प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनबीच टेलिफोन वार्ता - समाचार - कान्तिपुर समाचार
रुस-युक्रेन तनाव

प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनबीच टेलिफोन वार्ता 

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनबीच टेलिफोन संवाद भएको छ । नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन भएको दुई दिनपछि विदेश मन्त्री ब्लिन्केनले देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस चिफ गोविन्द परियारका अनुसार दुई जना बीचमा मंगलबार राति कुराकानी भएको हो ।

उक्त संवादका क्रममा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई सँगै विरोध गर्नुको साथै आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौतीहरूमा मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

विदेश मन्त्री ब्लिन्केनले रुसको अप्रत्याशित आक्रमण र युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रतिको अमेरिकाको समर्थनबारे नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासँग कुराकानी भएको आफ्नो ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन् । साथै, विदेश मन्त्री ब्लिन्केनले दुई जनाबीचको संवादमा आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौतीहरूमा सँगै मिलेर काम गर्न जारी राख्ने विषयमा छलफल भएको पनि प्रस्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस चिफ परियारका अनुसार दुई जनाबीचको संवादमा अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासमा विगत लामो समयदेखि निरन्तर गर्दै आइरहेको सहयोगलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशमन्त्री ब्लिन्केनलाई धन्यवाद दिएका थिए । नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ७५ वर्ष पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाबाट निरन्तर सहयोग रहेको उल्लेख गरेका थिए । साथै, दुई जनाबीचको संवादमा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विपक्षमा अमेरिका र नेपाल दुवै रहेको उल्लेख गरेको परियारले जानकारी दिए ।

नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारका लागि आएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर संसद्बाट फागुन १५ मा अनुमोदन भएको थियो । अनुमोदन भएलगत्तै काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले अब एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको जनाएको थियो ।

विगत ४ वर्षदेखि एमसीसी सम्झौता के हुने भनेर नेपालमा छलफल र बहसमात्र भइरहँदा अमेरिका असन्तुष्ट भएको थियो । रुसले युक्रेनमाथि गरिहेको आक्रमण र नेपालमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री देउवासँग कुराकानी गरेका हुन् ।

यसअघि देउवा सरकारमा आएपछि गत साउन १२ मा भारत भ्रमणको दौरानमा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिन्केनले एमसीसी सम्झौता लगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवालाई दिल्लीबाट फोन गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले फागुन १२ मै युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको आफ्नो स्पष्ट धारणा ल्याइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले युक्रेनमाथि रुसले गरेको सैन्य कारबाहीको विरोध गरेको थियो । रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि अवस्थामा एउटा सर्वभौम राष्ट्रविरुद्ध गरिने शक्ति प्रयोगको विपक्षमा नेपाल रहने जनाएको थियो ।

‘नेपाल कुनै पनि सार्वभौम देशको विरुद्ध कुनै पनि परिस्थितिमा गरिने शक्ति प्रयोगविरुद्धमा छ र कूटनीति र संवादको माध्यमबाट विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा विश्वास गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

साथै, विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धिविपरीत युक्रेनको दोनेत्स्क र लुहाँस्क क्षेत्रलाई रुसले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएको बताएको थियो । नेपालले बुधबार संयुक्त राष्ट्र संघमा रुसविरुद्ध भोट हालेको थियो ।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघका लागि न्यूर्योकस्थित नेपालका नियोग प्रमुख अमृतकुमार राईले पनि युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई लिएर नेपालको धारणा राख्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । महासभाको आपत्कालीन सत्रलाई सम्धोन गर्दै राईले वार्तामार्फत नै दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान खोज्न रुस र युक्रेनलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७८ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय सरकार : सिक्दासिक्दै पाँच वर्ष

सोमत घिमिरे

संघीयतासम्बन्धी सैद्धान्तिक बहसको निरूपण नभईकन नयाँ संविधानले यसको अभ्यास सुरु गर्‍यो । स्थानीय तहको हकमा त अझ स्थानीय निकाय भन्ने कि स्थानीय सरकार, अन्योल नै थियो । ढुलमुलमै सकारात्मक निर्णय भयो, स्थानीय सरकार भनेर । संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकारको कोटिमा राखिए पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता भने त्यसका लागि पर्याप्त थिएन ।



उपल्लो तहको नेतृत्वको राजनीतिक प्रतिबद्धता नपुगेकै कारण स्थानीय सरकारहरूले अपेक्षित काम गर्न सकेनन् । तसर्थ स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे अवधिको विश्लेषण दुई कोणबाट गरिनु जरुरी छ- तिनले केकति काम आफ्ना कारणले गर्न सकेनन् ? के-कति काम संघ र प्रदेशको सहजीकरण नपुग्दा गर्न सकेनन् ? अनि मात्र स्थानीय सरकारको सगोल चित्र आउन सक्छ ।

स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको पाँच महिनापछि म अनुसन्धान र योजनाका सिलसिलामा पूर्वी रुकुमको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका पुगेको थिएँ । कुनै वडामा वडासचिव थिएनन्, खरिदारस्तरका कायम मुकायम कार्यकारी अधिकृत थिए । निर्वाचन भएको चार वर्षपछि खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका पुग्दा मैले दुई वा तीनवटा वडा एउटै सचिवले हेरेको पाएँ । माघको अन्ततिर सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका पुग्दा देखें- प्राविधिकहरू वडा कार्यालयमा बस्न मानेकै थिएनन् । वडा कार्यालय भौतिक पूर्वाधारसम्पन्न छैन भन्ने तर्कले उनीहरू गाउँपालिकाकै कार्यालयमा बसिरहेका थिए । सिम्ताकै जामुने बजारमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा अधिकांश मुद्दा प्राविधिकले गरेका असहयोगसम्बन्धी थिए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, गाउँपालिकाको हकमा कर्मचारीसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै जटिल मोडमा छ ।

गाउँपालिका निर्माण गर्दा पुरानो एउटा गाउँ विकास समिति (गाविस) लाई एउटा वडा बनाउनेभन्दा थप अभ्यास केही भएन । पुरानो गाविसले दिएको जति सेवा अहिले वडा कार्यालयले दिने भन्ने संविधानको अन्तर्य हो । तर वडा कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा लगाइए पनि सेवा टाढा पुग्यो । वडाबाट सेवा दिन नसक्दा गाउँपालिका टाढा पर्छ । स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र फराकिलै छ तर त्योसँगै ऐन…, नियम, मानवीय स्रोत, आर्थिक स्रोतलाई शृंखलामा हेर्दै हेरिएन । ‘अधिकार छ, गर न त’ भनेजस्तो गरियो । शृंखलामा सहयोग गर्ने काम प्रदेश र संघको थियो । अझ त्यहीमाथि स्थानीय सरकारको सुरुवाती अभ्यास भएको हुनाले प्रदेश र संघको थप जिम्मेवारी थियो । तर प्रदेश र संघले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नै सकेनन् । अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त प्रशासनिक निकाय भन्दै स्थानीय सरकारको मानमर्दन गरे । उदाहरणका लागि, दुई महिनाअगाडिको प्रसंग कोट्याऔं । सिम्ता गाउँपालिकामा नयाँ कार्यकारी अधिकृत गए । दुई महिनामै उनको सरुवा भयो । सत्तारूढ दलका एक ठूला नेताले आफ्नो निर्वाचन तयारीका लागि सबैभन्दा पहिला कार्यकारी अधिकृत सरुवा गरे । स्पष्ट छ, स्थानीय सरकारको मर्म र भावनालाई संघ र प्रदेशले, ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूले आत्मसात् गर्नै सकेनन् । प्रदेश र संघबाट सिर्जित समस्याले स्थानीय सरकारहरू थिलथिलो भए ।

नेपालमा संघीयता चाहिएको किन हो ? संघीयताको ढाँचामा स्थानीय सरकार किन परिकल्पना गरिएको हो ? के यसको काम विकास बाँड्नु मात्रै हो ? अहिले स्थानीय सरकारको धेरै आलोचना वा समर्थन विकासको प्रक्रिया र मान्यतालाई लिएर भएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता केवल विकासका लागि मात्रै होइन । विकास मामिला स्थानीय सरकारको एउटा खम्बा हो, मूल खम्बा शासकीय सुधार हो । अर्थात्, सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो छैन, कसरी राम्रो बनाउने हो ? स्वास्थ्यचौकीमा औषधि र डाक्टर छैनन्, कसरी सेवा दिने हो ? कृषिको हकमा स्थानीय उत्पादन प्रणाली ध्वस्त छ, कसरी सहजीकरण गर्ने ? गाउँपालिकाको काम विकास मात्रै नभएर स्थानीय तहमा शासकीय सुधार हो । ‘बाह्र कक्षासम्म शिक्षाको अधिकार छ’ भनेर लेखियो तर शिक्षकमाथिको अधिकार दिइएन । शिक्षकमाथि स्थानीय सरकारको अधिकार नभई कसरी शैक्षिक सुधार हुन सक्छ ? आखिर पढाउने त शिक्षकले नै हो । स्वास्थ्यकर्मीमाथि पालिकाको अधिकार नभई स्वास्थ्य चौकीको सुधार कसरी हुन सक्छ ? यस्ता प्रश्नहरू अहिले पनि लुकाइएका छन् । यी पाँच वर्षको अनुभव हेर्दा स्थानीय सरकारको पुनर्संरचना जरुरी भइसकेको छ । तर त्यस्तो लक्षण नै कतै देखिएको छैन । विकासका मूल हाँगा तीन वटा हुन्छन्- अनुसन्धान, योजना निर्माण र स्थानीय समुदाय परिचालन । अनुसन्धान र योजनाका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन नै छैन । न यो कुरा प्रदेश र संघले बुझे न त स्थानीय सरकारहरूले नै अनुसन्धान र योजनालाई आत्मसात् गर्न सके ।

प्रदेश र संघ स्थानीय सरकारको लयमा सहजीकरण गर्ने दिशामै गएनन् । कुनै गाउँपालिकाले पुराना घरहरू जोगाएर आफ्नो पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ, पहिचान र संस्कृतिलाई बचाउन खोजेको छ । तर त्यहाँ ‘जनता आवास’ भनेर संघीय कार्यक्रम जान्छ, जसले सगौरव घोषणा गर्छ- अब गाउँपालिकामा खरले छाएको घर रहने छैन । गाउँपालिकाले बाध्य भएर त्यस्तो संघीय अनुदान लिनुपर्छÙ भो भन्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन, लिँदा पनि आफ्नो योजना र लय भत्किन्छ । यसैगरी प्रदेशका कृषि कार्यक्रमहरू पूरै असफल भएका छन्, किनभने स्थानीय सरकारसँग समायोजन गरिएको छैन ।

योजना आफैंले बाँडेर लोकप्रिय हुने लोभमा छन् प्रदेशहरू । गहिरिएर हेर्ने हो भने प्रदेश र संघलाई स्थानीय सरकार भएको पत्तै छैन, विकासका मान्यता र प्रक्रियामा । प्रदेशहरू आफ्नो मुख्य काम प्रादेशिक नीति तथा योजना निर्माणमा भन्दा टुक्रे योजना वितरणमा रमाइरहेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय सरकारहरूले अपजस भोग्नुपरेको छ । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र कटौती भएको छ । अब स्थानीय सरकार एक्लै रूपान्तरण हुन गाह्रो छ, संघ र प्रदेश रूपान्तरण भए मात्रै तिनका लागि ढोका खुल्छ ।

स्थानीय सरकार र विकासको सम्बन्धलाई लिएर धेरै आलोचना भएको छ, जुन एक हदसम्म सकारात्मक छ । आलोचनाको मूल मर्म हो- जथाभावी बाटो खने, डोजर चलाए । तर यसको पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने, ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको काम प्रदेश र संघले आफूले गर्ने भनी स्थानीय सरकारलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छÙ पालिकाहरूलाई स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा शासकीय सुधारमा होम्नुपर्छ । तर प्रदेश र संघले त्यस्तो गर्नै सकेनन् । संघीयताले राम्रोसँग काम गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने ठूला पूर्वाधारका काम संघ र प्रदेशले मात्रै गर्छन् । किनभने आर्थिक स्रोत र मानवीय जनशक्तिका हिसाबले संघ र प्रदेश मात्रै यी काम गर्न उचित संगठन हुन् । कमजोर अर्थतन्त्र, कमसल मानवस्रोत प्रयोग गरेर बनाइएका पूर्वाधारहरू गुणस्तरीय हुने सम्भावनै थिएन र भएका पनि छैनन् । तर यस्ता ठूला पूर्वाधारको निर्माणमा स्थानीय सरकारका स्वार्थहरू पनि मिसिएका छन्, त्यस्तो हुन नदिन संघ र प्रदेशको ठूलो भूमिका हुनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको निर्वाचनका क्रममा एउटा गज्जबको चित्र देखिएको थियो । के कांग्रेस के कम्युनिस्ट, सबै उस्तै थिए । स्मार्ट सीटी, विद्युतीकरण, पक्की बाटो अर्थात् पूर्वाधारहरूले सम्पन्न पालिका । पालिकाहरूका स्थानीय विशेषता, हावापानी सुहाउँदो कृषि, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको कार्ययोजना तिनका घोषणापत्रहरूमा समेटिएकै थिएन । स्थानीय तहमा रोजगारीका क्षेत्र के हुन् ? विश्लेषण गरिएकै थिएन । दलहरूबीच नमिल्ने कुरा धेरै छन्, पाइलापाइलामा झगडा गर्छन्, अनेक किचकिच र अन्तरविरोध छन् तर विकासबारे तिनीहरूमा वैचारिक अन्तरविरोध देखिँदैन । दलहरूको विचारहीनताको प्रभाव ठ्याक्कै स्थानीय सरकारमा पर्‍यो । स्थानीय सरकारले मौलिक रूपमा सोच्नै परेन । ठूलो गडबडी यहीँनेर भयो । स्थानीय सरकार दलहरूको विचारहीनताको सिकार बन्यो ।

स्थानीय सरकारले विकास र वातावरणलाई बुझ्न नसकेको आरोप पनि छ । यो मान्यताभित्र जायज पक्ष त छ तर विश्वव्यापी मान्यतालाई हेर्ने हो भने यो आरोपमाथि प्रशस्तै छलफल गर्नुपर्ने ठाउँ छ । संघ वा प्रदेशका लागि वातावरणीय अधिकार बढाएर झन् हुँदैन, खुम्च्याउनैपर्छ । वातावरण संरक्षण त्यसले गर्छ, जसको जीवन स्थानीय जल, जमिन र जंगलसँग गाँसिएको छ । कुनै एउटा गाउँपालिकामा वन र पानी मासियो भने ठूलो असर स्थानीय समुदायलाई नै पर्छ । यही कारण प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदाय नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ, स्थानीय सरकार नै सक्षम हुन्छ । जागिरका क्रममा त्यहाँ पुगेकाÙ स्थानीय जल, जमिन र जंगलसँग कुनै साइनो नभएका कर्मचारीहरूले त्यस्तो काम गर्ने नै होइन । माथिल्ला सरकारहरूले पनि होइन । किनभने स्थानीय तहका प्राकृतिक स्रोतहरू नष्ट हुँदा माथिल्ला सरकारका प्रतिनिधिहरूको जीवन संकटमा पर्दैन । त्यसैले स्थानीय सरकारमै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार बढाउनु अनि अरूले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त बाटो हो । यी पाँच वर्षमा स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण, ग्रामीण औद्योगिकीकरण र स्थानीय रोजगारीमा अपेक्षित ध्यान पुग्न सकेन । अबको बाटो फेरिनु भने पर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७८ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×