भिजिट भिसामा सर्तैसर्त- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भिजिट भिसामा सर्तैसर्त

महिलाका लागि संविधानविपरीतका विभेदकारी अतिरिक्त सर्त
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भिजिट भिसाको आवरणमा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्न गठित सरकारी कार्यदलले संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हककै बर्खिलाप हुने गरी महिलाका लागि विभेदकारी प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि अतिरिक्त सर्त समेटेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि/निर्देशिका’ बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

भिजिट भिसा दुरुपयोग, वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने मानव तस्करी नियन्त्रण एवं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रबाट प्रदान गरिने सेवा चुस्त बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले २०७८ माघ ११ मा सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र पौडेल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका निर्देशक प्रकाशचन्द्र अधिकारी सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए ।

कार्यदलले फागुन १८ मा गृहमन्त्री खाँणलाई ५१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाउँदै भिजिट भिसासम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई कडा पार्नुपर्ने र महिलाको हकमा थप सर्त समावेश गरेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि/निर्देशिका’ ल्याउन सुझाव दिएको छ । विभिन्न पेसा/व्यवसायमा संलग्न, सरकारी कर्मचारी र तोकिएको क्षेत्रबाहेकका नागरिक भिजिट भिसामा जाँदा वार्षिक करयोग्य आय १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेलगायत सर्त राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

महिलाका लागि भने कार्यदलले थप सर्त र प्रावधान राख्न सिफारिस गरेको छ । महिलाका लागि विदेशमा आफन्त/नातेदार/चिनेजानेका मानिस कम्तीमा २ वर्ष विदेशमा बसेको पुष्टि हुने कागजात, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट न्यूनतम दस जोड दुई वा सोसरह उत्तीर्ण भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र, अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकको भाषा जानेको हुनुपर्नेलगायत अतिरिक्त सर्त राख्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायायाधीश बलराम केसीले लैंगिक विभेद हुने गरी महिलामाथि थप सर्त तेर्स्याएर प्रतिवेदन आएको भए त्यो संविधानविपरीत हुने बताए । ‘भिजिट भिसाको आवरणमा हुने अपराधबाट महिला बढी पीडित भए, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने असल मनसायले कार्यदलले त्यस्तो सुझाव र सिफारिस गरेको रहेछ भने पनि त्यो संविधान र कानुनको नजरमा विभेद हुन्छ, संविधानले स्पष्ट रूपमा लिंगका आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेको छ, संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत नै यसलाई राखिएको छ,’ केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘महिलाले म आफैं सक्षम छु भन्न किन नपाउने ? विदेश घुम्न, काम गर्न जान पनि परिवारका अरू सदस्यबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भन्नु गलत हो ।’

उनका अनुसार २०६२/६३ ताका विदेश जान परिवारका सदस्यले रोकेपछि पाठक थरकी एक महिलाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । पति वा ससुराले विदेश जान अनुमति नदिएका कारण देखाएर अध्यागमनले विमानस्थलबाट फिर्ता गरिदिएपछि सर्वोच्च पुगेकी उनको मुद्दा केसीकै इजलासमा परेको थियो । केसीले ती महिलाको पक्षमा आदेश दिँदै विदेश जान पति वा ससुराको स्वीकृति नचाहिने निर्णय सुनाएका थिए । त्यसपछि ती महिला विदेश उडेकी थिइन् । ‘पति वा ससुरा मूर्ख र निकम्मा परेछन् भने महिलाले विदेशमा गएर घुम्न र काम गर्न नपाउने हुन्छ ? भनेर मैले महिलाको पक्षमा आदेश दिएको थिएँ, महिलाको विषय अरूभन्दा झनै संवेदनशील पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि महिलालाई नै लक्षित गरेर थप सर्त र प्रावधान समेटेको कानुनी व्यवस्था आयो भने त्यो गलत हुन्छ, म त्यसको विपक्षमा हुन्छु ।’

कार्यदलले ‘महिलाका लागि भिजिट भिसामा जान हेर्नुपर्ने थप विषय’ शीर्षकमा चारवटा छुट्टै बुँदा समेटेको छ । कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जान महिलाका लागि आमा, बाबु, सासूससुरा, छोराछोरी, श्रीमान्/श्रीमती, दाजुभाइ–दिदीबहिनी वा एकाघरको नागरिकताबाट नातासम्बन्ध खुल्ने व्यक्ति र यिनै नातेदार सँगसँगै यात्रा गरिरहेका धर्म पुत्रपुत्री/धर्म बाआमा भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका आफन्तले भ्रमण प्रायोजन गरी पठाएको भिसा तथा कागजात र निजको आफन्त विदेशमा रहेको प्रमाण खुल्ने कागजात, न्यूनतम २ वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा व्यतित गरेको अभिलेखबाट प्रमाणित हुने व्यक्ति तथा उच्च माध्यमिक तहको औपचारिक शिक्षा वा सोसरहको प्राविधिक/व्यावसायिक सीप, दक्षता भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण भएको शैक्षिक कागजात पेस गरेमा महिलालाई भिजिट भिसामा जान स्वीकृति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

महिलाका लागि अरूसरह तोकिएका सर्तबाहेक अतिरिक्त प्रावधान राख्न कार्यदलले गरेको सिफारिस नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक हकविपरीत छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । उपधारा २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र वा वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भनिएको छ । उपधारा ३ मा पनि लिंगका आधारमा नागरिकमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ ।

कार्यदलका संयोजक पोखरेलले कसैलाई पनि संवैधानिक हकबाट वञ्चित गराउने र लैंगिक विभेद गर्ने मनसाय सरकारको नभएको बताए । उनले प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय र सुझावलाई समेटी कानुनी दायराभित्रै बसेर भिजिट भिसासम्बन्धी कार्यविधि/निर्देशिका बन्ने स्पष्ट पारे । ‘कार्यदलमा गृह मन्त्रालय मात्रै थिएन, प्रहरी, परराष्ट्र, श्रम, पर्यटन मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, विदेशस्थित नेपाली नियोग, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत सरोकारवाला सबै पक्षबाट सुझाव संकलन गरेरै प्रतिवेदन तयार पारिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधान र कानुनसँग अध्ययन प्रतिवेदनका प्रावधान बाझिएका रहेछन् भने त्यो हेरफेर होला नै, संविधान र कानुनभन्दा माथि कार्यविधि हुँदैन तर जुन पक्ष र समूह भिजिट भिसाको आवरणमा हुने अपराधबाट पीडित बनेको छ, त्यसलाई बढी केन्द्रित गरेर रोकथामका उपाय त अपनाउनैपर्छ नि ।’

पोखरेलले प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि विदेशस्थित नेपाली नियोग, आप्रवासन विज्ञ, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरू, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबाट लिखित रूपमै राय मागिएको बताए । त्यसकै आधारमा राय/सुझाव र निष्कर्षसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको उनले स्पष्ट पारे । कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश गई अलपत्र परेका व्यक्तिको उद्धारकार्य कूटनीतिक प्रकृतिको भएको र यससम्बन्धी काम गर्न प्रभावकारी संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल प्रहरी, अध्यागमन विभाग, व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि, श्रमिक कल्याणसम्बन्धी संस्था भए सोको प्रतिनिधि सम्मिलित रहने उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । संयन्त्रलाई श्रम मन्त्रालयबाटै समन्वय गर्न उपयुक्त हुने र सचिवालय न्यूनतम उपसचिवस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी श्रम स्वीकृति नलिई भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि विदेश गई अलपत्र परेका व्यक्तिको उद्धार गर्न राहत कोष स्थापनाको पनि प्रस्ताव छ । त्यसैगरी विमानस्थलमा कार्यरत सबै निकायबीच समन्वय गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ । भ्रमणका लागि जोखिमयुक्त देशको सूची समयानुकूल अद्यावधिक गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

यसअघि रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा ०७६ कात्तिक २६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खाडी मुलुक, मलेसिया, इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, अफ्रिकी राष्ट्र तथा त्यस्तै जोखिम पर्न सक्ने अवस्थाको विश्लेषण गरेर मात्र प्रस्थान अनुमति दिन भनिएको थियो । त्यही निर्णयमा भ्यालिड राहदानी/भिसा, जाने/फर्कने दुईतर्फी हवाई टिकट, अन्तिम गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, स्पोन्सरको प्रमाण, २५० डलर बराबरको विदेशी मुद्रा, होटल बुकिङको प्रमाण, आवश्यकताअनुसारको स्वघोषणा गर्ने उल्लेख थियो । त्यसपछि अध्यागमन विभागले ०७७ माघ ११ मा पर्यटक भिसामा जानेको हकमा बैंकमा डलर सटही गरेको भर्पाइ/भौचर समावेश गर्न भनेको थियो ।

‘श्रम गन्तव्य भएका मुलुकमा नेपाली भिजिट भिसामा जाने गरेको सन्दर्भमा के–कस्ता नीति अख्तियार गर्ने भन्ने विषयमा संसदीय समिति, गृह, श्रम, परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको दृष्टिकोण स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ । वैदेशिक रोजगारी र भिजिट भिसासँग जोडिएका समस्या नेपालमा मात्र होइन, विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग पनि ठोक्किने गरेका छन् । नियोगबाट प्रभावकारी समन्वय नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिएका म्यानपावर ८ सय ३१ वटा छन् । उनीहरूका कामकारबाही पनि सरकारी नियमनको दायरामा नआउँदा मानव तस्करी बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कार्यदलले भिजिट भिसामा जानेको बढ्दो चाप रहे पनि विमानस्थलबाट हुने व्यवस्थापनमा थुप्रै कमजोरी रहेको औंल्याएको छ । विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय, वायु सेवा कम्पनी, विमानस्थल प्रहरी, अपराध महाशाखा, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, पर्यटक प्रहरी, सेना, अनुसन्धान विभागलगायतबीच समन्वयकारी भूमिकाको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यागमन विभाग र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबीच कसले के गर्ने यकिन जिम्मेवारी नहुँदा पन्छाउने प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट तोकेर कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

कतारमा भिजिट भिसाको समस्या नभए पनि अन्यत्र छिमेकी मुलुकबाट भिजिट भिसामा आउने र कतारबाट कामदारको भिसा जारी गराई प्रतिबन्धित क्षेत्र (घरेलु कामदार, हाउस मेड) मा कतार पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कूटनीतिक प्रयास थाल्न भनिएको छ । साउदी अरबमा जुनसुकै व्यक्ति भिजिट भिसामा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।

यूएई भिजिट भिसाको गन्तव्य मुलुक बनेको देखिन्छ । सन् २०२१ मा सबैभन्दा बढी ७२ हजार ९४ जना भिजिट भिसामा गएका छन् । भिजिट भिसामा गएकामध्ये स्थानीय रोजगारी पाउनेलाई यूएई सरकारले कामदार भिसा दिने गरेको छ । यूएई सरकारको सोही प्रावधानलाई माध्यम बनाएर दलालले नेपालीलाई भिजिट भिसामा पठाउने गरेका छन् भने भिसा सकिएपछि पनि उतै बस्ने र त्यस्ता व्यक्ति पक्राउ पर्ने, जरिवाना तिर्न नसकेर जेल पर्ने, अलपत्र पर्नेलगायत समस्या देखिने गरेको छ । दलालले पर्यटक भिसामा मलेसिया लगी डान्स, बार, रात्रि क्लबलगायतमा काम गर्न लगाउने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

क–कसलाई भिजिट भिसा ?
कार्यदलले भिजिट भिसामा जान डेढ दर्जन बढी सर्त अघि सारेको छ । यी सर्तअनुसार कार्यविधि र निर्देशिका बन्ने हो भने आमनागरिक सहजै विदेश घुम्न पाउने छैनन् । कार्यदलले भिजिट भिसामा जान यसअघि पटक–पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएको प्रावधान राख्न सुझाव दिएको छ । न्यूनतम दुई वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा व्यतित गरेको अभिलेखबाट प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई भिजिट भिसाका लागि योग्य मानिने कार्यदलको सुझाव छ ।

न्यूनतम उच्च माध्यमिक तहको औपचारिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक/व्यावसायिक सीप दक्षता भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण भएका तथा उच्च शिक्षा हासिल गरेका अध्येता, विज्ञ, प्राविधिक, अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको राम्रो शीप भएका, आफ्नो एकाघरको नातेदारका साथमा भ्रमणमा जाने तथा एकाघरको व्यक्तिको आमन्त्रण र प्रायोजनमा भिजिट भिसामा जान पाइने प्रस्ताव छ ।

यस्तै गन्तव्य मुलुकमा रहेको नियोगबाट प्रमाणित कागजातसहित सिफारिस भएका व्यक्ति, सरकारी कामको सिलसिलामा जाने कर्मचारी/व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि भई भ्रमण गर्न जाने प्रतिनिधि, नेपालमा सामान आयात–निर्यात गर्ने व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि/व्यावसायिक कम्पनी/फर्मका सञ्चालक/व्यवसायी पनि सहजै भिजिटमा जान पाउनेछन् ।

प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको नेतृत्व वा प्रायोजनमा आफ्ना सदस्य/कर्मचारीहरू समूह बनाई खाडी राष्ट्र र मलेसिया जाँदा अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्राभल एजेन्सीको घोषित टुर प्याकेजमा निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि फर्काउने प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी स्वघोषणा गरेका सूचीमा संलग्न व्यक्ति भिजिटमा जान पाउनेछन् तर यस्तो कार्यक्रममा अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने प्रस्ताव छ । यसैगरी वार्षिक न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ करयोग्य आय भई कम्तीमा सोको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्धता भएका व्यक्ति भिजिटमा जान पाउनेछन् । यो प्रावधानले आम नागरिकलाई सहजै विदेश घुम्ने अवसरबाट वञ्चित गराउन सक्छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९० छ । तर, कार्यदलले विदेश घुम्न जानेका लागि वार्षिक १० लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी भएका नेपालीलाई मात्रै योग्य हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्ध संस्थासँग सम्बन्धित आधिकारिक प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बजार प्रवर्द्धनका लागि जाने म्यानपावर व्यवसायी भने सहजै घुम्न जान पाउने प्रस्ताव छ । खाडी मुलुक, मलेसिया, अफ्रिकन मुलुक र जोखिम भएका मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने खेलाडी र कलाकारहरूको हकमा आयोजकबाट आधिकारिक निमन्त्रण वा प्रायोजनपत्र प्राप्त गरेको सूचीमा संलग्न व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

सुधार गर्न यस्ता छन् सुझाव
भ्रमणको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड प्रक्रिया र कागजात पूरा भए/नभएको, जस्तै ः राहदानी, वैध भिसा, हवाई टिकट, गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, होटल/आवास व्यवस्था, भ्रमण अवधिको खर्च, भ्रमणसम्बन्धी कागजात हेर्ने व्यवस्था राख्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, भिजिट भिसाका लागि बोलाउने पक्षले आमन्त्रण वा प्रायोजन खुल्ने कागजात, विदेश यात्राको अनुभव तथा भ्रमण गरेका मुलुक, भ्रमण गर्नेको नेपालमा पेसा/व्यवसाय, रोजगारी, वार्षिक औसत आय तथा करसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा भाषिक दक्षता (अंग्रेजी, अन्य र खाडी मुलुकको हकमा अरेबिक भाषा, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नाता, सम्बन्ध र परिवार, भ्रमणको प्रकृति : व्यक्तिगत, संस्थागत र सरकारी) सहित ९ वटा विषयलाई समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी वैध राहदानी, भ्रमण तालिकासहितको दुईतर्फी हवाई टिकट र भ्रमणसम्बन्धी कागजात, पेस गरेको राहदानीलगायत कागजात सम्बन्धित यात्रुकै भए/नभएको यकिन गर्ने प्रविधिको व्यवस्था अध्यागमनमा राख्न भनिएको छ । सम्बन्धित यात्रुको अध्यागमन सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) मा कालोसूचीमा भएन/भएको यकिन गर्ने, कालोसूचीमा भएको देखिएमा प्रहरीको जिम्मा लगाई अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७८ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३ जिल्लामा कांग्रेस निर्वाचन स्थगित

रौतहटमा संस्थापन पक्षले नक्कली मतदाता ल्याएको आरोप 
बारामा मतपत्र जलाइयो
कान्तिपुर संवाददाता

रौतहट/महोत्तरी/बारा — वडाबाट चुनिएका प्रतिनिधिलाई प्रमाणपत्र नदिएको भन्दै विवाद भएपछि नेपाली कांग्रेस रौतहटको १४ औं जिल्ला अधिवेशनअन्तर्गत शनिबारको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । विवाद बढेपछि केहीबेर मतदानस्थल तनावपूर्ण बनेको थियो । क्षेत्र नम्बर ३ लगायत वडाका प्रतिनिधिलाई अहिलेसम्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराइएको र फर्जी मतदातालाई लाइनमा बसाएको भन्दै विवाद बढेको हो ।


शेखर कोइराला पक्षधरले निर्वाचनमा संस्थापन पक्षले धाँधली गरेको आरोप लगाएको थियो । त्यसपछि मतदान स्थगित भएको सूचना टाँस गरिएको थियो । कोइराला पक्षका सचिवका उम्मेदवार सुमन गौतमले फर्जी मतदातालाई लाइन बसाएको फेला पारेपछि आफूहरूले अवरोध गरेको बताए । ‘वडाबाट प्रतिनिधिमा जितेका साथीहरूले प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । उनीहरूसित प्रमाण नै नभएपछि कसरी भोट हाल्छन् ?’ उनले भने, ‘नक्कली मतदातालाई भोट हाल्न लगाएर जित्ने योजना बनाएकाले सच्याउनुपर्छ भन्ने माग राखेका हौं । अब प्रमाणपत्र पाएपछि मात्र मतदान हुन दिन्छौं ।’

विवादबीच निर्वाचन समितिले दुवै पक्षलाई राखेर केही बेर छलफल गराएको थियो । तर सहमति ननिस्केपछि मतदान नै स्थगित गरेको हो । निर्वाचन अधिकृत दीपकराज रेग्मीले प्राविधिक कारणले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि मतदानका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘अब चाँडै विवाद मिलाई निर्वाचनको मिति तय गर्छौं ।’ सभापति पदका संस्थापन पक्षका उम्मेदवार जितेन्द्र यादवले केही विषयमा विवाद भए पनि फर्जी मतदाता कोही नभएको दाबी गरे । सभापतिका लागि संस्थापन पक्षका जितेन्द्र यादव (सुनील) र कोइराला प्यानलबाट हृदयनारायण यादव मैदानमा छन् ।

यस्तै, मतदान जारी रहेको बेला विवाद भएपछि नेपाली कांग्रेस बाराको निर्वाचन रद्द भएको छ । कलैयाको सिद्धेश्वर संस्कृत माविमा शनिबार भएको निर्वाचनमा मतपत्र कब्जामा लिएर फर्जी मत खसाल्न थालिएपछि निर्वाचन नै रद्द गरी सबै मतपत्र जलाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार उप्रेतीले जनाए ।

मतदान स्थलमा नाराबाजीसँगै प्रदर्शन भएको छ । पुनः मतदानको लागि आइतबार बैठक बसेर तय गरिने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको ४ वटा बुथमा फर्जी मत खसेपछि अनुगमनको क्रममा अमर्यादित क्रियाकलाप पाइएको हो । तयारी अपुग, मतदान स्थल तोक्न र मतपत्र छाप्न ढिलाइ भएकोले मतदान दिउँसो १ बजेदेखि सुरु भएको थियो । ‘इन्ट्री गरेको मतपत्रभन्दा बढी मतपत्र खसेको (बाहिरबाट ल्याइएको) पाइयो,’ उनले भने, ‘अमर्यादित हुन थालेपछि उत्छृंखल मच्चाउने धेरै भए, त्यसैले सुरक्षाकर्मीको सहयोग र उम्मेदवारको सल्लाहमा सबै मतपत्र जलाइएको छ ।’ यसबारे केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा जानकारी गराइसकिएको उनले बताए । ‘कुन पक्षले मतपत्र कब्जा गरे भनेर एकिन हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

सभापतिमा संस्थापन पक्षबाट शम्भुबहादुर बुढाथोकी र राजेश राय गरी दुई जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौलाको समूहको समर्थनमा रामानन्द यादवले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरु प्यानलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् ।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेस महोत्तरीको सभापतिमा नागेश्वर यादव निर्वाचित भएका छन् । शुक्रबार भएको निर्वाचनको मत परिणाममा सभापतिका तीन जना उम्मेदवारमध्ये ५१ प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणमा सहमतिबाट यादव सभापति बनेका हुन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सुशील यादवले नागेश्वरकै नाममा सहमति गरेपछि निर्वाचन अधिकृत इन्द्र अधिकारीले उनलाई जिल्ला सभापति घोषणा गरेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७८ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×