विश्वको १०औं प्रदूषित मुलुकमा नेपाल, काठमाडौं छैटौं प्रदूषित सहर

डब्लूएचओको मापदण्ड अनुसार हावामा पीएम २.५को मात्रा प्रति घनमिटरमा ५ माइक्रोग्राम वा सोभन्दा कम हुनुपर्छ । स्विजरल्यान्डस्थित एयर क्वालिटी टेक्नोलोजी कम्पनीले हरेक वर्ष विश्वभरको एक्यूआई रिर्पोट निकाल्दै आएको छ । सन् २०२० को रिर्पोटमा नेपाल १२औं स्थानमा थियो । रिर्पोटमा नेपालको एक्यूएआई ३९.२ थियो भने काठमाडौंको ३९.२ थियो ।

रिर्पोट अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदूषित मुलुकको पहिलो सूचीमा बंगलादेश छ भने प्रदूषित सहरमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली छ ।

प्रतिवेदन विश्वका ११७ मुलुकका विभिन्न ६ हजार ४७५ सहरबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार तयार गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा एसियाका १ हजार ८८७ सहरमध्ये चारवटाले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेका छन् । चीनमा भने प्रदूषणको मात्रा घटेको छ । चीनका आधा जसो सहरहरुमा वायु प्रदूषणको गुणस्तर घटेको पाइएको छ । बेइजिङमा पनि वायुको गुणस्तर सुधारोन्मुख रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मध्य र दक्षिण एसियामा विश्वका प्रदूषित ५० सहरमध्ये ४७ वटा रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा हरेक वर्ष ७० लाख मानिसहरुको मृत्यु हुने गर्छ । वायु प्रदूषणका कारण क्यान्सर, फोक्सो, मुटु सम्बन्धीको रोग लाग्ने गरेको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२१मा मात्रै पीएम २.५ पार्टिकल्सका कारण ५ वर्ष कम उमेर भएका ४० हजार बालबालिकाहरुको मृत्यु वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख छ । २०२१मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले लाखौं मृत्यु घटाउने उद्देश्यले मापदण्ड १० बाट ५ मा राखेको थियो । ।

सन् २०२०को प्रतिवेदनमा ४ हजार ७४५ वटा क्षेत्र र १०६ वटा देशबाट प्राप्त तथ्यांकलाई विश्लेषण गरिएको थियो । हावामा २.५ माइक्रोनभन्दा साना व्यास भएका स–सना कणहरुलाई पीएम २.५ हुन् । यिनमा सल्फेट, नाइट्रेट्स, ब्ल्याक कार्बन, एमोनियम, धुलोका स–साना कणहरु हुन्छन् । सजिलैसँग फोक्सोमा पनि पुग्ने भएकाले यी कणहरु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन् । सवारी साधन, उद्योग, कृषि, निर्माण, घाँस दाउरा बाल्दा यस्ता कणहरु निस्कन्छन् ।

प्रतिवेदनले वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिँदै उत्सर्जन घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोगसँगै वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा सहुलियतको व्यवस्था, सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उत्सर्जन घटाउन वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गर्दै डढेलो व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ ।