चले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा बनाएको हो । विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन विवरण छैन, कोभिडको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाहेकका देशमा झन्डै ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरेको थियो तर ०७८ को प्रारम्भिक जनगणनाले २१ लाख ६९ हजार जना मुलुकबाहिर रहेको देखाएको छ । तीमध्ये पुरुष १७ लाख ६३ हजार र महिला ४ लाख ६ हजार जना छन् ।

हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दलका प्रतिनिधिले आवश्यक कानुन बनाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमा आफूहरू तयार रहेको बताए । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कानुनी ढाँचा, व्यवहारमै मत हाल्ने सुनिश्चितता, मतको विश्वसनीयता र सुरक्षाको पाटोमा अझै काम गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नेबारे सबै दलमा एकमत छ, यसलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको क्षमतालाई पनि बढाउनुपर्छ, मतदाताको नाम संकलन गर्नेदेखि कसरी मत हाल्ने, कसरी ल्याउने भन्नेसम्मका विषय चुनौतीपूर्ण छन्,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आउँदो चुनावमै विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्न नसकिएला तर अर्को चुनावसम्ममा भने यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली बनाउने कुरा नै बेकार भएको बताए । ‘नागरिकता भएपछि मतदाता नामावली चाहिँदैन, नेपाली नागरिकता र राहदानी बोकेर गएकाहरूले संसारको जुनुसुकै ठाउँबाट मत हाल्न पाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो यससम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ । यो जतिसुकै कठिनाइ भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने यही चुनावबाट, नत्र अर्को चुनावसम्ममा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न अग्रसर रहेको बताइन् । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारको असहमति छैन, सर्वोच्चले आदेश दिएपछि अहिले यससम्बन्धी कानुन बनाउने चरणमा छौं’, माओवादी नेतृ भुसालले भनिन्, ‘निर्वाचनसम्बन्धी बनेको एकीकृत विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि हामी संसदमा पठाउनेछौं । यसलाई सम्बोधन गर्न कसैको दुईमत छैन ।’

उनका अनुसार निर्वाचन तयारी र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सँगैसँगै लैजानुपर्नेछ । ‘एक्काइसौं शताब्दीको क्रान्ति भनेको प्रविधि हो, आफ्नो मतदान प्रयोग गर्न पाउने प्रविधि विकास भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हिउँदे अधिवेशन सकियो । अब डेढ महिनासम्म स्थानीय निर्वाचनको माहोल छ । त्यसपछि हुने वर्षे अधिवेशनमा यससम्बन्धी कानुन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले मतदान गर्ने भरपर्दो आधार बनाउनुपर्ने बताइन् ।

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्न खाडीसहितका ५ वटा मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । विश्वमा ५० भन्दा बढी देशले आफ्ना नागरिकका लागि ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ व्यवस्था गरिसकेका छन् । उनीहरूले मुलुकबाहिर रहेका नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न अलग–अलग मोडल प्रयोग गरेका छन् । फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हंगेरी र दक्षिण अफ्रिकाले विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा अन्य तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई व्यक्तिगत मत दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । क्यानडा, नर्वे, मेक्सिको र स्विट्जरल्यान्डले मतपत्रमा मतदान गरेर आफ्नो मुलुकमा डाँकमार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । मौरिसस, नेरु, टंगोमा वारेसमार्फत मत दिन पाउने व्यवस्था छ । नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स र इस्टोनियामा देशबाहिर भएकाले विद्युतीय माध्यमबाट मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) को एक अध्ययनले ‘आई भोटिङ’ बाट मतदान गर्न दिँदा कानुनी झन्झट नहुनुका साथै सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने देखाएको छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन्, अर्कोतिर उनीहरूमाथि नै राज्यबाट विभेद भइरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो नेतृत्व छान्ने अधिकारलाई उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । इन्डोनिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेको अभ्यास हेर्दा आर्थिक र प्रभावकारिताको दृष्टिकोणले आई भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान) राम्रो विकल्प हो,’ एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले भने, ‘नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतको कार्यालय वा अन्य ठाउँमा भौतिक रूपमा व्यक्ति स्वयं उपस्थिति भई कागजी वा विद्युतीय मतदान गर्न सुरक्षा, आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा अड्चन देखिन्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७८ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेसेल्ससँग श्रम सम्झौता गर्ने सहमति

श्रम सम्झौता नहुँदा नेपालीहरु व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा सेसेल्स पुग्ने गरेका छन्, त्यहाँ झन्डै १३ सय नेपाली कार्यरत छन्
होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल र सेसेल्सबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । अफ्रिकी टापु मुलुक सेसेल्सले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सेसेल्सका समकक्षी रोजगार तथा सामाजिक मामिलामन्त्री प्याट्रिकिया फ्र्यानकोर्टबीच सेसेल्समा भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहमति भएको हो । श्रम सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्‍याउन संयुक्त कार्यदल बनाउने पनि सहमति भएको छ । कार्यदलले एक महिनाभित्रै सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्‍याउने श्रममन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।

श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपालीहरू व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा सेसेल्स पुग्ने गरेका छन् । त्यसरी गएका नेपालीमध्ये सबैजसो प्रहरी र जेल सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत रहेको बताइन्छ । सेसेल्सले जेल सुरक्षाका लागि नेपालीलाई रोजगार दिने भन्दै श्रम सम्झौता अगाडि बढाउन नेपाल पक्षलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ । गत पुस ११ गते काठमाडौं आइपुगेका नेपालका लागि सेसेल्सका राजदूत थोमस सेल्बी पिल्ले श्रममन्त्री श्रेष्ठलाई भेटी सेसेल्समा नेपालीका लागि अवसर रहेको भन्दै श्रम सम्झौताको प्रस्ताव राखेका थिए । ‘सेसेल्स सरकारले सुरक्षा गार्डबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार लैजान इच्छुक छ । खुला र उदार अर्थव्यवस्था भएको सेसेल्स नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ,’ राजदूत पिल्लेले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष भनेका थिए, ‘सेसेल्स जान श्रमिकले आर्थिक लगानी गर्नु पर्दैन ।’ भेटमा राजदूत पिल्लेले मन्त्री श्रेष्ठलाई सेसेल्स भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठ रोजगारीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सचिव एकनारायण अर्याल, सहसचिव राजीव पराजुली, उपसचिव थानेश्वर भुसालसहितको टोली लिएर बिहीबार साँझ सेसेल्स पुगेका थिए । सेसेल्सले जेल सुरक्षासहित प्रहरी सेवा र निजी क्षेत्रमा समेत अवसर दिने जनाएको छ । मन्त्री प्याट्रिका फ्र्यानकोटका अनुसार त्यहाँ कम्तीमा १२ सय ५० जना नेपाली कार्यरत छन् । ‘हामी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेरै नेपाली ल्याउन चाहन्छौं,’ मन्त्री फ्र्यानकोटलाई उद्धृत गर्दै एक नेपाली अधिकारीले भने ।

यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिलामन्त्री इरोल फोन्सेकाबीच पनि छलफल भएको छ । फोन्सेकाले जेल सुरक्षाका साथै प्रहरी सेवामा पनि नेपालीलाई रोजगारी दिन सकिने बताएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘श्रम सम्झौतालाई टुंग्याएर हामी नेपाली कामदार पठाउन तयार छौं । यसबारे छिट्टै कार्यदलले काम गर्नेछ,’ उनले भने । कार्यदलले सेसेल्स जानेको न्यूनतम योग्यता, भाषागत क्षमता, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवासुविधा, कामदार छनोट विधि र स्वदेश फिर्तीलगायत विषय टुंग्याउनेछ । कार्यदलमा नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका उपसचिव भुसालले नेतृत्व गर्नेछन् ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र श्रमिकको सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल प्रतिवेदन–२०७५ अनुसार कुल श्रमशक्तिको एकचौथाइ विदेशी श्रमिकको हिस्सा रहेको सेसेल्समा आप्रवासी कामदारको उच्च माग छ । २०१७ को एक आँकडाअनुसार त्यहाँ करिब १३ हजार आप्रवासी कामदार छन् । टापु मुलुक सेसेल्सको अर्थतन्त्रमा पर्यटन र मत्स्य उद्योगको प्रमुख योगदान छ । विशेषगरी निर्माण र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा ‘न्यून दक्ष’ विदेशी कामदारको उच्च माग छ । ‘सेसेल्सका नागरिकहरू न्यून दक्षले गर्ने काम गर्न रुचाउँदैनन् तर त्यहाँका रोजगारदाताले उच्च दक्षताका क्षेत्रमा विदेशी नागरिकलाई प्राथमिकता दिने गर्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सेसेल्स समाचार समितिको सन् २०१५ मा प्रकाशित एक समाचारअनुसार करिब १४५ नेपाली प्रहरी र कारागार सुरक्षा सेवामा कार्यरत छन् । अहिले त्यो संख्या १२ सय नाघिसकेको छ । ‘सेसेल्स सरकारले औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारसँग निश्चित क्षेत्र तोकी श्रमिक भित्र्याउने योजना छ । यसरी हेर्दा सेसेल्स नेपालीका लागि एउटा सम्भावित गन्तव्य हुन सक्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७८ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×