दाहालको एकल नेतृत्वमै निर्वाचनमा जाँदै माओवादी

‘पार्टी विधि र पद्धतिले चल्छ, व्यक्तिगत विवेकले होइन,’ बैठकमा करिब डेढ दर्जन नेताको भनाइ थियो, ‘केन्द्रीय समितिमा चयन हुनुपर्ने नेता छुटेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ।’ यस्तो धारणा राख्नेमा सुदन किराँती, रामदीप आचार्य, माधव सापकोटा, सरल सहयात्री पौडेल, राजकुमार शर्मा, सावित्रा गुरुङ, देवी खड्का, पूर्णा सुवेदीलगायत छन् । आठौं महाधिवेशन सकिएको दुई महिना बित्दा पनि केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन माओवादी असफल भएको छ । आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन सम्भव नभएपछि पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन पनि कम्तीमा दुई महिना पछाडि धकेलिएको छ । वैशाख ३१ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि मात्रै केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता, पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन हुने नेताहरूले बताएका छन् । अध्यक्ष दाहालले आगामी बैठक जेठ २० मा बस्ने बताएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरू सापकोटा, पौडेल, आचार्यलगायतले पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा सहमति नभए चुनावबाट टुंग्याउन माग गरेका थिए । ‘सहमति नभए चुनावबाट टुंगो लगाऔं,’ उनीहरूको माग थियो । दाहालले स्थानीय निर्वाचनपछि पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरोलाई पूर्णता दिने जवाफ दिए । ‘पार्टी मर्दै गएको छ, पार्टीलाई जीवन्त बनाउने हो भने ढाँचा बदल्नुपर्छ, सोच्ने तरिका बदल्नुपर्छ,’ आचार्यले बैठकमा उठेका विषय सुनाए ।

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले खुलातर्फ ५५ र समानुपातिकतर्फ ४२ जना गरी ९७ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । दाहालले प्रस्ताव गरेका नाममा छोरी गंगा दाहाल, ज्वाइँ जीवन आचार्यसहित छन् । ती नाममा विवाद भएपछि ४७ जनाको नाममात्रै अनुमोदन भएको हो । विधानअनुसार केन्द्रीय समिति २ सय ९९ जनाको र त्यसको १५ प्रतिशत (४५ जना) मनोनीत गर्दा केन्द्रीय समिति ३ सय ४४ सदस्यीय हुनेछ तर केन्द्रीय समिति बैठकले ४७ जनाको मात्रै नाम अनुमोदन गरेपछि हाल २ सय ९४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेको छ । बाँकी ५० जना मनोनयनको जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई नै दिइएको नेताहरूले बताएका छन् । माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार बैठकमा दाहालले प्रस्ताव गरेकै नामबाट केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिनेछ । ‘प्रस्तावित नाममध्ये ४७ जनाको अनुमोदन भयो, बाँकी पनि यिनै नामबाट मनोनीत हुनेछन्, केही दिनमै अध्यक्षले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनुहुनेछ,’ गजुरेलले भने । यसअघि माओवादी केन्द्रका २ सय ४७ जना केन्द्रीय समितिमा थिए ।

बैठकमा दाहालले आंकाक्षी धेरै देखिएकाले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन कठिन भएको सुनाएका थिए । ‘आगामी निर्वाचनमा सबैको भूमिका तय होस् भनेर केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने प्रयास भएको थियो तर केही नाममा विवाद भएपछि पूर्णता पाउन सकेन,’ दाहालनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने । तर, अध्यक्ष दाहालले ८५ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बनाउने प्रस्ताव भने बैठकले पारित गरेको छ । कुल केन्द्रीय समिति संख्याको २५ प्रतिशत वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने दाहालको प्रस्ताव थियो । त्यो काम पनि पार्टी हेडक्वार्टरले टुंग्याउने भएको छ । वैकल्पिक सदस्यलाई मतदानको अधिकार छैन ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन गर्दा विवाद उत्पन्न हुने र त्यसले चुनावी परिणाम नै प्रभावित पार्ने भएपछि माओवादीले पदाधिकारी चयन, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति गठनको एजेन्डामा बैठक प्रवेश गर्न सकेन । १५ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षमा दाहाल छन् भने अन्य पद खाली छन् । विधानअनुसार केन्द्रीय समिति (३४५) को एकतिहाइ पोलिटब्युरो (११५ सदस्यीय) र पोलिटब्युरोको एकतिहाइ स्थायी समिति (३९) रहनेछ ।

विधानअनुसार अन्य १४ पदाधिकारी चयन हुन बाँकी छ । माओवादी विधानमा केन्द्रीय समितिमार्फत पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था छ । पदाधिकारीमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सात, महासचिव, उपमहासचिव दुई, सचिव तीन र कोषाध्यक्ष रहनेछन् । केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंका अनुसार बैठकले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन पनि गर्न सकेन । कार्यविभाजनको जिम्मा नेताहरूलाई नै दिएको उनले जानकारी दिए ।

एमसीसीमा तीन नेताको : नोट अफ डिसेन्ट’
एमसीसी पास गर्दा पार्टीले समर्थन गरेको विषयलाई लिएर माओवादीका तीन नेताले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन् । फागुन १५ मा व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयप्रति सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले ‘एमसीसी अनुमोदनको विषयमा असहमति’ शीर्षकमा लिखित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका हुन् ।

उनीहरूले संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा असहमति रहेको र यसलाई केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ज गर्न तथा आउँदो केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्न माग गरेका छन् । ‘यही फागुन १५ गते सदनबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा असहमति रहेको स्पष्ट गर्दछौं । उक्त दिन बिहान अध्यक्षको निवास खुमलटारमा पूर्वस्थायी समितिका सदस्य तथा उपलब्ध प्रदेश इन्चार्जहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा अध्यक्ष कमरेडले राख्नुभएको उक्त प्रस्तावमा हामीले असहमति प्रकट गरेका थियौं । उक्त छलफल कुनै निश्चित पार्टी समितिको औपचारिक बैठक नभएकाले निर्णय पुस्तिका पठाउने र नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने व्यवस्था भएन,’ तीन नेताको संयुक्त ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मा भनिएको छ, ‘अतः एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी हाम्रो असहमति लिखित रूपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ज गरियोस् र आउँदो केन्द्रीय समिति बैठकमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

‘नोट अफ डिसेन्ट’ मा तीन नेताले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘यस्तो सम्झौताबारे गहन छलफल र राष्ट्रिय सहमतिबिना हतारमा सम्झौताको अंग बन्ने वैधानिक हैसियतको कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरी नेपालको सार्वभौम अधिकार नै अखण्डित हुने एमसीसी करार सम्झौतालाई सदनबाट वैधानिक मान्यता दिन अनुमोदन गरिनु गम्भीर गल्ती भएको छ,’ तीन नेताको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मा छ ।

नेताहरूले एमसीसी जस्तो गम्भीर र रणनीतिक विषय नोकरशाही ढंगले अनुमोदन गरिएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिकामाथि असन्तुष्टि पोखेका छन् । तीन नेताले एमसीसी सामरिक उद्देश्यअनुरूप अन्तरनिहित रहेको पनि दाबी गरेका छन् । यी नेताले फागुन १५ मा दाहाल निवासमा भएको अनौपचारिक छलफलमा समेत एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयप्रति असहमति राखेका थिए । फरक मतमाथि चुनावपछि छलफल गर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

यसबाहेक एमसीसीमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि त्यही दिनको बैठकमा असहमति राखेका थिए । श्रेष्ठले शुक्रबार (फागुन २०) को केन्द्रीय समिति बैठकमा सम्बोधन गर्दै आफ्नो असहमति प्रकट गरेका थिए । ‘एमसीसीको बहस चुनावपछि चलाउने निर्णय भएको छ, केन्द्रीय समितिमा अहिले यसलाई थाती राखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।