८५ दिनदेखि इजलासबाहिर प्रधानन्यायाधीश

गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेका विवाद यो इजलासमा मात्रै सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । पद नछाड्ने प्रधानन्यायाधीशको हठ र उनीसँग इजलासमा नबस्ने अन्य न्यायाधीशको अडानका कारण संवैधानिक इजलास निष्क्रिय बन्न पुगेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा हुने न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका बैठक पनि बस्न सकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबारका लागि डाकेको न्याय सेवा आयोगको बैठक अन्य सदस्यको अनुपस्थितिका कारण बस्न सकेन भने सोमबारका लागि डाकिएको परिषद्को बैठकमा पनि प्रधानन्यायाधीशबाहेक कोही सदस्य गएनन् । आयोगमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुन्छन् भने परिषद्मा कानुनमन्त्री र सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशसँगै नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी अस्वस्थ भएका कारणले बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएका छन् । यद्यपि आयोगको बैठकमा जस्तै अन्य सदस्यहरूसमेत अनुपस्थित हुने भएपछि जबराले बैठक स्थगित गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आइतबार साँझ भेट गरेका थिए । उक्त भेटपछि मन्त्री बडूले न्यायपालिकाको गतिरोधलाई लम्बिन दिनु हुँदैन भन्ने सरकारको धारणा रहेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘आन्दोलनरत बारका प्रतिनिधि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत सबै सदस्य उपस्थित हुने गरी परिषद्को बैठक बस्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिएका छौं,’ बडूले कान्तिपुरसँग भने, ‘विवादित अवस्थामा विवादित ढंगले कोही सदस्य आउने, कोही नआउने अवस्था सिर्जना गर्नुहुँदैन । सबैको सहमतिले सबैको उपस्थिति हुने अवस्था बनाउन विवादलाई टुंग्याउनुपर्छ । त्यसपछि तुरुन्तै बैठक बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह रह्यो ।’

आयोगले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नतिजा प्रकाशनको तयारी गरेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नका लागि आयोगले १८ जना जिल्ला न्यायाधीशमा आवेदन लिएर परीक्षा गराइसकेको छ । आयोगको बैठक नबस्दा नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन । त्यस्तै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनमा कारबाही गर्ने परिषद्को बैठक नबस्दा ती नियमित काम प्रभावित भएका छन् ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा एक र उच्च अदालतमा १२ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । परिषद्को बैठक नबस्दा यी नियुक्ति र न्यायाधीशहरूको सरुवा प्रभावित भएको छ । त्यस्तै गरी भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालत पनि नेतृत्वविहीन छ । एक अध्यक्ष र पाँच सदस्य रहने विशेष अदालत साउनयता दुई जना सदस्यको भरमा चलिरहेको छ । जबराले गत साउन २९ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुलाई एकै दिन काज सरुवा गरेका थिए । नयाँ न्यायाधीश पदस्थापन नहुँदा विशेष अदालत दुई जना सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको भरमा चलिरहेको छ । विशेष अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीशहरू पदस्थापन नहुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा फर्छ्योट हुन सकिरहेका छैनन् । विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले (मन्त्रिपरिषद्ले) उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट तोक्ने व्यवस्था छ । परिषद्को बैठक नबस्दा तत्काल विशेष अदालतमा पदस्थापन हुने सम्भावना छैन ।

न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशहरूमाथिका उजुरी लिने, छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । त्यहाँ परेका उजुरीबारे छानबिन गरी निष्कर्ष पेस गर्न परिषद्का सदस्यहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठलाई जिम्मा दिइएको छ तर परिषद् बैठक नबसी त्यसमाथि थप निर्णय हुन सक्ने अवस्था छैन । यसले देखाउँछ– प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्याय निरूपण (इजलास बस्ने, सुनुवाइ र फैसला गर्ने) र न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छैन । हाल उनी सर्वोच्च अदालत आउने, आफ्नै च्याम्बरमा बस्ने र फर्कने गरिरहेका छन् ।

गत मंसिर १३ मा कोभिड संक्रमित भएपछि अस्पताल भर्ना भएका उनी मंसिर १७ मा डिस्चार्ज भएका थिए । उनी डिस्चार्ज हुनुअघि मंसिर १५ देखि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाका माध्यमद्वारा इजलास गठन गर्ने र मुद्दाको पेसी तोक्ने अभ्यास थालिसकेका थिए । गोला प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीशले धेरै पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएको पेसी तोक्ने अधिकार कटौती भएको थियो । त्यसमाथि अहिले जबराले न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको काम गर्न पाएका छैनन् । तर, संवैधानिक इजलास गठनै नहुने, परिषद् र आयोगका बैठक नबस्ने जस्ता कारणले सिंगो न्यायपालिका नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले न्यायपालिकामा ‘डिजास्टर’ देखिन थालेको बताए । ‘न्यायपालिका अहिलेकै अवस्थामा त धेरै समय चल्न सक्दैन । कि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्‍यो कि उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्‍यो, कि सबैभन्दा अप्रिय विकल्प भए पनि नेपाल बार र अन्य न्यायाधीशले उनको नेतृत्व स्वीकारेर जानुपर्‍यो,’ अधिकारीले भने, ‘यी तीन विकल्पमध्ये जता दबाब बढी हुन्छ । परिस्थिति त्यतै जानेछ । अझै पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व स्वीकार्नुपर्ने विकल्प सबैभन्दा घातक हुनेछ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको १०० औं दिन पुगेको छ । यसबीचमा बारले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिनेदेखि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख पार्टीका नेताहरूलाई जबरामाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउनेसम्मका काम गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्न असफल भएको तर्कसहित संस्थागत रूपमा उनीविरुद्ध रिट दर्ता गर्न आँट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘बारले सर्वोच्चमार्फत् कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ, सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध अन्त्य गरेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव तुरुन्तै दर्ता गर्नुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘संविधानले बलियो बनाएको न्यायपालिकालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले ध्वस्त पारे । उनलाई वैधानिकता दिने काम कुनै हालतमा गर्न हुँदैन । जबरालाई निलम्बन नगरेसम्म अहिले न्यायपालिकामा देखिएका जटिलता घट्दैनन् । बरु बढ्दै जान्छन् ।’