प्रयोगशालाबिनाको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्

एनएचआरसीले खानेकुरामा यो पदार्थ कति मात्रामा पाइन्छ भनेर प्रयोगशाला परीक्षण गर्न टेन्डर खुलायो । पहिलो पटकमा कसैले चासो देखाएन । दोस्रो पटकको टेन्डरमा एउटा कम्पनीले इच्छा देखायो । एनएचआरसीले उक्त कम्पनीलाई ‘ट्रान्सफ्याट’ परीक्षणको जिम्मेवारी दियो । तर, दुई महिनामा हुने कामको नतिजा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आउन सकेको छैन ।

सुन्दा नौलो लाग्न सक्छ, नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग प्रयोगशाला नै छैन । प्रयोगशाला नहुँदा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान हुन सकेका छैनन् भने महिना दिनमा सकिने काम वर्षौंसम्म सम्पन्न भएका छैनन् । एनएचआरसीलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धान स्वीकृत, नियमनलगायतका अधिकार छ ।

आफ्नो छुट्टै प्रयोगशाला नहुँदा एनएचआरसीले अन्य संस्थाको प्रयोगशाला प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ । कोरोनाको जेनोम सिक्वेन्सिङमा पनि अन्य संस्थाको प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण भएको एनएचआरसीका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धिमालले बताए । त्यसअघि सिकल सेलको अनुसन्धान गर्न २० हजार नमुना परीक्षण वीर अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको थियो ।

यसरी अन्य संस्थाको प्रयोगशालामार्फत गरिने अनुसन्धानको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने प्राध्यापकहरू बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामचन्द्र बस्न्यात भन्छन्, ‘आफ्नो प्रयोगशालाबिनै अरूलाई गर्न लगाउँदा प्रश्न उठ्छ । अन्य संस्थालाई परीक्षण गर्न लगाएर आउने रिपोर्टमा त्यसै पनि शंका गर्ने ठाउँ हुन्छ । सकेसम्म आफ्नै प्रयोगशालामा गर्नु जरुरी हो ।’

धिमालका अनुसार एनएचआरसीले सरकारी संस्थाका प्रयोगशाला प्रयोगमा जोड दिएको छ । तर सरकारी संस्थामा उपकरण भए पनि चलाउने दक्ष जनशक्ति नहुँदा टेन्डर आह्वान गरेर निजी प्रयोगशाला प्रयोग हुँदै आएका छन् । ‘ट्रान्सफ्याट’ को अनुसन्धानका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमै इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोक्सकोपी (आईआर), ग्यास क्रोमाटोग्राफी (जीसी) को प्रयोग गर्न खोजिएको थियो । तर जीसीको प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा निजी प्रयोगशाला प्रयोग गर्नुपर्‍यो । प्रयोगशालामा दक्ष जनशक्ति नहुने र आवश्यक रसायन नहुँदा समयमै अनुसन्धान सम्पन्न हुन नसकेको धिमालले बाध्यता सुनाए ।

एनएचआरसीले सिकल सेलको अनुसन्धानमा वीर अस्पतालको ल्याब प्रयोग गरेको थियो । बच्चासँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा कान्ति अस्पताल, मुटुसँग सम्बन्धितमा सहिद गंगालाल, सरुवा रोगसँग सम्बन्धित अनुसन्धान शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै आएपछि विविध कठिनाइ हुने गरेको छ । प्रयोगशाला नहुँदा कोरोनाकालमा एनएचआरसीले गरेको अधिकांश अनुसन्धान ‘प्रतिवेदन’ जस्ता छन् । एनएचआरसीले गर्ने ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनुसन्धान प्रयोगशालाको प्रयोगबिना नै गरिएका छन् । यसले गुणस्तरभन्दा ‘कागजको फोहोर’ बढाउने अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् ।

रसायनशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक डा. भानु न्यौपाने स्वास्थ्य क्षेत्रमा विविध किसिमका रोगको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले प्रयोगशाला आवश्यक देख्छन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा रिसर्च बेस्ड ल्याबको महत्त्व बढी नै हुन्छ । नयाँ रोगको परीक्षण र अवस्था अध्ययन गरिरहनुपर्छ । ल्याब नै छैन भने डेटा निकाल्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘कसैले निकालेको तथ्यांकलाई पुष्टि गर्नुपर्‍यो भने त्यसको वैधानिकता परीक्षणका लागि ल्याबको आवश्यकता हुन्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय माइक्रो बायोलोजी केन्द्रीय विभागका प्रमुख कोमलराज रिजाल एनएचआरसीले भइरहेको अनुसन्धान नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एनएचआरसीले अनुसन्धान गर्छ भने ल्याबको आवश्यकता भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रयोगशाला ‘डाइग्नोस्टिक’ प्रयोजनका लागि बढी छन् ।’

अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि एनएचआरसीले अनुसन्धानलाई नियमन गर्नुपर्ने कतिपय विज्ञको धारणा छ । तर एनएचआरसीलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आफूले अनुसन्धान गर्ने, अरूलाई पनि लगाउने र नियमन गर्ने कार्यादेश छ । तर संस्थामा रहेका २३ जना स्थायी कर्मचारीमध्ये अनुसन्धान गर्ने प्राविधिक जनशक्ति भने दुई जना मात्रै छ । कोरोना महामारीसँगै संस्थाको भूमिका झन् बढेपछि करारमा ८७ जना कर्मचारी राखिएको छ । तीमध्ये ६७ जना प्राविधिक रहेको प्रशासन प्रमुख प्रशासनिकका छन् । पाँचौं तहदेखि आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरू भर्ना गरिएका प्रशासन प्रमुख युवराज खरेलले बताए ।

करारका समेत गरेर सबै कर्मचारी कार्यालयमा आउँदा हाल बस्ने कुर्सीसमेत पुग्न सक्ने अवस्था एनएचआरसीमा छैन । खरेल भन्छन्, ‘अहिले करारका कर्मचारीहरू फिल्डमा खटिनुभएको छ । सबै जनालाई एकै पटक बोलायौं भने बस्नलाई गाह्रो छ ।’ भवनका लागि परिषद्ले सूचना पनि निकालेको थियो तर आवश्यकताअनुसारको भेटिएन । ‘अहिले पनि भाडाको घर खोजिरहेका छौं । कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ त हुनुपर्‍यो नि,’ खरेलले भने । सरकारले हालै एनएचआरसीको भवन निर्माण गरिदिने भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको भवन निर्माण विभागले क्यान्टिन नजिकै खाली जमिनको माटो परीक्षण गरिरहेको छ ।

अनुसन्धानमा भइरहेको झन्झट र समस्या हल गर्ने उद्देश्यले परिषद् आफ्नै छुट्टै प्रयोगशाला निर्माणमा लागेको सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रयोगशाला स्थापनाका लागि धुलिखेलमा जग्गा उपलब्ध गराएको छ । त्यही जग्गामा सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा प्रयोगशाला निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालेको उनले बताए । ‘सहरको बीच ठाउँमा विशिष्टीकृत प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न चुनौती हुन्छ । छुट्टै ठाउँमा निर्माण गर्दा चुनौती पनि कम हुन्छन्,’ उनले भने ।

सदस्य सचिव ज्ञवालीले एनएचआरसीले ल्याबलगायत अन्य अनुसन्धान गर्न सेन्टर फर एक्सिलेन्स निर्माण गरी संस्थागत रिसर्चका काम अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको बताए । आफैंले अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि परिषद्को अरुलाई रिसर्च गराउने रणनीति भएको उनले जनाए ।

स्थापना भएपछि २७ वर्षसम्ममा संस्थालाई सरकारले कुल ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको धिमालले जानकारी दिए । तीन वर्षयता वार्षिक रूपमा करिब २० करोडको दरमा सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।