६ महिनादेखि संसद् : कामबिना दाम

नाराबाजी ६ मिनेटसम्म नरोकिएपछि सभामुख सापकोटाले कार्यसूचीअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई समय दिए । मन्त्री बडूले प्रतिवेदन पेस गरिसक्नासाथ सभामुख सापकोटाले फागुन २२ सम्मका लागि बैठक अन्त्य गरे । चालु अधिवेशनकै सबैभन्दा छोटो समय ७ मिनेट ३६ सेकेन्डमा बैठक सकियो ।

बैठक अन्त्य भएपछि पनि सांसदहरू संसद् भवनमा आउने क्रम जारी थियो । तर कसैले पनि हाजिर गर्न छुटाएनन् । हाजिरीपछि संसद् सचिवालयले ट्याक्सी खर्च र बैठक भत्ता एक–एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । सचिवालयले सांसदलाई बैठक अन्त्य भएको एक घण्टासम्म हाजिर गर्न पाउने सुविधा दिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले भदौ २३ यता संसद् बैठकमा निरन्तर नाराबाजी गरिरहेका छन् । सभामुख सापकोटाले नाराबाजी स्थगनका लागि आग्रह गर्ने तर एमाले सांसदहरूले नसुन्ने हुनाले बैठक छोटो समयमै अन्त्य हुने क्रम चलिरहेको छ । नाराबाजी गरिरहेका एमाले सांसदहरूले तलबभत्ता भने बुझिरहेका छन् । संसद्‌मा बजेट पारित, एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबाहेकका ‘बिजनेस’ मा काम नहुँदा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पनि हाजिर गर्दै तलबभत्ता र अन्य सुविधा लिइरहेका छन् ।

संसद्को जारी दसौं अधिवेशन मंसिर २८ मा सुरु भएको हो । बुधबारसम्म ९ बैठक बसेका छन् तर संसद् जम्मा ७ घण्टा ५ मिनेट ४७ सेकेन्ड चलेको छ । चालु अधिवेशनकै लामो बैठक एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने दिन आइतबार चलेको थियो । त्यस दिन एमालेको नाराबाजीबीच पनि छलफल र अनुमोदनमा ४ घण्टाभन्दा बढी बैठक चलेको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्‌मा ५७ विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा छन् । राष्ट्रिय सभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएका विधेयक मात्रै ११ वटा छन् । त्यस्तै सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेका ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नल्याइएकै कारण निष्क्रिय भएका छन् । तर अहिले विधेयक अधिवेशन भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित लोक सेवा आयोग विधेयक सन्देशसहित टेबल गर्नेबाहेक कुनै पनि विधेयकको प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण नागरिकका सरोकारका विधेयक अघि बढाउन नसकेको माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले बताइन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्षको विरोध हुँदाहुँदै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनुले चाहेको विषय त अघि बढ्दो रहेछ भन्ने देखाएको छ । अब संसद्‌मा रोकिएका विधेयक पनि अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । संविधानसभामा बिहानदेखि बेलुकासम्म कानुन निर्माणमै खटिएको सम्झिँदै नेता शर्माले अहिले त्यो अवसर नपाएको बताइन् । ‘संसद्‌मा काम गर्नै नपाएको विषयमा आज पनि साथीहरूबीच छलफल गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यो बेला काम गर्दा अर्कै आनन्द थियो । मुलुकका लागि आवश्यक नीति बनायौं । अहिले त निरीह बनेका छौं ।’

एमालेले कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै संसद्‌मा सभामुख सापकोटाविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको हो । सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने वा १४ जनालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । सत्तारूढ दलहरू भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई संसद्‌मा प्रवेश गराउन खोजेर एमालेले अवरोध गरिरहेको बताउँछन् । एमालेको विरोधले कानुन बनाउने थलोमा त्यससम्बन्धी काम हुन नसके पनि सांसद र पदाधिकारीका लागि साउनदेखि फागुनसम्म ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सांसदको तलबभत्तामा मात्रै १५ करोड १० लाख, सांसदको स्वकीय कर्मचारीको तलबमा १० करोड २८ लाख खर्च भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संसद्को चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ मा सुरु भएको थियो । त्यसयता नै संसद् प्रभावहीन देखिन्छ । संसद्को चौथोदेखि दसौं अधिवेशनको बुधबारसम्म ३ सय ७८ घण्टा मात्रै बैठक बसेको छ । चौथो अधिवेशनमा १ सय ९३ घण्टा ४० मिनेट, पाँचौंमा ३५ घण्टा ३० मिनेट, छैटौंमा १ सय ३ घण्टा २५ मिनेट, सातौंमा १२ घण्टा २५ मिनेट र आठौंमा २० घण्टा १५ मिनेट मात्रै बैठक बसेको थियो । नवौं अधिवेशनमा भने करिब ५ घण्टा र १० औं अधिवेशनमा हालसम्म ७ घण्टा ५ मिनेट ४७ सेकेन्ड बैठक भएको छ ।

कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले यसअघि एकै वर्षमा ४० भन्दा बढी कानुन बनाएको दृष्टान्त रहेको उल्लेख गर्दै दुई वर्षयता संसद्‌मा जनताका पक्षमा कामै नभएको बताए । ‘संसद्लाई बन्धक बनाइयो । स्वार्थ प्रयोग गरिनाले संसद्को कामकारबाही ज्यादै प्रभावहीन भएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्ले राज्य शासन सञ्चालनमा प्रभाव पार्नुपर्छ । तर संसद् सरकारको लाचार छाया बन्यो ।’ संसद् प्रभावहीन हुनुले राज्य संयन्त्र कसरी चलेको छ भन्ने संकेत गर्ने पौडेलले बताए । राज्यको इच्छामा संसद् अधिवेशन/बैठक बोलाउने, सरकारले बिजनेस नदिने, संसद् भंग गर्ने, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गतिविधिका कारण संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ संसद्ले केही काम गर्नै नसकेको आरोप लगाउँछन् जबकि एमालेले नै संसद्‌मा निरन्तर विरोध गरिरहेको छ । ‘सरकारले बिजेनस दिन सकेको छैन भन्ने त बैठकको कार्यसूची हेर्दै थाहा हुन्छ । संसद्ले सिन्को भाँच्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘एमालेले संसद् नचाहेको आरोप लगाउनेहरूले त धमाधम गरेर देखाउनु नि !’

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारको कामको निगरानी गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षको भए पनि एमालेले त्यो अवसर गुमाएको टिप्पणी गरिन् । ‘एमालेले संसद् बैठक सञ्चालन गर्नसमेत दिएको छैन । आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न एमाले लागिपरेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संसद् प्रतिपक्षको हो । उसले सरकारलाई निगरानी गर्ने, खबरदारी गर्ने र विधेयक ल्याउन दबाब दिने काम गर्नुपर्थ्यो । तर उसले यो भूमिका खेलेको देखिएन ।’

एमालेले भने सरकारलाई संसद्‌मा विधेयक अघि बढाउन नरोकेको तर्क गर्दै आएको छ । एमाले संसदीय दल उपनेता नेम्वाङले यहीबीचमा सरकारले बजेट र अन्य अध्यादेश, एमसीसी सम्झौता अघि बढाएको उदाहरण दिए । ‘बैठकको कार्यसूची सभामुखले सरकारसँग सल्लाह गरेर बनाइन्छ । संसद्को बिजनेस सरकारले दिन्छ । बुधबार र यसअघिको बिजनेस हेर्नुस्, प्रतिवेदनबाहेक केही छैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई बिजनेस दिन कसले रोक्यो ? हामीले आन्दोलन गरेर रोकेको त होइन । अहिलेसम्म सरकारले चाहेको कुरा संसद्‌मा ल्याएकै छ ।’ सम्पत्तिको स्रोत खोल्नु नपर्ने विधेयक पनि एमालेको विरोध भइरहेका बेला पारित भएको उनले बताए ।

कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष पौडेल अधिवेशन कहिले आह्वान गर्ने, कहिले अन्त्य गर्ने भनेर संविधानमै नलेखेसम्म संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन नसकिने बताए । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन यतिबेला संकल्प प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर जस्ता कार्यक्रम पनि गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कांग्रेस सचेतक भुसाल भने संसद्‌मा काम भए पनि गर्न नपाएको तर्क गर्छिन् । ‘हाम्रो प्रमुख काम विधेयक बनाउने हो । संसद्‌मा विधेयक थुप्रिएको छ । काम गर्नै सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘एमालेले सरकार चलाउँदा पनि संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकेन । अहिले कांग्रेस सरकारमा भएका बेला पनि उसको विरोधले केही गर्न पाइएन ।’ संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयक नै संसद्‌मा रोकिएको उनले बताइन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसद् सञ्चालन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग सघन छलफल गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटाबीच पनि यसबारेमा गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन ।