गठबन्धनले थाल्यो तालमेल ढाँचामा छलफल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गठबन्धनले थाल्यो तालमेल ढाँचामा छलफल

निर्णय छिटो लिन दाहाल र नेपालको जोड, कांग्रेसको निर्णय कुर्न देउवाको आग्रह
कांग्रेस, माओवादी र जसपाले यसअघि जितेका महानगर लिएर एमालेले जितेका स्थान हामीलाई दिनुपर्छ ।– माधव नेपाल
महानगरको नेतृत्वमा दाबी नगर्नुस्, कांग्रेस र माओवादीको शक्ति मिलाउँदा पनि एकीकृत समाजवादीलाई जित्न सहज छैन । – शेरबहादुर देउवा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका तीन प्रमुख नेताले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तालमेलका विकल्पमा छलफल अघि बढाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताबीच ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने समझदारी बनेअनुसार ढाँचाका विषयमा छलफल सुरु भएको हो । 

बालुवाटारमा मंगलबार बिहान कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भागबन्डा एमालेले जितेका स्थानमा मात्रै गर्ने कि पार्टी शक्तिका आधारमा मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले महानगरमा कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले यसअघि जितेका स्थान लिएर एमालेले जितेका स्थान आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । देउवाले भने महानगरको नेतृत्वमा दाबी नलिन नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस र माओवादीको शक्ति मिलाउँदा पनि समाजवादीलाई महानगरको नेतृत्वमा जित्न सहज नहुने देउवाको बुझाइ छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा ६ महानगरपालिकामध्ये कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर, एमालेले काठमाडौं र पोखरा, माओवादीले भरतपुर र जसपाले वीरगन्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व जितेका थिए । ११ उपमहानगरमध्ये ६ वटामा एमाले, तीनवटामा कांग्रेस, एक–एकवटामा राप्रपा र जसपाले नेतृत्व जितेका थिए । अन्य पालिकामा स्थानीय आवश्यकता हेरेर तल्ला तहकै कमिटीलाई तालमेल गर्ने/नगर्ने निर्णय लिन जिम्मेवारी दिने तीन नेताको समझदारी छ ।

दाहाल र नेपालले तालमेलको निर्णय चाँडै लिन देउवालाई दबाब दिँदै आएका छन् । तालमेलका विषयमा कांग्रेसभित्र दुई धार रहेकाले कार्यकर्ता पंक्तिमा अन्योल बढेको र त्यसले उम्मेदवार चयन प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको भन्दै उनीहरूले छिटो निर्णय दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् । देउवाले उनीहरूलाई पार्टीभित्र जति थरी विचार प्रकट भए पनि गठबन्धनकै पक्षमा निर्णय हुने आश्वासन दिएका छन् । उनले तालमेलका लागि आफ्नो पार्टीको बैठकसम्म पर्खन बताएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पार्टी शक्तिलाई समेत अध्ययन गरेर तालमेलको निर्णय गरिने बताए । ‘आज (मंगलबार) सामान्य छलफल मात्रै भयो । अब आ–आफ्नो पार्टीमा कसको पोजिसन के छ भन्ने अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय लिएपछि मात्रै गठबन्धन दलका बीच तालमेलको ढाँचा टुंगो लाग्ने बताए । ‘अहिले सामान्य छलफलमा छौं । जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गठबन्धन बनेको थियो, त्यो पूरा भइसकेको छैन । गठबन्धनलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता आज पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा मतभेद

शीर्ष तीन नेताबीच मंगलबार भएको बैठकमा केही मन्त्री हेरफेर गर्ने र रिक्त दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल चलेको थियो । रिक्त दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति मात्रै गर्ने कि मन्त्रिपरिषद् पनि हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच समझदारी बनिसकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले थप मन्त्रालय संसद्को अंकगणितीय हैसियतअनुसार आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पहिले आफूले सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै उनले रिक्त दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान राखेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महाधिवेशनसम्म सहयोग गर्न भन्नुभयो । माधवजीले पनि भर्खर नयाँ पार्टी बनाएकाले सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेपछि माओवादीले नै सकेजतिको सहयोग गरेको हो,’ दाहालले भने, ‘अब हामीलाई हैसियतअनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र रक्षा मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री मातहत छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कांग्रेस महाधिवेशनबाट महामन्त्रीको पदमा हारेलगत्तै मीनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि रक्षा मन्त्रालय रिक्त बनेका हुन् । हमालले असोज २४ मा राजीनामा दिएलगत्तै उक्त मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिन दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गर्दै आएका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने कुरा चलेको छ, टुंगिसकेको छैन,’ मंगलबार जनकपुर पुगेका उनले स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा केही नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल भने चुनावअघि पुराना मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री राख्ने विषयले पार्टीभित्र कलह सिर्जना हुन सक्ने भएकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

देउवाले आफूसँग रहेका दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा दिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन छलफल अघि बढाइरहेका छन् । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको मंगलबार नै सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गरेका थिए । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय दिएर लोसपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवाले चलाइरहेको छलफलप्रति दाहालले असन्तुष्टि प्रकट गरेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा ६१ सांसद रहेको कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ८, ४८ सांसद रहेका माओवादीबाट ६, २३ सांसद भएको एकीकृत समाजवादीबाट ५ र १९ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट ४ जना छन् । ‘रिक्त दुई मन्त्रालयमा माओवादीले दाबी गरे पनि रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नदिने मनस्थिति बनाउनुभएको छ । बाँकी एउटा मन्त्रालय के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन,’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७८ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छात्राले प्रयोग गर्न छाडे निःशुल्क प्याड

देशभरका २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क वितरण गर्न ३ वर्षमा साढे ४ अर्ब खर्च, तर पालिका र विद्यालयहरुले खरिद गरेका प्याड गुणस्तरहीन 
मधु शाही

काठमाडौँ — सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका नाममा ३ वर्षमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो रकमबाट पालिका र विद्यालयहरूले खरिद गरेका प्याड भने गुणस्तरहीन भएको भन्दै छात्राहरूले प्रयोग गर्न छाडेका छन् । 


विद्यालयहरूले उपलब्ध गराएका प्याड सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारका नभएको, प्रयोग गर्दा आधा घण्टा पनि नथेगेको, लगाउँदा खस्रो भएको, टाँसिने गम कम भएको, चिलाउने, पोल्नेजस्ता समस्या आएको भन्दै छात्राहरूले प्रयोग गर्न छाडेपछि शिक्षा मन्त्रालयको यो कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका १४ लाख ३७ हजार छात्रा लाभान्वित हुने गरी निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि पहिलो वर्ष १ अर्ब २७ करोड र २०७७/०७८ मा १३ लाख ४० हजार छात्राका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो वर्ष १० लाख ५४ हजार छात्राका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारले विनियोजित बजेट सबै स्थानीय तहमा पठाउँछ ।

सरकारले प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि कार्यविधि नै बनाएको छ, जसमा कस्तो प्याड खरिद गर्ने भनेर मापदण्ड तय गरिएको छ । कार्यविधिमा प्याडको लम्बाइ, चौडाइसहित त्यसमा प्रयोग हुने कपडाको समेत न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ तर त्यो पालना भएको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा मापदण्ड अनुसारको प्याड खरिद भएको छैन भने कतिपयमा खरिद प्रक्रिया नै अपारदर्शी देखिएको छ । तर, मापदण्डअनुसार प्याड खरिद भए/नभएको अनुगमनका लागि सबै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा समेत गठित समितिले प्रभावकारी काम गरेका छैनन् ।

भृकुटीमण्डपस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा आरती मगरलाई विद्यालयमै निःशुल्क सेनेटरी प्याड पाइन्छ भन्ने थाहा छ तर उनी झोलामा प्याड बोक्न छुटाउँदिनन् । विद्यालयमा पाइने प्याड लगाएका दिनको सकसपूर्ण अनुभव उनीसँग छ । एक दिन कक्षामा भएकै बेला उनलाई रजस्वला भयो । विद्यालयले दिएको प्याड प्रयोग गरिन् तर केही बेरपछि चिलाउन थाल्यो ।

‘रगत नै थेगेन,’ उनले भनिन्, ‘लगाएको आधा घण्टामै चिलाउन, पोल्न थाल्यो ।’ आरतीले जस्तै गुनासो अन्य छात्राले पनि गर्ने गरेका छन् । विद्यालय सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन समितिकी सदस्य शिक्षक रिता पन्थलाई छात्राहरूले गुणस्तरहीन प्याडका बारेमा बारम्बार गुनासो सुनाइरहन्छन् । आफैंले प्रयोग गर्दा पनि यस्ता समस्या आएको उनले बताइन् । ‘हामीले प्रयोग गर्दा पनि चिलाउने र पोल्ने समस्या अनुभव गर्‍यौं,’ उनले भनिन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यविधि २०७६ मा स्थानीय तहले गुणस्तरीय प्याड खरिद गरेर विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए छ । तर, धेरैजसो स्थानीय तहले खरिदको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिएका छन् । विद्यालयहरूले खरिद गरेका प्याड लगाउन नसकेपछि छात्राहरूले बाहिरबाट किनेर प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

पुरानो बानेश्वरस्थित रत्नराज्य लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका छात्राहरूले पनि स्कुलमा पाइने प्याडले समस्या निम्त्याइरहेको बताए । कक्षा १० मा पढ्ने रूपा खड्काले स्कुलमा पाइने प्याड आफूले प्रयोग नगर्ने बताइन् । ‘महिनावारी हुँदा धेरै रगत बग्ने सुरुवाती दुई तीन दिनका लागि विद्यालयमा पाइने प्याडले काम गर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयले मासिक दुई/तीन प्याकेट प्याड दिने गरे पनि लगाउँदा खस्रो हुने, रगत थेग्न नसक्ने र टाँसिने गम पनि कम हुन्छ । त्यस्तो प्याड पनि के लगाउनु ?’

पद्मोदय मावि सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन समितिकी सदस्य शिक्षक रिता पन्थले रोज बहिनी नामक संस्थासँग सम्झौता गरेर खरिद गरिएको प्याड गुणस्तरहीन भएको बताइन् । ‘अनुगमन समितिका संयोजक एवं प्रधानाध्यापकलाई गुणस्तरहीन प्याडबारे जानकारी गराएपछि अलि फरक प्याड आउन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर पनि पातलो र छोटो हुने समस्या भने उस्तै छ ।’

रोज बहिनीले नै रत्नराज्य विद्यालयमा पनि प्याड आपूर्ति गरिरहेको छ । विद्यालयकी सहप्रधानाध्यापक पवित्रा सुवेदीले २०७६ मा ५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका प्याड स्वास्थ्य मापदण्ड अनुकूल नभएको बताइन् । उक्त संस्थाले त्यतिबेला गुणस्तरीय प्याड वितरण गरे पनि खरिद सम्झौतापछि भने कमसल प्याड दिन थालेको उनको भनाइ छ । ‘गुणस्तरहीन प्याड दिएपछि संस्थाको व्यक्ति सम्पर्कमै आएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

खरिद र वितरण प्रणाली पारदर्शी नहुँदाको परिणाम प्याडको गुणस्तरमा पर्ने गरेको छ । ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकाको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पालिकाले खरिद गरेर विद्यालयलाई पठाएको प्याड पनि गुणस्तरीय नभएको बताए । उनले भने, ‘पहिलो वर्ष राम्रै प्याड आएको थियो, छात्राहरूले पनि रुचाएका थिए । दोस्रो वर्षदेखि विद्यार्थीले प्याड नै लिन मान्दैनन् ।’

प्याड वितरण प्रणालीमा देखिएको विद्यमान बेथितिमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि विद्यालयकै प्रधानाध्यापकसम्म संग्लन हुने गरे पनि शिक्षकहरू यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । धादिङस्थित नीलकण्ठ नगरपालिकाका एक शिक्षिकाले निःशुल्क प्याड छात्राहरूले प्रयोग नगरेकाले फालाफाल हुने गरेको बताइन् । यस्तै अनुभव काठमाडौं डिल्ली बजारस्थित विजय स्मारक माविकी शिक्षिका इनु पहाडीले पनि बताइन् ।

कार्यविधिमा खरिद भएको प्याडको गुणस्तर मापदण्डअनुसार भए/नभएको, सुरक्षित भण्डारण भए नभएको, छात्राहरूको आवश्यकताअनुसार वितरण भए नभएको बारे गुनासो पेटीमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । महिनावारी स्वास्थ्य र किशोरी स्वास्थ्यका विषयमा छात्राहरूलाई जानकारी तथा शिक्षा दिने, त्यसो नगरेको खण्डमा गुनासोको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसका साथै चौमासिक रूपमा प्याड लिएका छात्राको अभिलेख पनि राख्नुपर्छ । तर धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा कार्यविधिमा भएको यस्तो व्यवस्थाको पालना गरेको देखिँदैन ।

पद्मोदय मावि कक्षा ६ मा अध्ययनरत एक छात्रालाई नाम नखुलाई गोप्य सुझाव र जिज्ञासा राख्न मन थियो । ‘महिनावारी हुँदा धेरै पेट दुख्ने समस्या छ । शिक्षकलाई सुटुक्क भन्न पनि डर लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘सुझाव पेटीका भइदिएको भए लेखेर दिन्थेँ तर पेटीका भएको थाहा छैन ।’

सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन र वितरण गर्न स्थानीय तहले विद्यालयमा तालिम वा सचेनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्न । काठमाडौं महानगरपालिले ०७८/७९ मा सेनिटरी प्याड शीर्षकमा १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो । ३५ वटा सामुदायिक विद्यालयलगायत धार्मिक र वैकल्पिक विद्यालय गरी महानगरभित्रका ९० वटा विद्यालयमा प्याड निःशुल्क दिने व्यवस्था गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बताए । तर, प्याडको व्यवस्थापन, सुरक्षित भण्डारण र विसर्जनबारे कुनै तालिम महानगरले दिएन ।

गत वर्ष काठमाडौंकै केही विद्यालयले स्टोर रूपमा राम्रोसँग भण्डार नगरेकाले बिग्रन थाले पनि हतारहतार विद्यार्थीलाई प्याड बाँडेका थिए । स्थानीय तह सेनेटरी प्याड व्यवस्थापक समितिकी संयोजक रहेकी महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले गत वर्ष टेन्डर गरेको कम्पनीले गुणस्तरहीन प्याड दिएपछि २६ लाख धरौटी जफत गरिएको बताइन् । ‘यही नै उसको सजाय हो । धरौटी नै जफत गरेर गुणस्तरहीन प्याड फिर्ता गर्‍यौं,’ उनले भनिन् ।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकास्थित जयकिसान माविमा त सेनेटरी प्याड कति विद्यार्थीलाई वितरण गरियो भन्ने लेखाजोखा छैन । अभिलेख नै नराखी छात्राले मागेको भरमा प्याड वितरण गरिन्छ । ‘हामीलाई प्रदेश न केन्द्र, गाउँपालिकाले पनि महिनावारी शिक्षा दिनुपर्ने कार्यक्रम ल्याएको छैन,’ विद्यालयकी प्रधानाध्यापक तुलसा शाहले भनिन्, ‘विद्यालयले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भनेर कसैले सिकाएका छैनन् ।’ उनले त विद्यालयस्तरको सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन तथा वितरण समिति नै गठन नगरेको बताइन् । नरैनापुरलाई सेनेटरी प्याड किन्न संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ लाख ८० हजार बजेट दिएको थियो । तर वितरणको कार्यविधि पालना नहुँदा छात्राहरूले यसको फाइदा लिन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय सरकारले प्याड खरिद गर्न विद्यालयलाई सोझै बजेट दिएको थियो । त्यतिबेला अधिकांश विद्यालयले सेटिङकै भरमा एउटै कम्पनीलाई प्याड खरिद गर्न दिएका थिए । कान्तिपुरले गरेको खोजमा उपत्यका र उपत्यका बाहिरका अधिकांश विद्यालयले रोज बहिनी संस्थाले उत्पादन गर्ने सेनेटरी प्याड खरिद गरेको देखिन्छ । जबकि यो कम्पनीले वितरण गरेको प्याडको गुणस्तरमा विधार्थी र शिक्षकहरूले नै गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कार्यविधिमा नै सेनेटरी प्याडको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएकाले पालिकाले नै अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । ‘केन्द्रले त मापदण्ड तोक्ने नीति बनाउने काम गर्ने हो, पालिकामा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी छन्, उनीहरूबाट अनुगमन नियमन गर्नुपर्छ ।’

केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीय तह र विद्यालय तहसम्म प्याडको प्रयोग, वितरणको अनुगमन नियमन गर्ने संयन्त्र नभएको होइन । केन्द्रमा शिक्षा सचिव, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्री, पालिकाका उपप्रमुख र विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने समितिहरू छन् । तर प्रभावकारी कार्यसम्पादन नगर्दा निःशुल्क प्याड वितरणको नाममा अनियमितता भइरहेको छ । जस्तो कि, बाँकेस्थित कोहलपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले २०७७ मा छात्रा संख्याको आधारमा नगरपालिकाभित्र रहेका ३० वटा सामुदायिक विद्यालयको खातामा बजेट पठाएको थियो । जसमध्ये अनुगमन गर्दा ६ वटा विद्यालयले सेनेटरी प्याड नै खरिद नगरेको भेटियो । पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रविलाल मिजारले अनुगमनलगत्तै विद्यालयलाई सेनेटरी प्याड खरिद गरी वितरण गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘दक्ष जनशक्तिको अभावमा प्याडको गुणस्तर नियमन गर्ने काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी प्याड वितरण छ कि छैन, त्यो मात्रै हेर्छौं ।’

सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख साधना झाका अनुसार सेनेटरी प्याड शिक्षा शाखाले मनमोनी ढंगले वितरण गर्दै आएको गुनासो गरिन् । प्याड वितरण र व्यवस्थापनका कुनै पनि गतिविधिमा आफूलाई जानकारी नआउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै समिति नै नबनाई मनोमानी ढंगले प्याड वितरण भइरहेको छ । शिक्षा शाखा प्रमुखले नै वितरण गर्नुहुन्छ । म कुनै पनि कार्यक्रममा छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘स्कुलमा गतिलो प्याड छैन भनेर गुनासो आउँछ, सुनुवाइ हुँदैन ।’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकी निर्देशक विद्या दवाडीले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै भएको जिकिर गरिन् ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७८ ०६:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×