व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसीको कानुनी अंग होइन : राप्रपा

बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संसदले पारित गरेको एमसीसी सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी सम्झौताको कानुनी अंग होइन भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी सम्झौताको कानुनी अंग नभएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए । ‘बैठकले एमसीसी यथास्थितिमा पारित गरिनुहदैन थियो भन्ने राप्रपाको पूर्ववतः अडान कायम राखेको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।

बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भावी कार्ययोजना सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन, सचिवालयका प्रमुख उपाध्यक्ष हेमजङ्ग गुरुङको सचिवालयसम्बन्धी प्रतिवेदन र महामन्त्री भुवन पाठकको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ । बैठकमा प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्षहरूले समेत प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

त्यस्तै, बैठकले निर्देशन समिति, कार्य सम्पादन समिति र सल्लाहकार समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पदाधिकारीहरुको परामर्शमा अध्यक्षले मनोनित गर्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ ।

जिल्ला र सबै तहका विवादित वा निष्क्रिय कार्य समितिहरुका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन उपाध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा, महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य सिर्जना रानी वर्मा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।

राप्रपाले मताधिकार भएका, तर प्रवासमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार तत्काल सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, राप्रपाले रुसद्वारा छिमेकी युक्रेनमा जारी आक्रमणको निन्दा गरेको छ ।