एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने अमेरिकी चेतावनी

सहायकमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालैपालो फोन गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी सम्झौतामा भइरहेको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए । ‘सरकार प्रतिबद्ध छ, हाम्रो पार्टीमा अनुमोदन गर्नेबारे समस्या छैन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटारका एक अधिकारीले भने, ‘सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, यसबारे हामी छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्दै छौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गर्दै लुले ‘अनुमोदन नभए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले बताए । ‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोस् । पारित नगरे राम्रो हुन्न । किनकि हामीले तपार्इंहरूसँगको सहमतिमा अगाडि बढाएको परियोजना हो । यस विषयमा यताउति नभई तपाईंहरूको सहयोग चाहियो भन्ने उहाँको भनाइ थियो,’ भट्टराईले भने ।

ओलीले भने अहिले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहेको र निर्णय गर्ने ठाउँमा नभएको जनाउँदै सत्ता गठबन्धनको धारणा कुरिरहेको जवाफ दिएका थिए । ‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारमा रहेकाहरूको हुन्छ भनेर हाम्रा अध्यक्षले प्रस्ट भन्नुभएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘सत्ता गठबन्धन अहिले दुई–तीनतिर फर्केको छ । उहाँहरूको धारणा आएपछि हाम्रो निर्णय के गर्नुपर्छ, गर्छौं ।’

लुले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि फोन गरेर सम्झौताका विषयमा ‘हुन्छ वा हुन्न’ भनेर स्पष्ट धारणा बनाउन आग्रह गरेका छन् । माओवादीका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार एमसीसीका बारेमा हुने नकारात्मक निर्णयमा चिनियाँ प्रभाव छ भन्ने आफूहरूले बुझ्ने पनि लुले प्रस्ट पारेका थिए । ती नेताका अनुसार लुको भनाइ थियो, ‘पहिलो, तपार्इंहरूले एस वा नोमा छिट्टै निर्णय गर्नुस् । दोस्रो, हामी संशोधन गर्दैनौं । तेस्रो, समय थप गर्दैनौं । चौथो, यसलाई लिनुभएन भने त्यो तपाईंहरूको कुरा हो, तर हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं । पाँचौं, यो चीनको कारणले यस्तो भयो भन्ने ठान्छौं ।’

जवाफमा दाहालले अरू कुनै देशबाट प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने प्रस्ट पार्दै आफूहरू संशोधनको पक्षमा रहेको बताएका थिए । ‘एमसीसी सम्झौता हाम्रो र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध हो । आ–आफ्ना केही दृष्टिकोण होलान् । तर हाम्रो निर्णय हामीले नै गर्ने हो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘हामी संशोधनको पक्षमा छौं । देश चुनावमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा चुनावसम्म पर्खिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले फोन संवादको संयोजन गरेको थियो । अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै लुले गत मंसिर १–३ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । त्यसअघि भदौ २४–२८ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवा जतिसक्दो चाँडो एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । देउवा र दाहालले असोज दोस्रो साता एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै चार–पाँच महिना मागेका थिए । विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि उपयुक्त निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् ।