महाशक्तिराष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक अखडा बनाउन खोजियो : बुद्धिजीवीहरू- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महाशक्तिराष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक अखडा बनाउन खोजियो : बुद्धिजीवीहरू

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमसीसी अनुमोदन गर्दा गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले नेपाललाई महाशक्तिराष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक अखडा बनाउने खोजिएको बुद्धिजीवीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा सत्तागठबन्धन बचाउने नाममा एमसीसी पास गराउनका लागि ल्याइएको व्याख्यात्मक घोषणा कानुनी सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि सन्धिसम्झौता एक पक्षीय रूपमा संशोधन वा परिवर्तन हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

बुद्धिजीवीहरु सूर्यराज आचार्य, रत्नसंसार श्रेष्ठ, निनु चापागाईं, पीताम्बर शर्मा, दीपेन्द्र क्षेत्री, श्याम श्रेष्ठ, ओम गुरुङ, बिन्दु शर्मा, शरद वन्त, खगेन्द्र प्रसाई, कृष्ण पौडेल, रामराज रेग्मी, विमल निभा, पुरुषोत्तम सुवेदी, सुदीप श्रेष्ठ, महेश मास्के, युवराज संग्रौलाकोतर्फबाट लेखक हरि रोकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सत्तागठबन्धन बचाउने नाममा व्याख्यात्मक घोषणाले गरिमामय र सार्वभौम संसद्को अपमान गरेको उल्लेख छ ।

उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कानुनी सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि सन्धिसम्झौता एक पक्षीय रूपमा संशोधन वा परिवर्तन हुन नसक्दै विज्ञप्तिमा भनेका छन्,‘भियना कन्भेन्सन अन ल : अफ ट्रिटिजको धारा ३१ को आधारमा गरिएको भनिएको सो एकतर्फी घोषणामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहने भन्ने दाबी आधारहीन छ । धारा ३१ र यसका ४ उपधाराहरूमा कहीँ कतै पनि सन्धिको एउटा पक्षले एक पक्षीय रूपमा गरेको घोषणाले सन्धिका कुनै पनि प्रावधान र सर्त परिवर्तन हुन सक्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।’

विज्ञप्तिमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले प्रस्ट गरे पनि अमेरिकी प्रशासनले त्यसमा कमा र पूर्णविराम समेत परिवर्तन हुन नसक्ने भनेको सन्दर्भमा एकातिर एमसीसी कम्प्याक्ट हुबहु अनुमोदन गर्ने र अर्कोतिर ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को लज्जास्पद चोरबाटो अवलम्बन गरेर आफू र जनतालाई भ्रमित बनाउने उदेक लाग्दो नाटक गठबन्धन दलले प्रदर्शन गरेको उल्लेख छ ।

उनीहरुले सदनलाई गुमराह गरी व्याख्यात्मक घोषणाको आवरणमा एमसीसीलाई दफावार छलफलमा पनि नलगी यथास्थितिमा अनुमोदन गराएर नेपाललाई महाशक्तिराष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक अखडा बनाउने कार्यमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेलेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ १६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक युनिट बिजुलीमा ४ रुपैयाँ ८३ पैसा नाफा खान्छ विद्युत् प्राधिकरण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बिजुली खरिद र बिक्री रकममा रहेको ठूलो अन्तर (मार्जिन) ले सरकारी कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बन्दै गएको छ । बिजुली प्रसारण, वितरण र व्यापारमा एकाधिकार कायम गरेको प्राधिकरणले उपभोक्तालाई महँगोमा बिजुली बेचेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । त्यसको कारण हो, उसले सस्तोमा बिजुली किनेर महँगोमा बेच्नु ।


इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी विवरणअनुसार बिजुलीको खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यमा ठूलो मार्जिन राखेर प्राधिकरणले नाफा कमाउँदै आएको छ । इक्राको विवरणअनुसार प्राधिकरणले सन् २०२१ मा निजी क्षेत्रबाट औसत ५ रुपैयाँ ८६ पैसामा बिजुली किनेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको उत्पादन लागत भने प्रतियुनिट ६७ पैसा बराबर मात्रै हो ।

त्यस्तै, भारतबाट प्रतियुनिट औसत ७ रुपैयाँ २२ पैसा बिजुली आयात गरेर बेचेको थियो । यसरी प्राधिकरणले सम्पूर्ण रुपमा औसत प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८१ पैसामा बिजुली किनिरहेको छ । तर उसले बिक्री गरेको बिजुलीको औसत मूल्य भने प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ७४ पैसा बराबर छ । यसरी प्राधिकरणले एक युनिट बिजुलीको व्यापारमा ४ रुपैयाँ ८३ पैसा खुद नाफा कमाइरहेको छ ।

अहिले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुसँग प्राधिकरणले गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा हो । प्राधिकरणले केही समयअघि आफ्नो अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारी संस्थानहरुमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको दावीसमेत गरेको थियो । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिना अवधिमा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको जनाएको छ ।

नाफा बढेकोबारे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रण, भारततर्फ विद्युत् निर्यातको परिमाणमा भएको वृद्धि, विद्युत् आयातमा कमी, विद्युत् बिक्रीमा वृद्धिलगायत कारण रहेको बताएका थिए । त्यस्तै पुसबाट लागू हुनेगरी समायोजन भएको महसुलका कारण चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आम्दानी घट्न सक्ने भएपनि यसवर्षको कुल नाफा १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

नेपालको बिजुली निकै महँगो भएको र यसले औद्योगिक वस्तुको उत्पादन लागत बढाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगको गत कात्तिक १० गतेको निर्णयअनुसार गत पुस महिनाबाट लागू हुनेगरी विद्युतको नयाँ महसुल लागू भएको छ । पहिलेको तुलनामा महसुल सामान्य घटेपनि अहिलेसमेत ग्राहकले प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५० पैसा देखि ११ रुपैयाँ ५० पैसासम्म तिरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ १६:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×