महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बित

नेपालको संविधानको धारा १०१(२) अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायधीशविरुद्ध दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । यसम्बन्धी पत्र सर्वोच्चमा पुगेपछि निलम्बनले औपचारिकता पाउनेछ ।

संविधानविद् टीकराम भट्टराईले प्रस्ताव दर्ता भएसँगै स्वतः प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परेको बताए । उनले भने,'उहाँले प्रधानन्यायधीशको रुपमा अब काम गर्न पाउनु हुने छैन ।'

सर्वोच्च अदालतमा निलम्बनको पत्र पुगेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः कार्यबहाक प्राधानन्यायधीशको रुपमा कायम हुने छन् ।

संसदीय प्रक्रियामा महाअभियोगको प्रस्ताव छलफलमा हुने उक्त छलफलपछि ११ सदस्सीय छानबिन समिति बनाउने र उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउने प्रावधान रहेको भट्टराईले बताए ।