राप्रपाका उम्मेदवार सबै स्थानीय तहमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राप्रपाका उम्मेदवार सबै स्थानीय तहमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राप्रपाले आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाउने भएको छ । 

पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवार खडा गर्ने, पार्टी संगठन सुदृढ र क्रियाशील तुल्याउने, देशव्यापी घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत निर्णय भएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । 


त्यस्तै बैठकले समान विचार भएकाहरुसँग एकता, मोर्चा वा सहकार्यका लागि भइरहेका प्रयासको समीक्षा गर्दै वार्तालाई निरन्तरता दिने, संवाद सुरु नभएका व्यक्ति, समूह र दलसँगको बैठक आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

नेता नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा भक्तिप्रसाद सिटौला र वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेत सदस्य छन् ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७८ १७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‌मा योग्यता र क्षमताको अभ्यास गर्न सकिएन : सभामुख

उपसभामुखको पद ‘माया बैगुनी नभई नहुनी’जस्तो
कान्तिपुर संवाददाता

धुलिखेल — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली जनतामा उच्चस्तरको लोकतान्त्रिक आचरण र चरित्र भएको भन्दै जनताले कसैलाई पनि अतिवादतर्फ लैजान नदिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र सात प्रदेशका उपसभामुखबीच अनुभव आदान–प्रदान गर्न बिहीबार धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले जनताले अहिले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाट भइरहेको काम कारबाहीलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए।

'संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनका लागि वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ, संसद्काबारे धेरै प्रश्न उठेको छ, मेरो पहलकदमी कहाँ पुगेको छैन, कहाँ बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ काम गरिरहेको छु,' सभामुख सापकोटाले भने, 'सभामुखको नेतृत्वमा सबै सांसदले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न पाउँछन् त भन्ने प्रश्न छ, यस्ता आलोचना र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।'

साथै अहिले भइरहेका बहसले देशहितका लागि निष्कर्षमा पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो । सभामुखले भने, 'इतिहास राम्रो अध्ययन गरेका जनता नै सर्वोपरी हुन् । देशभक्त भावनाले ओतप्रोत जनताले ठीक निर्णय गर्नेछन्, तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुमा मेरो पनि ठूलो तागत छ ।' देशले एकपछि अर्को गर्दै महामारी, राजनीतिक र जलवायु संकट भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले सकारात्मक विचारले मात्रै राम्रो नतिजा हासिल गर्ने बताएका थिए । वर्तमान राजनीतिक खिचातानीलाई लक्षित गर्दै उनले संसद्‌ले कानुन निर्माणमै जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले लोकतन्त्र प्रवचन दिने विषय नभई आत्मसात र व्यवहारमा लागू गर्ने विषय भएको बताएका थिए । उनले संसद्‌ लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने थलो भए पनि विविध कारणले योग्यता र क्षमताको गतिलो अभ्यास गर्न नसकिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले पछिल्लो दुई वर्षमा कोभिड– १९ महामारीका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै संसद् पनि प्रभावित भएका कारण कानुन निर्माण तथा संसदीय अभ्यासका काम सोचेअनुरुप गर्न नसकिएको बताइन् । उनले पर्याप्त बैठक तथा छलफल हुन नपाउँदा सदनमा आएका विधेयक तथा जनसरोकारका अन्य विषय प्रभावित हुन पुगेको तथा नियमित संसद् बैठक सञ्चालन नहुँदा सिकाइका विविध पक्ष छुटेको औंल्याइन् ।

यस्तै प्रदेश १ की उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले अत्यन्तै अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रदेश सभाले काम गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उपसभामुखले आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुपरेको अवस्था र घटना सुनाइन् । उनले भनिन्, 'सभाको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने अधिकार उपसभामुखलाई दिनुपर्छ भनी गरिएको पहलपछि बाधा फुकेको छ, अहिले मिलेर सभा सञ्चालन गरिएको छ, उपसभामुखको मर्यादा तल झारिएकामा सच्याउन सफल भएका छौं । प्रदेशमा भएका अभ्यासले महिलाको नेतृत्व विकास हुँदै गएको छ । आगामी दिनमा कम्तीमा तीन प्रदेशमा सभामुख महिला हुने व्यवस्था होस् ।'

मधेस प्रदेशका उपसभामुख उपमाकुमारी देवले भने प्रदेश सभा सञ्चालन र अन्त्य गर्ने अभ्यास गरिरहेकाले पुरुषका तुलनामा कहीं कतै कमी कमजोरी नभएकाले आफू सक्षम रहेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, 'महिला हुनका नाताले विभिन्न चुनौती र समस्या भोगिरहनपरेको छ, प्रदेशको नामकरण भएको छ, ५० भन्दा बढी विधेयक पारित भएका छन्, केही छलफलका चरणमा रहेका छन् ।'

वाग्मती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङले प्रदेश सभाले ६१ वटा विधेयक पारितसहित चार वर्षको अवधिमा भए–गरेका कामकारबाही तथा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे जानकारी गराएकी थिइन् । 'महिला सांसदको क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरिएको अन्तरप्रदेश अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रमले कानुन निर्माणमा महिला सदस्यको सक्रियता बढाएको छ, कतिपय संसद्का गतिविधि मिडियाबाट मात्रै थाहा हुँदा नमिठो लागेको अनुभव छ, आगामी दिनमा अधिकारसहितको उपसभामुखको व्यवस्था होस्,' उनले भनिन् ।

गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले ५० विधेयक पारित गरेको, विशेष अधिवेशनको अभ्यास भएको, राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्थाले कानुन निर्माण र विकासलगायत काम अप्ठ्यारो परेको अनुभव सुनाइन् । तर संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषद्‍‌मा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदा संविधानको मर्म र भावना आत्मसात गर्न नसकेको बताएकी थिइन् ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशकी पुष्पा घर्तीले उपसभामुखको पद ‘माया बैगुनी नभई नहुनी’ जस्तो रहेको भन्दै व्यंग्य गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, 'संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप आगामी दिनमा सात प्रदेशमध्ये कम्तीमा तीन जना सभामुख महिला हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।'

सुदूरपश्चिम प्रदेश उपसभामुख निर्मला बडालले भने प्रदेश सरकारमा दुई मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री तथा दुईवटा समिति सभापतिको नेतृत्व महिलाबाट भइरहेको जानकारी दिइन् । 'प्रदेश सभाले चार वर्षमा ४१ ऐन तर्जुमा गरे पनि कतिपय प्राविधिक कारणले जनसरोकारसँग जोडिएका कानुन तर्जुमा गर्न अझै सकिएको छैन, कर्मचारीको अभावले विकास निर्माण काम प्रभावित भएको छ,' उनले भनेकी थिइन् ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७८ १७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×