'एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुने खतरा थियो' [माधव नेपालको वक्तव्य]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुने खतरा थियो' [माधव नेपालको वक्तव्य]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता पारित गर्न भूमिका नखेलेको भए जस्ताको तस्तै पारित हुन्थ्यो भनेका छन् । 

तस्बिर : बिजु महर्जन, कान्तिपुर

एमसीसीबारे आफ्नो धारणा जारी गर्दै मंगलबार अध्यक्ष नेपालले भनेका छन् , 'यदि हामीले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने पहल नगरेको भए एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुने खतरा थियो र त्यसले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याउन सक्तथ्यो ।'

एकीकृत समाजवादीको पहलबाट एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुनबाट रोकिएको नेपालको भनाइ छ । 'हाम्रो पार्टीले लिएको अडान र सचेतना अभियानको सफलताको रुपमा लिनुपर्दछ,' एमसीसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणा हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा उनले लेखेका छन् ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित गर्न खोजेको पनि अध्यक्ष नेपालले आरोप लगाएका छन् । 'एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने योजना ओली सरकारको थियो । अन्य केही दलहरूले समेत यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्ने भनिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले उक्त कम्याक्टमा भएका कतिपय शंका र दोहोरो अर्थ लाग्ने विषयहरूको बारेमा स्पष्ट निरुपण नगरी एमसीसी कम्प्याक्टलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर निर्णयसहित दृढ अडान लियो । उक्त अडानका कारण नै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन हुने अवस्थामा पुग्यो,' नेपालले भनेका छन् ।

एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिकमा सहभागी गराउन पनि तत्कालीन ओली सरकारले भूमिका खेलेको अध्यक्ष नेपालको आरोप छ । 'अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०१९ मा जारी गरेको 'अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो-प्यासिफिक प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई आफ्नो हिस्साका रूपमा उल्लेख गर्दै नेपाललाई त्यसको सदस्य राष्ट्रको सूचीमा राखियो,' नेपालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा एमसीसीमार्फत आईपीएसमा आबद्ध भएको भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा आए पनि त्यसबारेमा नेपालका औपचारिक संस्थाहरुबाट कहींकतै विरोध वा निर्णय भएको देखिँदैन ।'

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको विज्ञप्ति :



प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७८ १५:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढे, छ महिनामा १ लाख ६७ हजार बाहिरिए

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को असर कम भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । जसअनुसार गत साउनदेखि पुससम्म १ लाख ६७ हजार ५ सय १३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको साेही अवधिको तुलनामा यो करिब ११ गुणा बढी हो । २०७७ काे साउनदेखि पुससम्म १५ हजार ४९ जनाले मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।


समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८९ प्रतिशतले घटेको थियो । साउनदेखि पुस मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि पुन: श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २९८.१ प्रतिशतले बढेर १ लाख ३० हजार २ सय १२ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा यस्तो संख्या ७५.५ प्रतिशतले घटेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या फेरि बढ्न थाले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने गत साउनयता लगातार घटिरहेको छ । यो अवधिमा हुन्डीलगायत विदेशबाट पैसा पठाउने गैरकानुनी माध्यमहरु सक्रिय हुनुका साथै क्रिप्टोकरेन्सी लगायत हाइपर फण्डमा लगानी बढेकाले रेमिट्यान्स प्रभावित भएको जानकार बताउँछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७८ १५:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×