प्रहरी भर्नाको आवेदनविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन विपरीत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरिएकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रहरी भर्नाको कुनैपनि कारबाही अगाडि नबढाउन रिटमा माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कानुन विपरीत भएको प्रहरी भर्ना विज्ञापनलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । समायोजनको टुंगो लागेपछि मात्रै भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६, विपरीत गएको मंसिर १० गते ठूलो संख्यामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले निरीक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको पदमा आवेदन खुलाएको थियो । फागुन ४ गते रिट दर्ता गरेको र आगामी १० गते पेसी तोकिएको मन्त्री साहले जानकारी दिए ।

२०७६ माघ २८ मा प्रहरी समायोजन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यसंचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी दुईवटा ऐन संघीय संसद्‌बाट पारित भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दुवै ऐन प्रमाणीकरण भइसकेपनि त्यसपछि समायोजनका कुनैपनि कार्यको टुंगो नलाग्दा सातवटै प्रदेश प्रहरी ‘कामचलाउ’ रुपमा मात्रै परिचालित छन् । २०७७ कात्तिक २७ मा सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा खटिने कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणलाई अन्तिम रुप दिएपनि त्यसअनुसार समायोजनको काम नै रोकिएको छ । ओएण्डएममा प्रदेशमा करिब ५५ हजार र नेपाल प्रहरीमा करिब २४ हजार जनशक्ति रहने निर्णय भएको थियो । त्यही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरी मातहत रहने देशभरका युनिटको नामसमेत हेरफेर गरी संघीय संरचना अनुसार बदलेको थियो । त्यहीताका सरकारले वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत रहेका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई केन्द्र मातहत ल्याएको थियो । त्यसमा समेत प्रदेश सरकारहरुले विरोध जनाएका थिए ।

यदि दुई वर्षअघि नै प्रमाणित गरिएका दुवै ऐन अनुसार समायोजनको काम टुंगिएको भए प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत रहने प्रहरीको भर्ना, परिचालन र अन्य खटनपटन सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने थियो ।

समायोजन ऐनको दफा १२ ले समायोजन प्रक्रिया टुंगीसकेपछि बाँकी रहेका रिक्त पदमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नै पदपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । समायोजन ऐनले प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने अधार र मापदण्ड निर्धारणको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४(१)ले समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण गृह मन्त्रालयले तीस दिनभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल सरकारले ऐनलाई कार्यरुप दिनुको साटो ढिलाइ गरेको मन्त्री साहले आरोप लगाए ।