गठबन्धनले थाल्यो तालमेल ढाँचामा छलफल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गठबन्धनले थाल्यो तालमेल ढाँचामा छलफल

निर्णय छिटो लिन दाहाल र नेपालको जोड, कांग्रेसको निर्णय कुर्न देउवाको आग्रह
कांग्रेस, माओवादी र जसपाले यसअघि जितेका महानगर लिएर एमालेले जितेका स्थान हामीलाई दिनुपर्छ ।– माधव नेपाल
महानगरको नेतृत्वमा दाबी नगर्नुस्, कांग्रेस र माओवादीको शक्ति मिलाउँदा पनि एकीकृत समाजवादीलाई जित्न सहज छैन । – शेरबहादुर देउवा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका तीन प्रमुख नेताले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तालमेलका विकल्पमा छलफल अघि बढाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताबीच ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने समझदारी बनेअनुसार ढाँचाका विषयमा छलफल सुरु भएको हो । 

बालुवाटारमा मंगलबार बिहान कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भागबन्डा एमालेले जितेका स्थानमा मात्रै गर्ने कि पार्टी शक्तिका आधारमा मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले महानगरमा कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले यसअघि जितेका स्थान लिएर एमालेले जितेका स्थान आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । देउवाले भने महानगरको नेतृत्वमा दाबी नलिन नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस र माओवादीको शक्ति मिलाउँदा पनि समाजवादीलाई महानगरको नेतृत्वमा जित्न सहज नहुने देउवाको बुझाइ छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा ६ महानगरपालिकामध्ये कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर, एमालेले काठमाडौं र पोखरा, माओवादीले भरतपुर र जसपाले वीरगन्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व जितेका थिए । ११ उपमहानगरमध्ये ६ वटामा एमाले, तीनवटामा कांग्रेस, एक–एकवटामा राप्रपा र जसपाले नेतृत्व जितेका थिए । अन्य पालिकामा स्थानीय आवश्यकता हेरेर तल्ला तहकै कमिटीलाई तालमेल गर्ने/नगर्ने निर्णय लिन जिम्मेवारी दिने तीन नेताको समझदारी छ ।

दाहाल र नेपालले तालमेलको निर्णय चाँडै लिन देउवालाई दबाब दिँदै आएका छन् । तालमेलका विषयमा कांग्रेसभित्र दुई धार रहेकाले कार्यकर्ता पंक्तिमा अन्योल बढेको र त्यसले उम्मेदवार चयन प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको भन्दै उनीहरूले छिटो निर्णय दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् । देउवाले उनीहरूलाई पार्टीभित्र जति थरी विचार प्रकट भए पनि गठबन्धनकै पक्षमा निर्णय हुने आश्वासन दिएका छन् । उनले तालमेलका लागि आफ्नो पार्टीको बैठकसम्म पर्खन बताएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पार्टी शक्तिलाई समेत अध्ययन गरेर तालमेलको निर्णय गरिने बताए । ‘आज (मंगलबार) सामान्य छलफल मात्रै भयो । अब आ–आफ्नो पार्टीमा कसको पोजिसन के छ भन्ने अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय लिएपछि मात्रै गठबन्धन दलका बीच तालमेलको ढाँचा टुंगो लाग्ने बताए । ‘अहिले सामान्य छलफलमा छौं । जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गठबन्धन बनेको थियो, त्यो पूरा भइसकेको छैन । गठबन्धनलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता आज पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा मतभेद

शीर्ष तीन नेताबीच मंगलबार भएको बैठकमा केही मन्त्री हेरफेर गर्ने र रिक्त दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल चलेको थियो । रिक्त दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति मात्रै गर्ने कि मन्त्रिपरिषद् पनि हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच समझदारी बनिसकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले थप मन्त्रालय संसद्को अंकगणितीय हैसियतअनुसार आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पहिले आफूले सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै उनले रिक्त दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान राखेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महाधिवेशनसम्म सहयोग गर्न भन्नुभयो । माधवजीले पनि भर्खर नयाँ पार्टी बनाएकाले सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेपछि माओवादीले नै सकेजतिको सहयोग गरेको हो,’ दाहालले भने, ‘अब हामीलाई हैसियतअनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र रक्षा मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री मातहत छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कांग्रेस महाधिवेशनबाट महामन्त्रीको पदमा हारेलगत्तै मीनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि रक्षा मन्त्रालय रिक्त बनेका हुन् । हमालले असोज २४ मा राजीनामा दिएलगत्तै उक्त मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिन दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गर्दै आएका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने कुरा चलेको छ, टुंगिसकेको छैन,’ मंगलबार जनकपुर पुगेका उनले स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा केही नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल भने चुनावअघि पुराना मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री राख्ने विषयले पार्टीभित्र कलह सिर्जना हुन सक्ने भएकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

देउवाले आफूसँग रहेका दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा दिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन छलफल अघि बढाइरहेका छन् । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको मंगलबार नै सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गरेका थिए । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय दिएर लोसपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवाले चलाइरहेको छलफलप्रति दाहालले असन्तुष्टि प्रकट गरेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा ६१ सांसद रहेको कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ८, ४८ सांसद रहेका माओवादीबाट ६, २३ सांसद भएको एकीकृत समाजवादीबाट ५ र १९ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट ४ जना छन् । ‘रिक्त दुई मन्त्रालयमा माओवादीले दाबी गरे पनि रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नदिने मनस्थिति बनाउनुभएको छ । बाँकी एउटा मन्त्रालय के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन,’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७८ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मध्यमार्ग खोज्दै गठबन्धन

एमसीसी र गठबन्धन दुवै बचाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवा, वाम सहयात्रीको ६ बुँदे सरोकारबारे स्पष्ट पार्न एमसीसी अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्ने तयारी
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौताले सत्ता गठबन्धन नै भत्कने अवस्था आएपछि सहयात्री दलहरू फेरि संयमित छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमति प्रस्ट पार्न आग्रह गरेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ६ बुँदामा सरोकार राखेका छन् ।

यी बुँदाका विषयमा कानुनी रूपमा स्पष्ट हुन र सम्झौताका बारेमा मध्यमार्गी राजनीतिक विकल्प खोज्न पनि उनीहरूबीच समझदारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ‘देश हितकै लागि’ सम्झौता अविलम्ब पारित गर्न अग्रसरता लिएका छन्, सहयोगीहरूले पनि ‘देश हितकै लागि’ यथास्थितिमा सम्झौता पास गर्न नहुने अडान राखेपछि राजनीतिक बन्धन चुँडिने अवस्थामा पुगेको हो । प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले योभन्दा अघि राख्दै आएका विषयलाई नै दोहोर्‍याउँदै बुधबार लिखित सरोकार राखेका छन् ।

स्रोतका अनुसार वाम दलहरू ‘एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन र यो अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनभित्र पर्छ कि पर्दैन’ भन्नेमा स्पष्ट हुन खोजेका छन् । परियोजनाअन्तर्गत ‘विद्युत् प्रसारणलाइन रहने जमिनको स्वामित्व नेपालको हुन्छ कि हुन्न र परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको रहन्छ कि रहन्न’ भन्ने पनि उनीहरूको जिज्ञासा छ । यस्तै ‘परियोजनाको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई हुन्छ कि हुन्न’ भन्ने प्रश्न उनीहरूले राखेका छन् । ‘कुनै विषयमा विवाद उठे नेपालको कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुन्न’ भन्ने प्रस्ट पार्न पनि दुवै दलले आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी सरकार र एमसीसीले सकारात्मक जवाफ दिएमा अनुमोदनमा जान सकिने भन्दै दाहाल र नेपालले त्यसका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा आपत्तिजनक विषय नभएको दोहोर्‍याउँदै आवश्यक परे थप प्रस्ट पार्न आपत्ति नहुने बताएपछि वाम दलहरूले राहत महसुस गरेका छन् । ‘असहमतिका बुँदा के हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभएको छ, गठबन्धनबीच सहमति जुटाएरै एमसीसी पास गराउने प्रयास भइरहेका छन् । यही विषयले सत्ता गठबन्धन टुट्दैन । चुनावसम्मै जान्छ,’ बैठकबाट बाहिर निस्कँदै गरेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो ।

सम्झौतामा विश्वस्त हुने गरी प्रस्ट पार्न प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनमै अमेरिकी अधिकारीसँग आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘अमेरिकी अधिकारी र एमसीसी मुख्यालयले कसरी जवाफ दिन्छन्, त्यसपछि नै अनुमोदनमा सहमति हुने/नहुने विषय निर्धारण हुन्छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘एमसीसी विशुद्ध आर्थिक प्याकेज हो, सैन्य रणनीति र सैन्य गठबन्धनसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन भनेर प्रस्ट पार्ने काम भयो भने गठबन्धन दलबीच नै अनुमोदनका लागि समझदारी बन्न सक्ने वातावरण छ ।’

एमसीसीको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न लिने राजनीतिक विकल्पका विषयमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘एमसीसीको प्रतिक्रिया पर्खने, राजनीतिक कार्यदलमा थप छलफल गर्ने, संसदीय समितिमा पठाएर बहस गराउनेलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ एक नेताले भने, ‘संयमित भएर छलफल गर्न हामीलाई केही समय चाहिएको छ, यी विभिन्न विकल्प प्रयोग गरियो भने विश्वासको वातावरण बनाउन समय पनि हुन्छ, प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुन्छ ।’

बैठकमा तीन शीर्ष नेतासँगै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सहभागी थिए । ‘सहमति गरेर अघि बढ्ने गरी छलफल भइरहेकै छ । गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर कुनै आशंका नगर्दा हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । निर्वाचनको मुखमा एमसीसी अनुमोदन गर्दा मतदाता भड्किने भय राख्दै दाहाल र नेपालले तीनै तहको निर्वाचनपछि मात्रै सम्झौता अघि बढाउने गरी एमसीसीका अधिकारीहरूसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री भने एमसीसी तत्काल पास नहुँदा नेपाल अनावश्यक भूराजनीतिक जटिलतामा फस्ने र नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका दातृ संस्था तथा राष्ट्रहरूले वैदेशिक सहायता रोक्न सक्ने भन्दै सहयात्रीहरूलाई मनाउन प्रयासरत छन् ।

समझदारी बनाउन एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको कार्यदल आफैं विवादमा परेपछि गठबन्धनको भविष्य नै अन्योलमा परेको थियो । संयोजक खनाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडान लिएका छन् भने कांग्रेस नेता तथा सञ्चारमन्त्री कार्की अब अलमल गर्ननहुने विषयमा प्रस्ट छन् । कार्यदलबाट एकमना सुझाव आउन नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौता अविलम्ब अनुमोदन गराउन अघि सरेका थिए ।

सम्झौतामा गठबन्धनबाटै सहयोग नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री देउवा नै गठबन्धनको विकल्प खोज्नसम्म तयार भएको समाचार आएपछि दाहाल र नेपाल पनि दबाबमा परेका थिए । त्यस्तै गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी अन्तरालमा एमालेसँग सहकार्यमा जान सक्ने सम्भावनाले देउवा आफैं पनि दबाबमुक्त छैनन् । मंगलबार कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चारमन्त्री कार्कीले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर एमसीसी र गठबन्धन दुवै जोगाउन आग्रह गरेका थिए । तर दाहालले यथास्थितिमा सम्झौता पारित गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि गठबन्धनको भविष्यमा आशंका बढेको थियो । तर, बुधबारको बैठकमा भने दुवै पक्ष विषयलाई थप पेचिलो नबनाउन सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गराउन प्रतिबद्ध भए पनि गठबन्धनको विकल्पप्रति उत्तिकै सजग रहेको कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीले बताए । ‘सकभर गठबन्धनमै समझदारी गरेर एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने जोड हो । तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादी असहयोगी भइरहे भने विकल्पमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफलहरू भएका हुन्,’ उनले भने, ‘आशंका गरिएका विषयमा प्रस्ट पार्दै गठबन्धनलाई साथमा लिएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।’

प्रकाशित : माघ २०, २०७८ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×