संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुने कि नहुने भन्ने मुद्दाको सुनुवाइ सकियो

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजासको गठन गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दिएको निवेदनमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस भएको हो । यस क्रममा अधिवक्ता गणेश रेग्मीले भने संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए ।

सोही मुद्दामाथि सर्वोच्चमा बुधबार बहस सकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, तुलशी भट्ट र रविनारायण खनालले एमिकस क्युरीका रुपमा बहस गरेका थिए । बहसको क्रममा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजसाल गठन गर्न नहुने बताएका थिए ।

यसअघि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजी गर्नुपर्ने माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेललगायतले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ भएको थियो ।

मिश्रले संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य नभएको दलिल पेस गर्दै निवेदन दिएका थिए । उनले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजालसको नेतृत्वमा हुनुपर्ने भएपनि स्वार्थ बाँझिएको मुद्दा पेसीमा भएको अवस्थामा भने अनिवार्य हुन नहुने दाबी राखेका थिए । त्यसको ठीक विपरीत अधिवक्ता रेग्मीले भने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले गत भदौ १७ गते गणेश रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने मागसहितको रिटको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ नगर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा पूर्वन्यायाधीशलाई पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न रोक लगाइएको थियो ।

सोही प्रसंगलाई लिएर पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संवैधानिक इजलासमा पुगेर आफ्ना कुरा राखेका थिए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो पनि सरोकार रहेको जनाउँदै पूर्वन्यायाधीश केसी संवैधानिक इजालससामू उपस्थित भएका हुन् । नेपालको न्यायीक इतिहासमा पूर्वन्यायाधीश इजलाससामू पुगेको यो पहिलो घटना हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूलाई बहस पैरवी गर्न संविधानले रोक लगाएको छ ।