एमसीसीमा साथ दिनु एमालेको नैतिक कर्तव्य बन्छ : महामन्त्री शर्मा

‘केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले एमसीसी अनुमोदन गराउन ०७६ असार ३० गते नै संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्ताव यो बेला निर्णयार्थ पेस हुँदैछ,’ शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, ‘आफैँले दर्ता गरेको प्रस्ताव पारित गर्न साथ दिनु उहाँको नैतिक कर्तव्य बन्दछ ।’ उनले यो ओलीका लागि इतिहासको नैतिक परीक्षा भएको र यसलाई अन्य विमतिले छेक्न नहुने समेत बताएका छन् ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ माघ २५ गते एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने र अनुमोदन पश्चात् दातृ पक्षलाई जानकारी गराउने,’ ओली मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । त्यही निर्णयबमोजिम ०७६ असार ३० गते सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको थियो । तर, त्यसलाई संसद्मा टेबल गर्न सकेको थिएन ।

हाल ओली संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेताको रुपमा छन् । एमालेले गत भदौदेखि नै निरन्तर संसद् अवरुद्व गर्दै आएको छ ।

हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निरन्तरको प्रयासपछि सत्ता गठबन्धनको सहमतिमै संसद्मा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता आइतबार व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गर्ने तयारी छ ।