परराष्ट्रमा दोभासे कति आवश्यक ?

मन्त्रालयमा २०४९ सालसम्म चिनियाँ भाषाका लागि वासुदेव तुफान मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । पेकिङ विश्वविद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढेका उनले ल्हासा महावाणिज्य दूतावास र बेइजिङ दूतावासमा पनि काम गरेका थिए । सेवा निवृत्तपछि पनि तुफानले मन्त्रालयमा आवश्यक पर्दा दोभासेको काम गरे । स्पेनी भाषाका लागि प्रद्युम्नविक्रम शाहले पनि दोभासेको काम गरे । ‘उनीहरूसँगै अर्का एक जनाले पनि दोभासेको काम गरेका थिए,’ कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वशिष्टाचार महापाल प्रमुख अर्जुनकान्त मैनालीले भने, ‘उनीहरू बाहिरिएसँगै मन्त्रालयमा दोभासे राखिएको छैन ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ मा भएको भ्रमणका क्रममा नेपालका तर्फबाट कोही पनि दोभासे थिएनन् । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमा एक चिनियाँ दोभासे छन् । त्यति बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का तर्फबाट पनि त्यस बेला एक जना दोभासे आएका थिए । ‘अहिले चीनबाहेक अन्य मुलुकमा अंग्रेजी भाषामै जोड दिइन्छ । त्यसैले पनि हाम्रो मन्त्रालयको प्राथमिकतामा अन्य भाषा नपरेको हुन सक्छ,’ मैनालीले भने । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा दोभासे राख्नुभन्दा पनि आफ्नै कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीलाई सुरुआतमै सम्बन्धित मुलुकलाई केन्द्रित गरेर भाषा सिकाउन उपयुक्त हुन्छ ।

भारतलगायत केही मुलुकमा विदेश सेवामा प्रवेश गरेपछि कर्मचारीलाई वैकल्पिक भाषाका रूपमा चिनियाँ, स्पेनिस, फ्रेन्च, अरबी लगायतमध्ये कुनै एउटा भाषा सिकाइन्छ र त्यहीअनुसार ‘पोस्टिङ’ गरिन्छ । नेपालमा पोस्टिङ हुने भारत, अमेरिका र चीनका उच्च पदाधिकारीले नेपाली भाषासमेत बुझ्ने गरेको पाइन्छ । पाकिस्तानको विदेश सेवामा ३ वर्ष काम गरेपछि थप भाषा पढ्न पठाउने चलन छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालले केही वर्षअघि चीनमा एक वर्ष भाषा पढेर त्यतै काम गर्नका लागि कर्मचारी पठाइएको थियो तर उनीहरू एक वर्ष भाषा सिक्दा पनि पारंगत हुन सकेका थिएनन् ।

कूटनीतिज्ञ र फ्रान्सका लागि पूर्वराजदूत इन्द्रबहादुर सिंहले सन् १९७३ मा कायरो (इजिप्ट) बाट परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप–अमेरिका महाशाखामा केही वर्ष काम गरेका थिए । ‘हामीले परराष्ट्रमा जागिर खाँदा प्रोत्साहनका लागि अंग्रेजीबाहेक कुनै एक थप भाषा पढ्ने व्यवस्था थियो । म सन् १९७७ मा फ्रेन्च भाषा पढ्न फ्रान्स गएँ । त्यहाँ एक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध र प्रेmन्च भाषा साथसाथै अध्ययन गरें । पछि प्रथम सचिव र राजदूत भई फ्रान्स जाँदा त्यो अध्ययन निकै उपयोगी साबित भयो,’ सिंहले ‘नेपालको कूटनीतिक अभ्यास’ किताबमा उल्लेख गरेका छन् । सिंहले पछि नेपालले राजदूतका लागि निवास खरिद गर्दा दोभासेका रूपमा पनि काम गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप टेवा पुर्‍याउन विसं २०५० को दशकदेखि आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारले गत वर्ष ल्याएको परराष्ट्र नीति–२०७७ को ‘झ’ मा संस्थागत सुदृढीकरणअन्तर्गत नीतिको ‘रणनीति तथा कार्यनीति’ आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिन दक्ष र सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख छ । नीतिमा ‘आर्थिक कूटनीतिलगायत कूटनीतिका नयाँ आयामका विषयमा दक्ष र सक्षम जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक अध्ययन तालिमको प्रबन्ध मिलाउने’ पनि भनिएको छ । कूटनीतिज्ञहरूलाई दक्ष र सबल बनाउन भाषाको ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दुई वर्षअघि परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले पनि मन्त्रालयलाई कूटनीतिक कर्मचारीलाई थप एक भाषाको जानकारी दिँदा राम्रो हुने सुझाव दिएको थियो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा समेत जोड दिएकाले मन्त्रालयले एक कर्मचारीलाई दुईदेखि तीन मुलुक हेर्ने गरी पहिलेदेखि नै तयार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दुई वा तीन मुलुकलाई हेरेर भाषामा गु्रमिङ गर्ने संसारभरकै चलन हो । भाषासहित सम्बन्धित मुलुकको राजनीति, संस्कृति, भूगोललगायत कुरा बुझेको मान्छे परराष्ट्र सेवामा भए धेरै फाइदा हुन्छ,’ उनले भने । चीनका लागि पूर्वराजदूतसमेत भइसकेका पाण्डे नेपालबाट विदेश जाने राजदूतलाई नेपालकै विषयमा समेत ज्ञान नहुने गरेको पनि बताए ।

खासगरी छिमेकी मुलुक, त्यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य मुलुक, विकास साझेदार मुलुक र श्रम गन्तव्य मुलुकमा काम गर्न जाने कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीले सम्बन्धित मुलुकको भाषा जाने फाइदा हुने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अधिकृत रूपक सापकोटाले नेपालका कूटनीतिज्ञले चिनियाँ भाषासहित फ्रान्स, जर्मनी, रुसलगायत मुलुकका भाषा जान्नु उचित हुने बताए । ‘दक्षिण कोरिया र जापान जस्तो विकास साझेदार तथा खाडी मुलुकका भाषा जानेका कूटनीतिज्ञ भए हाम्रो कूटनीतिक मामिलालाई अघि बढाउन सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक नीतिलाई हाम्रो विदेश नीतिको मुख्य लक्ष्य राखेपछि पनि सम्बन्धित मुलुकसँगको सम्बन्धलाई जोड दिन भाषा जान्न जरुरी छ ।’

कूटनीतिज्ञ मैनाली परराष्ट्र सेवामा भर्ना हुनेबित्तिकै युवालाई भाषा सिकाएर नेपालको कूटनीतिलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा पोस्टिङको राजनीति छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि हाम्रोमा जापानी भाषा जान्ने ५ जना कर्मचारी छन् । तर उनीहरूलाई जापानमा पोस्टिङ गरिएन ।’ नियम नै नबनाइएकाले राजनीति र शक्तिका आधारमा बढी लाभदायी मुलुकमा पोस्टिङ हुने गरेको उनले बताए । ‘पोस्टिङको पोलिटिक्सका कारण यो समस्या भएको हो । अहिले दोभासे भन्ने चल्दैन । २२–२४ वर्षका युवालाई ल्याएर जागिरमा सुरु गर्नुअघि भाषा सिकाउनुपर्छ, जुन हाम्रा राजनीतिज्ञले मान्दैनन् ।’