१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४१

मन्त्री भुसालको प्रश्न- 'महिला राष्ट्रपतिसम्म बनायौं, तर सबैले बराबर अधिकार पाएका छन् त ?'

'अहिले पनि छोरीले छोरासरह पैतृक सम्पति माथिको अधिकार प्राप्ति संविधानमा छ, कानुनमा छ तर जीवन र व्यवहारमा छैन । त्यसैले यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै संकिर्णता र कुनै माया, मोहको भाव राख्न जरुरी छैन । जीवनमा लागु गरौँ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मुलुकमा महिला राष्ट्रपति भए पनि सबै महिलाले बराबर अधिकार पाएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न कायमै रहेको बताएकी छन् ।

मन्त्री भुसालको प्रश्न- 'महिला राष्ट्रपतिसम्म बनायौं, तर सबैले बराबर अधिकार पाएका छन् त ?'

११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले काठमाडौंमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले महिलाले अब ५० प्रतिशत अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।

महिलाहरूले निरन्तर अधिकारका कुरा उठाउँदा नै मुलुकमा महिला राष्ट्रपति बन्ने अवस्था आएको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो ।यद्यपि सबै महिलाले समान अधिकार प्राप्त गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ थियो । 'हामीले ३३ प्रतिशत अधिकार भन्दै र कतिपय कुरामा हामी ५० प्रतिशतको कुरा गर्दै गर्दा आज महिला राष्ट्रपतिसम्म बनाउने ठाउँमा पुगेका छौँ,' उनले भनिन्, 'तर के सबैले त्यही बराबर अधिकार पाएका छन् त भन्ने कुराको पनि अर्को ज्वलन्त प्रश्न हाम्रो अगाडि छ ।'

महिलालाई राज्यले संविधानमार्फत प्रदान गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । 'संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक ढंगले प्राप्त गरेको अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ भने प्राप्त नगरेका कुराका निम्ति हामीले थप आन्दोलित हुन आजको दिनले त्यो ऊर्जा दिनुपर्दछ,' उनले भनिन् ।

मुलुकमा महिलाको जनसंख्या आधार रहेको र अधिकार ३३ मात्रै भनेर नहुने मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । उनले ३३ प्रतिशत महिलाले अधिकार पाउनुपर्छ भन्दै गर्दा बाँकी १७ प्रतिशत महिलाको बारेमा पनि आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । '३३ प्रतिशत महिला भनेपछि को हो त १७ प्रतिशत ? त्यो अधिकार पाउनु नपर्ने महिला ? या त सक्षम भएर भनौँ अब चाहिन्न भनेर या त ती १७ प्रतिशत महिला पनि अवसर र अधिकारबाट बञ्चित हुनु हुन्न,' उनले भनिन्, 'त्यसैले ३३ प्रतिशतको लागू गरेर १७ को अधिकारको प्राप्ति अबको आन्दोलनको एजेण्डा हुनुपर्दछ ।'

महिलालाई अधिकार राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी हिसाबले मात्रै दिएर नपुग्ने भन्दै मन्त्री भुसालले अब व्यवहारमा नै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार महिलाको जीवन र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

'कार्यान्वयनका लागि आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्ने कुरा हो । अहिले पनि छोरीले छोरा सरह पैतृक सम्पतिमाथिको अधिकार प्राप्ति संविधानमा छ, कानुनमा छ तर जीवन र व्यवहारमा छैन । त्यसैले यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै संकिर्णता र कुनै माया, मोहको भाव राख्न जरुरी छैन । जीवनमा लागू गरौँ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७८ १८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अत्यावश्यक मध्येको एक इन्टरनेट सेवा अवरोध आउने अवस्था निम्तिनुमा को बढी जिम्मेवार छ ?