एमसीसी सम्झौतामा परराष्ट्र बेखबर

सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयबाट हुने वार्ता, सम्झौता, सन्धि, समझदारीमा सहमति र समन्वय गर्ने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक तथा सामाजिक विकास र मुद्रा तथा बैंकिङसम्बन्धी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्छ । वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा अन्य द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र कार्यान्वयन अर्थले गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । ‘सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदाबाहेक परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै पनि गतिविधिमा सामेल गराइएको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत अर्जुन कार्की पनि सहभागी थिए । त्यसअघि सम्झौताका लागि भएको छलफलमा वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासका तत्कालीन उपसचिव जीवनप्रकाश श्रेष्ठ सहभागी थिए । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गरिने कारबाहीमा भने समन्वय नगरी अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको परराष्ट्रका कर्मचारी बताउँछन् ।

परराष्ट्रको समन्वयबिना नेपालबाट एमसीसी मुख्यालयलाई पठाइएका पत्रहरूले कूटनीतिक कमजोरी छताछुल्ल पारिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असोज १३ मा एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

सम्झौतामाथि प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई गत भदौ १८ मा थप प्रस्ट हुन भनेर ११ प्रश्न पठाएको थियो । जसको उत्तर भदौ २३ मा एमसीसी मुख्यालयले जवाफ पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा सार्वभौम मुलुकले सोध्न नमिल्ने खालका प्रश्नहरू गरिएका थिए । पत्रमा एमसीसी सम्झौताले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई के असर गर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उल्लेख थियो । उक्त पत्राचारबारे परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर थियो ।

विदेशी मुलुक र संस्थासँग कुनै पनि कूटनीतिक पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले सिधै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको थियो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापा अर्को देशसँगको सम्बन्धमा परराष्ट्रको चासो मात्र होइन, जिम्मेवारीसमेत रहने बताउँछन् । ‘समन्वय नहुनुको कारण मलाई थाहा छैन । समन्वय नहुँदा मुलुकले अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘एकले अर्कोलाई दोष दिएर मात्र के गर्ने ? यसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई उदांगो पारिदिएको छ ।’

वैदेशिक र द्विपक्षीय सहयोगका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नगरीकनै काम गरिरहेको लामो समय भइसकेको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहका पालामा बनेको राष्ट्रिय योजना परिषद्ले वैदेशिक सहयोगका मामिला हेर्थ्यो । त्यसअघि वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय योजना आयोगले हेर्ने गरेको थियो । परिषद् बनेपछि सदस्य–सचिवमा भेखबहादुर थापा नियुक्त भएका थिए ।

परिषद्को अध्यक्ष राजा नै हुने प्रावधान थियो । पछि उक्त परिषद् खारेज गरेर आर्थिक योजना मन्त्रालय गठन गरियो । जसको सचिवमा फेरि थापा नै नियुक्त भए । ‘केही समयपछि आर्थिक योजना मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयमा गाभेर थापालाई नै अर्थ सचिव बनाइयो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव मदनकुमार भट्टराईले भने । उनका अनुसार आर्थिक सम्बन्ध शाखा/महाशाखा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि थियो । तर पछि त्यसलाई हटाइयो र वैदेशिक सहयोगमा सम्झौता गर्ने एकाधिकार अर्थ मन्त्रालयले लियो । ‘त्यसपछि अर्थले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक परे समन्वय गर्ने, नत्र मतलब नगर्ने हुन थाल्यो,’ भट्टराईले भने ।

नेपाल र अमेरिकाबीचको ७ दशकभन्दा लामो कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसो आउने गरी एमसीसी सम्झौतामा विवाद निस्किएको छ । नेपालले पहिलेबाटै कूटनीतिक रूपमा भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पहल गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयबीच सहकार्य नदेखिएको बताउँछन् । ‘प्रत्येक आर्थिक सहयोगको पछाडि कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य पक्ष हुन्छ । भूराजनीतिक तहबाट त अर्थ मन्त्रालयले बुझ्दैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले त पैसा लिएर कतातिर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आर्थिक सहयोगलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा थाहा हुँदैन । भूराजनीतिक कोणबाट त परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्छ ।’

भट्टराई नेपालमा पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र सेवालाई कमजोर पारिएकाले भूमिका खुम्चिएको बताउँछन् । ‘मन्त्रालय र सेवा कमजोर भएकै कारणले गर्दा कर्मचारीहरूले बोल्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र सेवामा सुधार नभएसम्म नेपालको कूटनीति बलियो हुँदैन ।’ उनले अघिल्लो सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गर्दा अन्य सेवाबाट परराष्ट्र सचिवमा आउन पाउने प्रावधान राखेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सुशील कोइरालाका पालामा अन्य सेवाबाट परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने भन्ने गरिएको थियो । त्यसलाई भत्काउन थालेपछि कहाँ परराष्ट्र सेवा बलियो हुन्छ र !’