अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चुक्दै नेपाल

संविधान जारी भएयता (कोभिड–१९ को समयको अन्तरालमा भएका स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र खोपलगायत मानवीय सहयोगलाई छाड्दा) नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चुकिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाकी जानकार प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल नेपालको आन्तरिक अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रँदै गएको मान्छिन् । ‘आन्तरिक अस्थिरताको असर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा परेको प्रस्ट देखिन्छ, सबैभन्दा पहिले अस्थिरतालाई टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बलियो रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय नेपालको निकट छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ । भारतले ०७६ कात्तिकमा नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले वार्ताका लागि लगातार कूटनीतिक पहल गर्‍यो । तर, भारतले नसुनेपछि नेपालले ०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासहितका भूभाग राखेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसयता दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बनेको छैन । सन् २०१५ मा नेपालले जारी गरेको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतले हालसम्म नेपालसँगको सम्बन्धलाई कूटनीतिक संवादमार्फत सही ट्र्याकमा ल्याउन भूमिका खेलेको छैन ।

अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध पनि उस्तै स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाल र चीनबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिएको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो– उत्तरी नाकाबाट हुने आपूर्तिमा देखिएको असर । सन् २०१७ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गराउन अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको चीनसँगको सम्बन्ध केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछिका दुई वर्षसम्म सुमधुर थियो । त्यही अन्तरालमा २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको राजकीय भ्रमण गरे । तर, नेकपाभित्रको विवादमा चीनसमेत अप्रत्यक्ष रूपमा सामेल भएको संकेत पाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच हुने नियमितजस्तो भेटवार्तामा ‘ब्रेक’ लाग्यो । सरकारबाट हटेर ओली बालकोट फर्केपछि मात्र उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

ओली सरकार र चीनले पनि नेपालसँग सीमा विवाद छैन भनिरहँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि हुम्ला क्षेत्रमा सीमा अध्ययन गर्नका लागि टोली नै गठन गरियो । उक्त टोलीले केही समस्या औंल्याएको भनिएको छ तर उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । उक्त अध्ययनका कारण चीन पछिल्लो समय नेपालसँग रुष्ट देखिन्छ । त्यसमाथि नयाँ सरकारले चीनका लागि राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई फिर्ता बोलाएपछि नयाँ नियुक्त गर्न चासो दिएको छैन । तर, अमेरिका, भारत र बेलायतजस्ता मुलुकमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया भने सरकारले सुरु गरिसकेको छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच पनि पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताका कारण सम्बन्ध चिसिएको छ । नेपालकै चाहनामा सन् २०१७ मा दुई मुलुकबीच ऊर्जा र सडक पूर्वाधारका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको सम्झौता भएको थियो । पाँच वर्ष हुन लाग्दासमेत नेपालले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कारणले गर्दा नेपालमा अहिले यो सम्झौता चर्चाको विषय बनेको छ । जसले गर्दा दुई मुलुकबीचको ७५ वर्ष लामो कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो साथी बेलायतसँग पनि पछिल्लो समय सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ । भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समस्या हालसम्म समाधान नहुँदा केही महिनाअघि गोर्खाहरूले लन्डनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अगाडि गएर आमरण अनशनसमेत बसे । उक्त विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच वार्ताका लागि चार वर्षदेखि पहल भए पनि त्यसले सार्थक रूप लिन सकेको छैन । बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले उक्त समस्या वार्तामार्फत समाधान गर्नका लागि ठोस पहल नगरे दुई मुलुकको सम्बन्धमा थप असर पर्न सक्छ ।

इजरायललाई दक्षिण एसियाबाट सबैभन्दा पहिला नयाँ देशको मान्यता दिने मुलुकमा पर्छ, नेपाल । नेपाल र इजरायलबीच सन् १९६० मा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । पछिल्लो समय इजरायलले नेपाली कामदारलाई अवसर दिइरहेको छ । साथै, नेपालमा प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा इजरायलले सहयोग गरिरहेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफूविरुद्ध मानव अधिकारलगायतका विषयमा मतदान गरेको भन्दै इजरायलले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । नेपालस्थित इजरायली राजदूत हनान गोर्डरले दुई मुलुकबीच दुईखुट्टे सम्बन्ध हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘एकतर्फ दुई मुलुकबीचमा राम्रो सम्बन्ध छ, अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले हाम्रो विरुद्धमा भोट हालिरहेको छ, यसरी फरक तरिकाले सम्बन्ध अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । उनी नेपालले यस विषयलाई सच्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

युरोपेली युनियन (ईयू) ले सन् २०१३ मा नेपाललाई कालोसूचीमा राख्दै नेपाल एयरलाइन्सलाई आफ्नो आकाशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जुन हालसम्म खुल्न सकेको छैन । नेपाललाई ईयूले कालोसूचीमा राखेपछि त्यहाँबाट आउने पर्यटक संख्या घट्नुका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको छ । ईयूका सदस्यहरू फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियमलगायत मुलुकहरूमा हाम्रो दूतावास भए पनि ती मुलुकसँग प्रभावकारी रूपमा पहल नहुँदा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानले युरोपको आकाशमा उड्न पाएका छैनन् ।

करिब ३५ हजार नेपाली कामदार रहेको दक्षिण कोरियामा सन् २०१९ देखि राजदूत छैनन् । दक्षिण कोरिया नेपालको विकास साझेदार पनि हो । त्यहाँ हालसम्म राजदूत नियुक्त नहुँदा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा असर परेको देखिन्छ । दुई मुलुकबीच उच्च तहमा छलफल हुन सकेको छैन । जसले गर्दा दुई मुलुकको सम्बन्धलाई नै असर गरेको छ ।

लामो समयदेखि नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने मुलुकमा पर्छ, जापान । जापानमा पनि केही समययता राजदूत नियुक्त गरिएको छैन । साथै, पछिल्लो समय जापानमा राजदूत नियुक्त गर्दा ‘मेरिट’ मा आधारित नहुँदा उनीहरूले चित्त दुखाइरहेका छन् ।

नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को एक बलियो सदस्य रुसबीच पनि पछिल्लो समय सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेका छैन । रुस नेपालको विकास परियोजनामा हात हाल्न तथा नेपालका आवश्यक हातहतियार बेच्न चाहन्छ तर रुसले गर्दै आएका प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा कोभिड–१९ का बेला रुस नेपालमा आफ्नो स्पुतनिक–५ खोप बेच्न चाहन्थ्यो तर नेपालले त्यसमा अन्तिम समयमा इच्छा देखाएन । पछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खोपको सहयोगका लागि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पत्राचार गर्दासमेत त्यसको जवाफ आएन । नेपालको विस्तारित छिमेकीका रूपमा रहेका दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानसँग पनि सोचेअनुसार सम्बन्ध अघि बढ्न सकेको देखिन्न ।

नेपालले हालसम्म १७३ मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । सम्बन्ध विस्तार गर्ने मुलुक धेरै भए पनि नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका मुलुकसँग सम्बन्ध चिसिँदा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र भूराजनीति थप संकटमा परेको देखिन्छ । प्राध्यापक मल्ल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अहिले जटिल अवस्थाबाट पार भइरहेको मान्छिन् । ‘आन्तरिक अस्थिरता यति गिजोलियो कि अरू कुनै पनि देशका विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका विषयलाई यसले अँगाल्न नै सकेन,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो घर राम्ररी सम्हाल्न नसक्दै बाह्य रूपमा पनि समस्या गिजोलिँदै आएका छन् ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूले आफ्नो र पार्टीगत स्वार्थलाई त्यागेर एकीकृत नीति बनाउनुपर्ने बताइन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सन् २०२० मा पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यद्वारा लेखिएको ‘नेपाल्स नेसनल इन्ट्रेस्ट, फरेन पोलिसी एन्ड स्ट्राटेजी अफेयर्स’ नामक अवधारणापत्र बाहिर ल्यायो । जसमा परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न आयामलाई औंल्याउँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दिनुपर्ने प्राथमिकतालाई चरणबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त अवधारणापत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्दाका चरणहरूमा सबैभन्दा पहिला निकटतम छिमेकी भारत र चीनलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले अघि सारेको सातवटा तहमध्ये दोस्रोमा ठूला शक्तिहरू (अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र रुस) छन् । तेस्रोमा नेपाललाई मुख्य आर्थिक सहयोग गर्ने मुलुकहरू ईयू, जापान, दक्षिण कोरियासहित अन्य जी–२० मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, चौथोमा नेपालमा रेमिट्यान्स आउने मलेसिया र खाडी मुलुक, पाँचौंमा पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता विस्तारित छिमेकी, छैटौंमा यूएन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र सार्क, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठन तथा सातौंमा विश्वका अन्य मुलुकसँग सम्बन्धलाई तहगत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने तर्क पेस गरिएको छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्यले औंल्याएजस्तै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तहगत रूपमा आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा नेतृत्वकर्ता नै नभएको मान्छन् । उनले अन्य मुलुकमा प्रधानमन्त्रीपछि मुख्य चर्चामा रहने व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री भएको उल्लेख गरे । ‘अहिले नेपालमा पढे–लेखेका परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ तर उहाँ पिक्चरमै हुनुहुन्न, परराष्ट्र मन्त्रालय कहाँ छ भन्ने मुलुकभित्रै देखिन्न, बाहिरको त कुरै छाडौं,’ उनले भने ।

पूर्वराजदूत आचार्यले नेपालमा परराष्ट्र मामिलामा केलाई प्राथमिकता दिने र केमा फोकस गर्ने भन्ने कुरा नै नभएको बताए । ‘हाम्रो बलियो पक्ष के हो र त्यसका आधारमा हामीले प्राथमिकता तय गरेर देशअनुसार सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘किनकि भारतसँग गर्ने व्यवहार चीनसँग मिल्दैन । चीनसँग गर्ने व्यवहार अमेरिकासँग मिल्दैन । अमेरिकासँग गर्ने व्यवहार बेलायतसँग मिल्दैन । मुलुकहरूका प्राथमिकता र व्यवहार फरक–फरक हुन्छन् ।’ आचार्यले चीनसहित २० मुलुकमा राजदूत खाली हुनुले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रनमा सहयोग गरिरहेको मान्छन् । उनले भने, ‘चीनजस्तो मुलुकबाट राजदूत फर्काएपछि तुरुन्तै पठाउनुपर्ने होइन र ? हामीमा गृहकार्यको अभाव छ । हामीले मुलुकलाई केन्द्रित गरेर कार्यदल र थिंक ट्यांक नबनाई हुँदैन । हरेक मुलुकसँगको सम्बन्धका लागि छुट्टै थिंक ट्यांक बनाउनुपर्छ, छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ । एउटा महाशाखाले हेरेर मात्र हुँदैन, पुग्दैन ।’