गठबन्धनले थाल्यो तालमेल ढाँचामा छलफल

बालुवाटारमा मंगलबार बिहान कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भागबन्डा एमालेले जितेका स्थानमा मात्रै गर्ने कि पार्टी शक्तिका आधारमा मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले महानगरमा कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले यसअघि जितेका स्थान लिएर एमालेले जितेका स्थान आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । देउवाले भने महानगरको नेतृत्वमा दाबी नलिन नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस र माओवादीको शक्ति मिलाउँदा पनि समाजवादीलाई महानगरको नेतृत्वमा जित्न सहज नहुने देउवाको बुझाइ छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा ६ महानगरपालिकामध्ये कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर, एमालेले काठमाडौं र पोखरा, माओवादीले भरतपुर र जसपाले वीरगन्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व जितेका थिए । ११ उपमहानगरमध्ये ६ वटामा एमाले, तीनवटामा कांग्रेस, एक–एकवटामा राप्रपा र जसपाले नेतृत्व जितेका थिए । अन्य पालिकामा स्थानीय आवश्यकता हेरेर तल्ला तहकै कमिटीलाई तालमेल गर्ने/नगर्ने निर्णय लिन जिम्मेवारी दिने तीन नेताको समझदारी छ ।

दाहाल र नेपालले तालमेलको निर्णय चाँडै लिन देउवालाई दबाब दिँदै आएका छन् । तालमेलका विषयमा कांग्रेसभित्र दुई धार रहेकाले कार्यकर्ता पंक्तिमा अन्योल बढेको र त्यसले उम्मेदवार चयन प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको भन्दै उनीहरूले छिटो निर्णय दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् । देउवाले उनीहरूलाई पार्टीभित्र जति थरी विचार प्रकट भए पनि गठबन्धनकै पक्षमा निर्णय हुने आश्वासन दिएका छन् । उनले तालमेलका लागि आफ्नो पार्टीको बैठकसम्म पर्खन बताएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पार्टी शक्तिलाई समेत अध्ययन गरेर तालमेलको निर्णय गरिने बताए । ‘आज (मंगलबार) सामान्य छलफल मात्रै भयो । अब आ–आफ्नो पार्टीमा कसको पोजिसन के छ भन्ने अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय लिएपछि मात्रै गठबन्धन दलका बीच तालमेलको ढाँचा टुंगो लाग्ने बताए । ‘अहिले सामान्य छलफलमा छौं । जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गठबन्धन बनेको थियो, त्यो पूरा भइसकेको छैन । गठबन्धनलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता आज पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा मतभेद

शीर्ष तीन नेताबीच मंगलबार भएको बैठकमा केही मन्त्री हेरफेर गर्ने र रिक्त दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल चलेको थियो । रिक्त दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति मात्रै गर्ने कि मन्त्रिपरिषद् पनि हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच समझदारी बनिसकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले थप मन्त्रालय संसद्को अंकगणितीय हैसियतअनुसार आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पहिले आफूले सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै उनले रिक्त दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान राखेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महाधिवेशनसम्म सहयोग गर्न भन्नुभयो । माधवजीले पनि भर्खर नयाँ पार्टी बनाएकाले सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेपछि माओवादीले नै सकेजतिको सहयोग गरेको हो,’ दाहालले भने, ‘अब हामीलाई हैसियतअनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र रक्षा मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री मातहत छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कांग्रेस महाधिवेशनबाट महामन्त्रीको पदमा हारेलगत्तै मीनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि रक्षा मन्त्रालय रिक्त बनेका हुन् । हमालले असोज २४ मा राजीनामा दिएलगत्तै उक्त मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिन दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गर्दै आएका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने कुरा चलेको छ, टुंगिसकेको छैन,’ मंगलबार जनकपुर पुगेका उनले स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा केही नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल भने चुनावअघि पुराना मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री राख्ने विषयले पार्टीभित्र कलह सिर्जना हुन सक्ने भएकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

देउवाले आफूसँग रहेका दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा दिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन छलफल अघि बढाइरहेका छन् । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको मंगलबार नै सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गरेका थिए । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय दिएर लोसपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवाले चलाइरहेको छलफलप्रति दाहालले असन्तुष्टि प्रकट गरेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा ६१ सांसद रहेको कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ८, ४८ सांसद रहेका माओवादीबाट ६, २३ सांसद भएको एकीकृत समाजवादीबाट ५ र १९ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट ४ जना छन् । ‘रिक्त दुई मन्त्रालयमा माओवादीले दाबी गरे पनि रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नदिने मनस्थिति बनाउनुभएको छ । बाँकी एउटा मन्त्रालय के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन,’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने ।