एमसीसीमा ‘महाकाली सन्धि’ को झल्को !

चर्को विवादका बीच २०५३ असोज ४ गते महाकाली एकीकृत विकास सन्धि संसद्‍को दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएको थियो । अहिले जस्तै त्यससमयमा पनि सन्धि पारित गर्ने विषयमा व्यापक राजनीतिक ध्रुविकरण भएको थियो । जसको सबैभन्दा ठूलो असर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र परेको थियो । महाकाली सन्धिको विषयलाई लिएर सो दल फुटेको थियो ।

अहिले महाकाली जस्तै एमसीसीको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म ध्रुविकरण देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल मौन र गठबन्धनभित्र चर्को असन्तुष्टी देखिएको एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउन व्याख्यात्मक टिप्पणीको साहारा लिइएको छ । त्यस्तै महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने समयमा पनि ‘संकल्प प्रस्ताव’को साहार लिइएको थियो ।

आइतबार एमसीसी सम्झौतामाथि सौद्धान्तिक छलफल भाग लिने सांसदहरुले समेत व्याख्यात्मक घोषणाको हैसियत के हुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जसमा एमसीसीको विषयमा चर्को विरोध गर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीले स्वीकार गरे राम्रो हुने बताएका थिए ।

कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले व्याख्यात्मक घोषणा गठबन्धनमा रहेर एमसीसीको विरोध गरिरहेका नेताहरुको अहम् व्यवस्थापनको विषय मात्रै भएको बताएका थिए । उनले यस घोषणाले सम्झौताको परिमार्जन, विकास वा संशोधन केही पनि गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले व्याख्यात्मक टिप्पणी महाकाली सन्धि पारित गर्दाको संकल्प प्रस्ताव जस्तै भएको बताएका थिए । संविधानविद विपिन अधिकारी एमसीसी करारमा दुईवटा पक्ष रहेको एउटा पक्षको व्याख्यालाई अर्को पक्षले मान्नै पर्ने बाध्यकारी नहुने बताउँछन् ।

‘सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणा आउने हो भने दुवै पक्षको सहकार्यमा त्यसलाई जारी गर्नुपर्ने हो । त्यसै पनि यो व्याख्यात्मक घोषणा एक पक्षीय हो । यसले नेपाल सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ । त्यसैले यसमा अमेरिकी सरकार वा एमसीसीको सहमति छ भन्ने कुरा मानिँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘जुन करार प्रस्तुत गरियो, जसलाई हामीले समर्थन गर्‍यौं, त्यसको द्वीपक्षीय हैसियत हुन्छ । यो थपिएर आएको व्याख्या उनीहरुले अनुमोदन नगरुन्जेलसम्म हाम्रो मात्रै दृष्टिकोण मात्रै हुन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो भने उनीहरुसँगै सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपाललाई सम्झौता अनुमोदन चाँडो गर्नका लागि दबाब दिँदै आएका थिए ।

‘व्याख्यात्मक घोषणाले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको छ । यो धारणा बमोजिम कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्ने वा कतिपय प्राप्त प्रावधानहरुलाई एक्सचेन्ज अफ लेटरको आधारमा पनि त्यसलाई स्पष्ट गर्ने भन्ने विषय अजेण्डामा जान सक्छ,’ अधिकारीले भने, ‘एक पक्षीय रुपमा अमेरिकालाई बाध्य बनाउन सक्छौं भन्ने छैन ।’

अधिकारी अमेरिकासँग सातदशक लामो द्वैत्य सम्बन्ध राम्रो रहेको र यसको आधारमा अमेरिकाले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने अपेक्षा राखेका छन् ।

कतिपय सरकारी स्रोतहरुले व्याख्यात्मक घोषणाको विषय काठमाडौंस्थित अमेरिकी अधिकारीबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ प्राप्त गरेपछि मात्रै अघि बढेको हो भनेर दाबी गर्ने गरेका छन् ।

महाकाली सन्धिको सयममा भारतीय पक्षले त्यसलाई मान्न अस्वीकार गरेको तत्कालीन जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यस समयमा कर्मचारीहरुलाई सोधिएको थिएन । पछि भारतीय पक्षले सन्धि कि पारित वा अस्वीकृत हुन्छ । त्यो सर्तनामाको सन्धि कहिले पनि पास हुँदैन भनेर त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि त्यही अवस्था दोहिरिएको देखिन्छ ।’

नेपाल र भारत सरकारबीच शारदा, टनकपुर बाँध, पञ्चेश्वर बहुउदेश्य परियोजनासहित महाकाली सन्धिको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि अनुमोदनको सिलिसलामा संकल्प प्रस्तावमा राखिएको थियो ।

२०५३ असोज ४ गते महाकाली सन्धिको अनुमोदन गर्दा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपालले त्यो विषय संसद्‍मा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसलाई तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर जबराले समर्थन गरेका थिए । महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले संकल्प प्रस्तावसहित सन्धि अनुमोदन भएको घोषणा गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रुपमा शेरबहादुर देउवाले माधवकुमार नेपाललाई २०५३ भदौ २६ मा पत्र लेख्दै संकल्प प्रस्तावको विषयलाई उठाएका थिए । सो संकल्प प्रस्तावमा विद्युतको निर्यात र मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त, महाकाली आयोगको गठन, पञ्चेश्वर परियोजना सम्पन्न भए पश्चात् पानीको समान बाँडफाँट र महाकाली नदीको हैसियत लगायत प्रस्तुत व्याख्या र अभिव्यक्तिको आधारमा तयार भएको ‘राष्ट्रिय संकल्प’ लाई मार्गनिर्देशक बनाउने जनाएको थियो । जसमा सन्धि कार्यान्वयनका लागि अनुमगन गर्न संसदीय समिति बनाउने विषय पनि रहेको थियो ।

एकीकृत महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा शारदा र टनकपुर बाँध पहिलेदेखि नै कार्यान्वयन नभएको विषय थियो । तर पञ्चेश्वर परियोजनाको पानी र लगानीको विषय टुङ्गो लागेको छैन । जसको कारण ६ महिनामा तयार पार्ने भनिएको बृहत परियोजना प्रतिवेदनमा साढे २ दशकमा पनि टुङ्गिएको छैन । महाकाली सन्धिको विषयमा विवाद हुँदा विपक्षी दल नेकपा एमाले विभाजित भएको थियो ।

‘अहिले जसरी व्याख्यात्मक घोषणा पेश भएको छ । त्यो जनतालाई मूर्ख बनाउने काम मात्रै हो,’ ढुंगेलले भने, ‘यो मध्यरातलाई दिउँसो हो भनेर भन्न खोजिएको हो । त्यस समयमा पनि व्यापक विरोध भएको थियो । त्यस समयका पात्र र अहिलेका पात्र एकै हुन् ।’

उनले नेपालको संसद्‍ले पारित गरेको कुरा कसरी अमेरिकालाई बाध्यकारी हुन्छ भनेर प्रश्न गरे ।

अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणामा प्रमुख विषयहरु अहिले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षले उठाउँदै आएको प्रमुख विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ । आइतबार बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।