कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने- ‘मन्त्रालय विभाजन गरेकोमा पश्चताप छैन’

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय विभाजन गरेको विषयमा आफूलाई पश्चताप नभएको टिप्पणी गरेका छन् । गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्‍याएसँगै उनको चौतर्फीरुपमा आलोचना भइरहेको छ । हाल वाग्मती प्रदेशमा १६ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् रहेको छ । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने- ‘मन्त्रालय विभाजन गरेकोमा पश्चताप छैन’

पाण्डेको नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठनको १०० दिन पूरा भएको सन्दर्भमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले मन्त्रालय विभाजनको विषयमा औपचारिक भनाइ राखेका हुन् । ‘हामीसँग भएका विगतका पुराना मन्त्रालयबाट सेवा दिन केही समस्या भयो । त्यसो भएकाले हामीले सेवा प्रभावकारी बनाउन १४ वटा मन्त्रालय बनाएका छौं । त्यो १४ वटा मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गरेर केही समयभित्रमा देखाउने छन् । मन्त्रालयको संख्या धेरै भयो भनेर मैले हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘काम गर्नकै लागि विभाजन गरिएको हो ।’ उनले मन्त्रालय विस्तार संविधानअनुसार भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

सामान्यतया सरकार गठन भएको यस अवधिलाई 'हनिमुन पिरियड'को रुपमा व्याख्या गरिन्छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू नेतृत्वको सरकारले पहिलो सय दिनमा उल्लेख्य काम गरेको दाबीसमेत गरे । सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै उनले प्रदेशलाई सशक्त बनाउन नीतिगत रूपमा धेरै भूमिका खेलेको बताए ।

सरकारले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न, नागरिकलाई सरल एवम् सहज गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार नियमावलीमा केही हेरफेर गरी मन्त्रालयको संख्यामा केही वृद्धि गरिएको बताए । यसबाट सरकारको काम छिटो तथा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा वृद्धि हुने र जनताले सहज सेवा पाउने विश्वास लिइएको उनको दाबी थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् व्यवस्थित गर्न मन्त्रिपरिषद् समितिका संयोजक तथा सदस्य तोक्ने कार्य गरिएको, प्रदेश सरकारको सचिवालय तथा प्रशासनिक भवनहरु निर्माण गर्न 'प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान समिति गठन' गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको उल्लेख गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै जग्गा पहिचान गरेर प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७८ १६:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट ल्याउने समय एक साता मात्र बाँकी रहँदापनि संघीय संसद्को गतिरोध खुलाउन सरकारले किन तदारुकता नदेखाएको होला ?