चिनियाँ विदेशीमन्त्री वाङ चैत दोस्रो साता आउँदै
काठमाडौँ — चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी चैत दोस्रो साता दुईदिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आउने भएका छन् । नेपाल सरकारकै निम्तोमा विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । भ्रमणले नेपाल र चीनबीच सतहमा देखा परेको पछिल्लो असहज सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने आकलन गरिएको छ ।
अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसँग विद्युत् र सडक पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि चार वर्षअघि भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि चीनले पनि भूराजनीतिक सरोकारको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान तदारुकता देखाएको सन्देश दिन विदेशमन्त्री वाङ आउन लागेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दबाब बढाइरहेका बेला चीनले ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाएको थियो । अर्कातिर २०७२ को भूकम्पपछि र विशेषतः कोरोना महामारीको पछिल्लो २ वर्षमा चिनियाँ नाकामा लगातार जारी अवरोधमाथि पनि सार्वजनिक बहस भइरहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङको भ्रमणको तयारी भइरहे पनि मिति र एजेन्डा टुंग्याउनै बाँकी रहेको बताए । ‘म टर्कीबाट फर्केपछि मिति तोकिन्छ, त्यसपछि के–के विषयलाई छलफलमा राख्ने भन्नेबारे एजेन्डा तय हुन्छ,’ मंगलबार टर्की उड्नुअघि खड्काले कान्तिपुरसँग भने ।
खड्का टर्कीका विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । उनी फागुन २७ देखि २९ सम्म टर्कीको अन्तालियामा हुने कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किनेछन् ।
स्रोतका अनुसार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँगको शिष्टाचार भेटवार्तामा वाङको भ्रमणका सम्बन्धमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
राजदूत होउले वाङको भ्रमणलाई लिएर दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको बताएकी थिइन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०७६ असोज तेस्रो साता भ्रमण हुनुपूर्व भदौ तेस्रो सातामा विदेशमन्त्री वाङ नेपाल आएका थिए ।
अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएलगत्तै उत्तरी छिमेकका विदेशमन्त्रीबाट हुन लागेको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । बेइजिङमा नेपाली राजदूत पद रिक्त राखेर शेरबहादुर देउवा सरकारले भारत, बेलायत, अमेरिकाका लागि मात्रै राजदूत सिफारिस गरेकामा पनि चीन असन्तुष्ट रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
बीआरआईका लागि सन् २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको नेपालले सन् २०१७ मे १२ मा त्यसअन्तर्गतका परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर बीआरआईअन्तर्गत छनोट गरिएका केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडकमार्ग विस्तार, अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापनाजस्ता परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । त्यसअघि दुई देशबीच सन् २०१६ मार्च २१ मा हस्ताक्षर गरिएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी बन्न सकेकै छैन ।
प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७८ ०६:३१
