काठमाडौँ — सरकारले आसन्न स्थानीय चुनावका लागि सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीको तयारी थालेको छ । चुनावको मिति घोषणा भइनसके पनि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति आगामी जेठ ४ लाई केन्द्रमा राखेर चुनावी तयारीमा सरकार जुटेको हो । 

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकै चरणमा स्थानीय चुनाव गर्ने लक्ष्यसहित बुधबार सुरक्षा र बन्दोबस्तीसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सुरक्षा र समन्वय महाशाखा प्रमुख मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा चार सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि छन् । सुरक्षा बैठकमा बन्दोबस्ती र सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत छलफल र समीक्षा भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेललगायत उच्च अधिकारी सहभागी थिए । बैठकमा सुरक्षा अधिकारीहरूले सुरक्षा अवस्था, चुनौती र त्यसलाई सामना गर्न चाहिने रणनीति र योजना एवं बन्दोबस्तीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

सुरक्षा समितिको आगामी बैठकमा सुरक्षा र बन्दोबस्तीसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेस भएपछि बजेट आकलन गरिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए । कार्ययोजनालाई निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर अन्तिम रूप दिने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । खासगरी सवारीसाधन, सञ्चार उपकरण, अन्य सुरक्षा सामग्री खरिद, म्यादी प्रहरी भर्ना, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, मतपेटिका, मतपत्रलगायतमा बढी खर्च हुन्छ । भौगोलिक अवस्था र त्यस क्षेत्रमा हुने शान्तिसुरक्षा स्थितिलाई हेरेर खर्च फरक–फरक हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच २०७८ जेठ ४ मा चुनाव गर्ने अनौपचारिक सहमति जुटेको बताइएको छ । आयोगले चुनावमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्न सक्ने जानकारी सरकारलाई गराएको छ ।

म्यादीमा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता

सरकारले आगामी स्थानीय चुनावका लागि म्यादी प्रहरी भर्नामा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । सुरक्षा तैनाथीबारेको अनुभव र भरपर्दो जनशक्ति भएका कारण पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई म्यादीमा प्राथमिकता दिँदा निर्वाचनको निष्पक्षतामा टेवा पुग्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ । गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने सुरक्षा निकायबाट बन्दोबस्ती र सुरक्षा तैनाथीको खाका पेस भएपछि मात्रै यस विषयमा जानकारी दिन मिल्ने बताए ।

सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिने म्यादी प्रहरीमा दलीय आस्था भएका व्यक्ति हाबी हुन सक्ने भन्दै यसअघिको निर्वाचित ताका पनि सम्भव भएसम्म सुरक्षा निकायबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव आएको थियो । बहालवाला सुरक्षाकर्मीको संख्या अपुग हुने भन्दै हरेकजसो निर्वाचनमा म्यादी भर्ना गरिँदै आएको छ । सेनामा करिब ९६ हजार र प्रहरीमा करिब ८० हजार जनशक्तिको दरबन्दी छ । प्रहरीमा करिब ७० हजार मात्रै कार्यरत छन् । बजेट र तालिम एकै पटक गर्न कठिन भएको कारण देखाउँदै सरकारले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलमा करिब ३७ हजार जना छन् । तीनवटै सुरक्षा निकायबाट ७० देखि ८० प्रतिशत जनशक्ति तैनाथ गराउँदा पनि अपुग हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७४ को स्थानीय चुनावमा म्यादीसहित २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए जसमा म्यादी ७५ हजार थिए । मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारले ९८ हजार २ सय ६८ म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । १८ वर्ष देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका उनीहरूलाई ५५ दिन कार्यरत रहने गरी भर्ना गरिएको थियो । उनीहरूका लागि मासिक १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलब तथा त्यस अवधिको रासनभत्ता र पोसाक खर्च दिइएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको व्यवस्थापनमा म्यादीका लागि डेढ साताको निर्वाचन सुरक्षा तालिम पनि प्रहरीबाट प्रदान गरिएको थियो । त्यसबेला पनि अवकाशप्राप्त पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखेर भर्ना गरिएको थियो ।

२०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना लिइएको थियो । उनीहरूका लागि पनि प्रहरी जवान सरहको सेवासुविधा दिइएको थियो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा सेवा गरी अवकाश पाएका पूर्वसुरक्षाकर्मी, विभिन्न निजी सुरक्षा कम्पनीअन्तर्गतका गार्ड, विदेशी सुरक्षा निकायबाट अवकाश पाएका नेपाली नागरिक, पूर्वसशस्त्र वन रक्षक, पूर्वम्यादी प्रहरीलाई अघिल्ला निर्वाचनका प्राथमिकता दिइएको थियो । यस पटक पहिलेकै मापदण्ड र कार्यविधिलाई नै अद्यावधिक गरी खाका बनाउने तयारी गृह मन्त्रालयको छ ।