राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ

२० मुलुकमा रिक्त भएको तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म भइसक्दा पनि नियुक्तिको सुरसार छैन
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा ‘राजदूतको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया तीन महिनाअगाडि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । दक्षिण कोरियासहित २० मुलुकमा राजदूत रिक्त भएको तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म भइसक्दा पनि नियुक्तिको सुरसार छैन ।

धेरै नेपाली कामदार रहेको र नेपाललाई द्विपक्षीय सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण देश दक्षिण कोरियामा सन् २०१९ जनवरीदेखि राजदूत खाली छ । उत्तरी छिमेकी चीनसहित २० मुलुकमा नेपालले राजदूत नियुक्त गरेर पठाउन सकेको छैन । कात्तिक ११ मा अमेरिका, भारत र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरिएकामा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य नियुक्त भइसकेका छन् ।

अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक श्रीधर खत्री र भारतका लागि प्रस्तावित शंकर शर्मा सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो (सहमति) को पर्खाइमा छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौतालाई टुंगो लगाएपछि मात्र राजदूत नियुक्त गर्ने पक्षमा छन् । राजदूत खाली भएको लामो समय भइसकेकाले अब केही दिन पर्खेर मात्र नियुक्त गर्ने तयारीमा देउवा रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

डेनमार्कका लागि पूर्वराजदूत युवनाथ लम्सालले राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ नहुनुपर्ने बताए । ‘अरू देशले कार्यकाल सकिनुभन्दा ३ महिनाअघि राजदूत नियुक्ति गर्छन्, हाम्रोमा निर्देशिकामा भए पनि लागू भएको छैन,’ उनले भने, ‘समयमा राजदूत नियुक्त हुन नसक्दा सम्बन्धित मुलुकलाई इग्नोर गरेको जस्तो हुन्छ । यसले कूटनीतिक रूपमा सही सन्देश जाँदैन ।’

तीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) सहित ३३ मध्ये २० मुलुकमा सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको छैन । सरकारबाट भइरहने ढिलाइलाई मध्यनजर गरेर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ जारी गरेका थिए ।

तर, उनी आफैंले निर्देशिका लागू गर्न सकेनन् । फलस्वरूप लामो समयदेखि विदेशी नियोगमा नेपालको राजदूत खाली छ । जर्मनीका लागि पूर्वराजदूत रमेशप्रसाद खनालले सरकार आफैंले बनाएको निर्देशिका पालना नगर्नु गलत भएको बताए । ‘सरकारले निर्देशिका बनाएपछि त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ, नेपालको विदेशी नियोगमा लामो समयसम्म राजदूत पद खाली हुँदा सम्बन्धित मुलुकसँगको सम्बन्धको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘सम्बन्धित मुलुकले नेपालले किन राजदूत नियुक्त गरेनन् भन्ने त पक्कै सोच्छन् । यसले गर्दा दुई मुलुकको सम्बन्धमा प्रभाव पर्न सक्छ ।’

निर्देशिकामा ‘राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया’ मन्त्रालयबाट प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ । राजदूतको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया ३ महिना अगाडि नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ । नियुक्ति सिफारिसमा परराष्ट्रमन्त्रीहरू सधैं छायामा परेको देखिन्छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा होस् या अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको कार्यकालमा कुन मुलुकको राजदूत नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रीभन्दा बालुवाटार हावी भएको देखिन्छ । अहिले राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको भूमिका कमजोर देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले खाली रहेका मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय सधैं तयार रहेको बताइन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने हो तर यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीको पनि सक्रिय भूमिका आवश्यक छ,’ कूटनीतिज्ञ खनालले भने ।

निर्देशिकामा राजदूत नियुक्त गर्दा कुल पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट (सचिव) वा प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाका कारण राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्देशकामा ५०–५० प्रतिशत उल्लेख गरिए पनि कुन–कुन मुलुकमा राजनीतिक नियुक्तिको र कुन–कुन मुलुकमा करिअर नियुक्तिको राजदूत जाने भन्ने आधिकारिक रूपमा मापदण्ड मन्त्रालयले बनाएको छैन । तर, सामान्य रूपमा साउदी अरब, कतार, मलेसिया, बंगलादेश, भारत, अमेरिका, चीन, बहराइन, ओमान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, बेलायत, अस्ट्रेलिया, स्पेन, इजरायल र जापानमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरिएको छ भने तीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना), यूएई, कुवेत, इजिप्ट, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, म्यानमार, ब्राजिल, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, रुस, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकामा करियर राजदूत पठाउने गरिएको छ ।

जर्मनीका लागि पूर्वराजदूत खनालले राजनीतिक र करियर भन्दै राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘राजनीतिबाट जस्तै करियरबाट पनि समयमै राजदूत नियुक्ति नहुँदा सम्बन्धित व्यक्ति र नेपालको कूटनीतिमै असर गर्छ,’ उनले भने ।

अहिले चीन र दक्षिण अफ्रिकासहित साउदी अरब, रुस, म्यानमार, श्रीलंका, मलेसिया, डेनमार्क, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, बहराइन, इजरायल, स्पेन, ओमान, अस्ट्रेलिया, कतार, बंगलादेश, जापान, भियना (संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग) मा राजदूत खाली

छन् । यी सबै मुलुकमा राजदूत खाली भएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ तर हालसम्म सरकारले राजदूत नियुक्त

गरेको छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७८ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाल मन्दिरको २९ रोपनी 'सेटिङ' मा बृहस्पतिलाई

सम्झौताको म्याद सकिन १६ वर्ष बाँकी रहँदै थप ४३ वर्षका लागि लिजमा दिन पूरक सम्झौता गरिएको खुलासा ।बृहस्पतिले वर्षमा ९० लाख रूपैयाँ भाडा बुझाउँछ तर २९ रोपनीमध्येकै ५ रोपनी जग्गा राय स्कुललाई ‘सबलिज’ मा दिएर वार्षिक ६० लाख रूपैयाँ उठाउँदै ।कानुनविपरीत सरकारी जग्गा धितो राखेर बैंकबाट बृहस्पतिले निकाल्यो ३१ करोड ३३ लाख कर्जा ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्सालस्थित बाल मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा ५९ वर्षसम्मका लागि सस्तो भाडा दरमा भोगचलन गर्न दिइएको खुलेको छ । संगठनले २०७२ सालमा उक्त सरकारी जग्गा वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी विसं २१३१ सम्मका लागि बृहस्पति विद्या सदनलाई दिएको हो ।

काठमाडौंको नक्सालस्थित बाल मन्दिरको २९ रोपनी जग्गा सस्तो भाडामा भोगचलन गरिरहेको बृहस्पति विद्या सदन र त्यसैमध्येको ५ रोपनी जग्गा बृहस्पतिसँग ‘सबलिज’ मा लिएको राय स्कुल । तस्बिर : दीपक केसी/कान्तिपुर

यसअघिको सम्झौता नसकिँदै संगठनले बृहस्पतिलाई उक्त जग्गा बैंकमा ‘लियन’ (एक किसिमको धितो, जुनबापतको रकम चुक्ता नगरेसम्म बैंकले स्वामित्व ग्रहण गर्न/राख्न सक्छ) राखेर कर्जा निकाल्न पनि स्वीकृति दिएको छ । कानुनअनुसार सरकारी जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन । स्रोतका अनुसार बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य, अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकबाट कर्जा लिन पाउने गरी बृहस्पतिसँग सम्झौता भएको थियो । बृहस्पतिका ‘अपरेसन डिपार्टमेन्ट’ प्रमुख विनोद बडालले बाल संगठन र सदनबीच भएको सम्झौताका आधारमै बैंक अफ काठमान्डुमा जग्गाको भौतिक संरचना, आर्थिक कारोबार र संस्था जमानत बसेर ३१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको स्वीकार गरे ।

सरकारी जग्गा कानुनी प्रावधानविपरीत भोगचलनका लागि दिइएकोमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । ‘बाल संगठनको हकहितमा प्रयोग गर्नुपर्ने जग्गा कानुनी प्रावधान कुल्चेर अस्वाभाविक रूपमा सस्तोमा लिजमा दिएको देखिएपछि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने ।

तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यकै अगुवाइमा २०४९ मा विभिन्न जिल्लामा रहेको बाल संगठनको जमिन निजी सम्पत्तिसरह भोगचलन र किनबेच गर्न पाइने विवादास्पद प्रावधानसहित संगठनको विधान तयार गरिएको थियो । पछि त्यही विधानको आधारमा वैद्यले बृहस्पतिलाई सस्तोमा जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेकी थिइन् । २०४१ मा स्थापना भएको बृहस्पति २०४९ मा सरकारी जमिन हात पारेर बाल मन्दिर परिसर छिरेको हो । बृहस्पतिलाई २०५९ सम्म पटक–पटक पूरक सम्झौता गरी जग्गाको क्षेत्रफल बढाएर १४ रोपनीसम्म भोगचलन गर्न दिइएको थियो । २०५९ भदौ ११ मा भने थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा भाडामा दिने गरी ३० वर्षे सम्झौता गरियो । कागजमा १३ रोपनी १२ आना देखाइए पनि बृहस्पतिलाई १४ रोपनी ९ आना भोगचलन गर्न दिएको पाइएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।

जग्गा भाडामा दिँदा कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गराइएन । ३० वर्षे सम्झौता हुँदा प्रत्येक २ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने तर सुरु र अन्तिम ५/५ वर्ष बढेको भाडा तिर्नु नपर्ने उल्लेख थियो । सम्झौताको म्याद २०८८ सम्म थियो तर म्याद सकिन १६ वर्ष बाँकी रहँदै २०७२ जेठ २१ मा संगठनले प्रतिवर्ग फिट ६ रुपैयाँ कायम गरी २९ रोपनी ४ आना जग्गा बृहस्पतिलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको हो । थप ४३ वर्षका लागि जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पन संगठनले पूरक सम्झौता गरेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । ‘बृहस्पतिकै प्रस्तावमा २९ रोपनी ४ आना जग्गाको भाडा वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि बोलकबोल गराएको पाइएन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

संगठनबाट लिएको जग्गामध्ये ५ रोपनी मात्रै बृहस्पतिले ५० वर्षका लागि राय स्कुललाई दिएको छ । तर २०७६ यता बृहस्पतिले राय स्कुलसँग उक्त जग्गाको भाडा मासिक ५ लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।

राय स्कुल भारतीय बोर्डअन्तर्गत सञ्चालित छ । बृहस्पति र राय स्कुल अहिले एउटै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन भइरहेको बृहस्पतिका अपरेसन विभाग प्रमुख बडालले बताए । ‘हामीले बाल संगठनबाट कानुनअनुसार नै लिजमा लिएर २१३१ सालसम्मको भोगाधिकार पाएका हौं । भोगाधिकार पाएपछि २०७६ यता राय स्कुल पनि त्यही परिसरमा आएको हो,’ उनले भने, ‘दुवै स्कुलको व्यवस्थापन एउटै हो ।’

बाल मन्दिरको सम्पत्ति चरम दोहन भएको पाइएपछि सरकारले २०७६ कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउँदै वैद्य नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगले पनि २०४९ बाटै तत्कालीन कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको मिलेमतोमा बाल संगठनको सम्पत्ति दोहन गरेर व्यक्तिको भोगाधिकारमा लगिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

२०७७ साउनमा गठित बाल संगठनको तदर्थ समिति अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले संस्थाको चलअचल सम्पत्ति पटक–पटकको ‘सेटिङ’ बाट वृहस्पतिले ‘कौडीको भाउ’ मा हत्याएको बताइन् । ‘बृहस्पतिले पहिलेको लिज अवधि नसकिँदै थप ४३ वर्षका लागि जग्गा लिएको, राय स्कुललाई सबलिजमा ५० वर्षका लागि जग्गा भोगाधिकार दिएको लगायत विषयमा अख्तियारले मसँग सोधपुछ गरेको थियो,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘३/४ पटक अख्तियारमै गएर बयान दिइसकेकी छु ।’ उनले सरकारी प्रयोजनका लागि पञ्चायतकालमा व्यक्तिबाट अधिग्रहण गरी असहाय बालबालिकाको हकहित र संरक्षण गर्न ल्याएको जग्गा सस्तो भाडामा दिनुमा बदनियत रहेको दोहोर्‍याइन् । ‘यसमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कसुरमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

तत्कालीन अध्यक्ष वैद्य भने बयानका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अख्तियारमा हाजिर भएकी छैनन् । पछिल्लो पटक बयानमा बोलाउँदा उनले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएपछि आउने जानकारी गराएकी थिइन् । भाडासम्बन्धी निर्णयमा संलग्न २०४९ देखि २०७६ सम्म संगठनमा आवद्ध पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएको र अध्यक्ष वैद्यबाहेक सबै व्यक्तिमाथि बयान लिइसकेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यसरी भयो जग्गा हत्याउने खेल

बाल संगठनले २०४९ वैशाख २६ मा पहिलो पटक बृहस्पतिसँग संगठनको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७६० को ९ रोपनी जग्गा र घर/टहरा २०५३ माघ १० सम्म भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । जसको वार्षिक भाडा दर ४२ लाख १६ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ थियो । अग्रिम भुक्तानी दिए भाडा रकममा २० प्रतिशत छुट दिने बुँदासमेत सम्झौतामा थियो । सम्झौताअनुसार बृहस्पतिले भाडा तिरेको विवरण संस्थाको अभिलेखमा नदेखिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । तर, बाल संगठनले सम्झौताको म्याद ५ वर्ष थपिदिएको थियो ।

बाल संगठनले २०५८ जेठ ८ मा थप ५ रोपनी २ आना जग्गा यसअघि तोकिएको वार्षिक भाडामा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै पूरक सम्झौतामार्फत बृहस्पतिलाई दिएको देखिन्छ । जबकि बृहस्पतिले २०५७ माघ ६ मा बाल संगठनलाई पत्र पठाउँदै थप २ रोपनी जग्गा मात्र मागेको थियो । पूरक सम्झौतामा संगठनका तर्फबाट तत्कालीन निर्देशक राजेश्वर निरौलाले हस्ताक्षर गरेका थिए । मागेको भन्दा बढी जग्गा दिएबापत बाल संगठनका पदाधिकारीले बृहस्पतिसँग अपारदर्शी लेनदेन गरेको हुन सक्नेमा छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

त्यति बेला बृहस्पतिले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको वार्षिक भाडा ३० लाख रुपैयाँ थियो । वृहस्पतिले २०५९ साउन २१ मा थप १३ रोपनी जग्गा लिन भाडा अवधि ३० वर्ष र मासिक भाडा दर ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुने गरी बाल संगठनलाई प्रस्ताव गर्‍यो । साउन ३० मै बसेको बाल संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले महासचिव रामकाजी कोनेलाई कित्ता नम्बर ७६० अन्तर्गतको १३ रोपनी १२ आना १ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा २०८८ सम्मका लागि बृहस्पतिलाई भाडामा दिने गरी सम्झौता गर्न अधिकार दियो । यस पटक पनि बृहस्पतिले मागेभन्दा १२ आना १ पैसा बढी जग्गा पाउने निश्चित भयो । बृहस्पतिको प्रस्तावअनुसार नै २ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने, पहिलो र अन्तिम ५ वर्षमा भाडा वृद्धि नगर्ने र १५ वर्षभित्रमा ५ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने गरी सम्झौताको अख्तियारी दिइएको थियो । त्यसकै आधारमा २०५९ भदौ ११ मा संगठन र बृहस्पतिबीच ३० वर्षका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौता २०५९ वैशाख १ देखि लागू हुने भनिएको छ । सम्झौतामा संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, महासचिव रामकाजी कोने र प्रशासन तथा खरिद शाखा प्रमुख टीकामणि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसपछि सस्तोमा जग्गा भाडामा दिएको भन्दै संगठनका सञ्चालकबीच विवाद सुरु भयो । अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भयो । अख्तियारले भाडा पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दियो । तर भाडा पुनरावलोकन गर्न नसक्ने भनेर बृहस्पतिका तर्फबाट प्रमुख प्रशासक मुरारीनिधि तिवारीले २०६६ मंसिर ७ मा पत्र पठाए । त्यसपछि बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २०६६ पुस १४ मा बृहस्पतिसँग १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गाको लिज सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गर्‍यो । संगठनका महासचिव कृष्णशंकर साहले बैठकको निर्णयबारे २०६६ पुस ३० मा त्यही दिनबाटै लागू हुने गरी बृहस्पतिलाई जानकारी दिए ।

२०६६ माघ २८ मा सुवासकुमार पोखरेल संयोजकत्वमा राजेश्वर निरौला, सन्तोष भट्टराई, कृष्णशंकर साह र मनोहर गोपाल श्रेष्ठ सम्मिलित बाल संगठनको स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो । बैठकले बृहस्पतिबाट फिर्ता गरिएको जग्गा तरुण निर्माण सेवालाई रजिस्ट्रेसन पास गरी दिने निर्णय गर्‍यो । तरुणका सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र थिए । जग्गा रजिस्ट्रेसनको अख्तियारी साहलाई दिइएको थियो । २०६६ माघ १३ मा तरुणलाई रजिस्ट्रेसन पास दिँदा सरकारको सहमति लिइएको थिएन । सम्झौता गरिए पनि बृहस्पतिले जग्गा छाडेको थिएन ।

सम्झौता भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यले तरुणसँगबाट ७५ लाख रुपैयाँ पनि लिएको प्रमाणित भइसकेको छ । पूर्वन्यायाधीश भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई वैद्यले ‘संगठनको खर्च चलाउन’ भनेर उक्त रकम लिएको स्वीकारसमेत गरेकी छन् । जबकि त्यो रकम संगठनको कोषमा दाखिला नै नगरिएको पाइएको छ । अर्कातर्फ भोगचलन गरिरहेको जग्गाको सम्झौता एकतर्फी भंग गरेको भन्दै बृहस्पति सर्वोच्च अदालत पुग्यो । दुवै पक्षबीच २०७२ जेठ २१ मा अदालतमा मेलमिलाप भयो र पुनः सस्तोमा बृहस्पतिलाई नै जग्गा दिने निर्णय भयो ।

अघिल्लो सम्झौता सकिने म्याद २०८८ बाट ४३ वर्ष अवधि थप गर्ने, अन्तिम ८ वर्षको बहाल नबढ्ने, यस अवधिमा बृहस्पतिले ५२ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने, जग्गा लियन र सबलिजमा दिन सक्ने र ६ महिनाभित्र बाल संगठनलाई २ कोठे भवन बनाइदिने गरी कानुनविपरीत मिलापत्र गरियो । त्यही मिलापत्रको आडमा बृहस्पतिले २०७२ साउन ३ मा पूरक सम्झौताबाट विसं २१३१ सम्मका लागि जग्गा हत्याएको हो । पूरक सम्झौतामा सरकारी जग्गा लियन राखी बैंकसँग कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई जाँचबुझ आयोगले बदनियतपूर्ण रूपमा गरिएको सम्झौता भनेको छ ।

बृहस्पतिले जग्गा धितो राखी २०७५ भदौ २६ मा ३० करोड रुपैयाँ १० वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी र असोज १ मा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ १ वर्षका लागि नवीकरणीय ऋण लिएको बैंक अफ काठमान्डुले अख्तियार र त्यसअघि जाँचबुझ आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । लियन राखेको सम्पत्तिको हैसियत अरू बेला बैंकमा धितो राखी रकम लिएको सरह मानिन्छ । कर्जा समयमै चुक्ता नगरे बैंकले लिलाम गर्न सक्छ । सरकारी जग्गामा बनेका संरचना धितो राखेर कर्जा निकाल्न स्वीकृति दिने बाल संगठनको ‘गैरकानुनी सम्झौता’ माथि पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ ।

बृहस्पतिका अपरेसन हेड बडालले अदालतमा मिलापत्र गरी भोगाधिकार पाएको विषयमा अब विवाद गर्न आवश्यक नभएको जिकिर गरे । ‘भृकुटीमण्डपको जग्गा सामान्य पैसामा भाडामा लगाउँदा हुने, हामीले त बाल संगठनसँग वार्षिक करिब १ करोड रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिजमा लिएका हौं,’ उनले भने, ‘बेवारिसे अवस्थामा रहेको जग्गा हाम्रोमा आएपछि संरक्षण भएको छ ।’

जग्गामा को–को छिरे ?

राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरकी पत्नी सीताका नामबाट बनाइएको दरबार २०२१ मंसिर १७ मा अधिग्रहण गरी असहाय बालबालिकाको हकहित र उनीहरूको रेखदेख गर्न केन्द्रीय बालकल्याण समितिको स्वामित्वमा राखिएको थियो । पञ्चायतकालभर बाल मन्दिर र देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका बाल संगठनका नाममा भएका जग्गाको संरक्षण तत्कालीन राजदरबारले गर्थ्यो । राणाकालमा ‘टंगाल दरबार’ भनिने ‘सीता भवन’ अहिले बाल मन्दिरका रूपमा चिनिन्छ । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार सीता भवनको १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरी बाल संगठनका नाममा राखिएको थियो ।

त्यसमध्ये ५ रोपनी जग्गा केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालयका लागि भोगाधिकार दिइएको छ । त्यस्तै, २ रोपनी अख्तियारले सवारी पार्किङका लागि प्रयोग गरिरहेको छानबिनबाट खुलेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीको संरचनामा पोखरी विस्तार भएपछि त्यहाँबाट वृत्तलाई बाल मन्दिर परिसरको ५ रोपनी क्षेत्रफलमा स्थानान्तरण गरियो । ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिइएको छ । प्रतिष्ठानको कार्यालय त्यहींभित्र छ । कित्ता नम्बर ७६० अन्तर्गतको ४ रोपनी २ आना जग्गा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित पौष्टिक आहार कार्यक्रमले निःशुल्क प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसबाहेक ५१ रोपनी ३ आना १३ पैसा बाल संगठनका नाममा छ । त्यहीमध्येको २९ रोपनी ४ आना जग्गा बृहस्पति विद्या सदनले भोगचलन गरिरहेको हो । बृहस्पतिले पछिल्लो पटक बाल मन्दिरको मूलद्वारभित्रबाट पर्खालसमेत भत्काएर बाटो विस्तार गरेको छ ।

अनुसन्धानको घेरामा को-को ?

२०४९ देखि २०७६ सम्म बाल संगठनको अध्यक्ष रहेकी वैद्यसहित २ दर्जन बढी व्यक्ति अख्तियारको छानबिनमा छन् । वैद्य कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी सहोदर दिदी हुन् ।

उनलाई २०४८ को आमनिर्वाचनपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले बाल संगठनको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

त्यति बेला महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री शेख इद्रिस थिए । ठाकुरप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समिति विघटन गरी वैद्यलाई संगठनमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि २०५४, २०५९, २०६४, २०६९ र २०७३ मा गरी उनी ५ पटक संगठनको अध्यक्ष बनेकी थिइन् ।

पछिल्लो पटक संगठनको जग्गा बृहस्पतिलाई भाडामा दिने गरी भएको सम्झौतामा संलग्न देखिएको भन्दै तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, उपाध्यक्षद्वय कृष्णशंकर साह र सुवासकुमार पोखरेल, पूर्वकोषाध्यक्ष तुल्सीनारायण श्रेष्ठ, पूर्वउपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सुमन शाक्य, पूर्वनिर्देशकहरू राजेश्वर निरौला, बालकृष्ण डंगोल, रमेश भोमी, पूर्वशाखा प्रमुखद्वय टीकामणि न्यौपाने र प्रमिला श्रेष्ठमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७८ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×