प्रवासीले नपाउने भए मताधिकार

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने सम्बन्धमा पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलको आलोचना भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आउँदो चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव नरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय चुनाव मंसिरमा गर्ने तयारी छ, यो मंसिरभित्र प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मलाई छैन,’ उनले भने, ‘अर्को चुनावसम्म कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ भनेर हामी गम्भीर रूपमा लागेका छौं ।’

कांग्रेसले यसअघिको निर्वाचन घोषणापत्रमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने उल्लेख गरेको थियो । ‘हामीले अघिल्लो चुनावमा १० वर्षभित्र मतदानको अधिकार दिने भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौं, अहिले कानुन बनाउने चरणमा छौं, अर्को चुनावमा कानुन कार्यान्वयन हुनेछ’, उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीको पूर्ण सहभागिता नभएसम्म नेपालको चुनावले पूर्णता पाउँदैन । कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, सुरक्षित तरिकाले मत हाल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । त्यसलाई व्यवहारमै उतार्नुपर्छ ।’

२०७४ चैत ७ मा सर्वोच्च अदालतले आउँदो निर्वाचनमै कानुन बनाएर सहभागी गराउन निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । ‘विदेशमा रहेका नागरिकको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू’ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा छ । सर्वोच्चले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा बनाएको हो । विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन विवरण छैन, कोभिडको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाहेकका देशमा झन्डै ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरेको थियो तर ०७८ को प्रारम्भिक जनगणनाले २१ लाख ६९ हजार जना मुलुकबाहिर रहेको देखाएको छ । तीमध्ये पुरुष १७ लाख ६३ हजार र महिला ४ लाख ६ हजार जना छन् ।

हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दलका प्रतिनिधिले आवश्यक कानुन बनाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमा आफूहरू तयार रहेको बताए । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कानुनी ढाँचा, व्यवहारमै मत हाल्ने सुनिश्चितता, मतको विश्वसनीयता र सुरक्षाको पाटोमा अझै काम गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नेबारे सबै दलमा एकमत छ, यसलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको क्षमतालाई पनि बढाउनुपर्छ, मतदाताको नाम संकलन गर्नेदेखि कसरी मत हाल्ने, कसरी ल्याउने भन्नेसम्मका विषय चुनौतीपूर्ण छन्,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आउँदो चुनावमै विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्न नसकिएला तर अर्को चुनावसम्ममा भने यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली बनाउने कुरा नै बेकार भएको बताए । ‘नागरिकता भएपछि मतदाता नामावली चाहिँदैन, नेपाली नागरिकता र राहदानी बोकेर गएकाहरूले संसारको जुनुसुकै ठाउँबाट मत हाल्न पाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो यससम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ । यो जतिसुकै कठिनाइ भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने यही चुनावबाट, नत्र अर्को चुनावसम्ममा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न अग्रसर रहेको बताइन् । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारको असहमति छैन, सर्वोच्चले आदेश दिएपछि अहिले यससम्बन्धी कानुन बनाउने चरणमा छौं’, माओवादी नेतृ भुसालले भनिन्, ‘निर्वाचनसम्बन्धी बनेको एकीकृत विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि हामी संसदमा पठाउनेछौं । यसलाई सम्बोधन गर्न कसैको दुईमत छैन ।’

उनका अनुसार निर्वाचन तयारी र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सँगैसँगै लैजानुपर्नेछ । ‘एक्काइसौं शताब्दीको क्रान्ति भनेको प्रविधि हो, आफ्नो मतदान प्रयोग गर्न पाउने प्रविधि विकास भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हिउँदे अधिवेशन सकियो । अब डेढ महिनासम्म स्थानीय निर्वाचनको माहोल छ । त्यसपछि हुने वर्षे अधिवेशनमा यससम्बन्धी कानुन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले मतदान गर्ने भरपर्दो आधार बनाउनुपर्ने बताइन् ।

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्न खाडीसहितका ५ वटा मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । विश्वमा ५० भन्दा बढी देशले आफ्ना नागरिकका लागि ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ व्यवस्था गरिसकेका छन् । उनीहरूले मुलुकबाहिर रहेका नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न अलग–अलग मोडल प्रयोग गरेका छन् । फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हंगेरी र दक्षिण अफ्रिकाले विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा अन्य तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई व्यक्तिगत मत दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । क्यानडा, नर्वे, मेक्सिको र स्विट्जरल्यान्डले मतपत्रमा मतदान गरेर आफ्नो मुलुकमा डाँकमार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । मौरिसस, नेरु, टंगोमा वारेसमार्फत मत दिन पाउने व्यवस्था छ । नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स र इस्टोनियामा देशबाहिर भएकाले विद्युतीय माध्यमबाट मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) को एक अध्ययनले ‘आई भोटिङ’ बाट मतदान गर्न दिँदा कानुनी झन्झट नहुनुका साथै सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने देखाएको छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन्, अर्कोतिर उनीहरूमाथि नै राज्यबाट विभेद भइरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो नेतृत्व छान्ने अधिकारलाई उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । इन्डोनिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेको अभ्यास हेर्दा आर्थिक र प्रभावकारिताको दृष्टिकोणले आई भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान) राम्रो विकल्प हो,’ एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले भने, ‘नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतको कार्यालय वा अन्य ठाउँमा भौतिक रूपमा व्यक्ति स्वयं उपस्थिति भई कागजी वा विद्युतीय मतदान गर्न सुरक्षा, आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा अड्चन देखिन्छ ।’