६ अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुँदै

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले असोज १२ मा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, ०७७ मंसिर २१ मा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो । बेलैमा संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा ती अध्यादेश दुईपटक निष्क्रिय भइसकेका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७८ मंसिर १५ मा ओलीले पहिलोपटक जारी गरेका ५ सहित ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद् अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा १३ दिनअघि जारी गरिएका अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारले चासो देखाएको छैन । प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद, पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश माघ २८ मा निष्क्रिय हुनेछ ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश सक्रिय राख्न संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्ने र अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दसौं अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठक मंसिर २८ मा पेस गरिएको थियो ।

फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन), सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन), रेलवे, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरिसकेको छ । स्वीकार गरेपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपथ्र्यो ।

अध्यादेश संसद्को दुवै सदनले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ तर राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकार भएकै छैन । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पेसमात्रै भएको छ । संसद् सचिवालयले आगामी संसद् बैठक माघ २६ मा बोलाएको छ । बैठक बस्ने दिनसम्म अध्यादेश पेस भएको ५८ दिन हुन्छ । बाँकी दुई दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेर पारित गर्ने सम्भावना कम छ ।

‘सबैको मिलेमतो भयो भने एकै दिनमा पनि गर्न सक्छन् तर यो राम्रो परम्परा होइन,’ राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, ‘यति महत्त्वपूर्ण कानुन बेलैमा बन्नुपथ्र्यो ।’ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएकाले संसद्मा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘संसद्मा पेस भएको अध्यादेशको पहिलो चरणको काम सकिएको छ तर प्रतिस्थापन विधेयक आएको छैन,’ राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुयालले भने, ‘अहिलेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता हुन नआएकाले संसद्ले केही गर्न सक्ने भएन ।’

निष्क्रिय हुन लागेको अध्यादेश ०७८ वैशाख २१ मा दोस्रो पटक र ०७८ मंसिर १५ मा तेस्रो पटक जारी भएको थियो । संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयक फिर्ता लगेर सरकारले मंसिर १५ मा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ‘संसद्को प्रक्रियामा हुँदा पनि सरकारले अघि बढाउन चाहेन, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गर्‍यो,’ संसद्का अर्का अधिकारीले भने, ‘अधिवेशन आह्वान भएपछि अध्यादेश पेस त भयो तर प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा त्यत्तिकै खेर जाने भयो ।’

सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्न नसक्दा पीडितले न्याय र यस्ता सुविधा पाउने बाटो नै बन्द हुने भएको छ ।

तेजाब आक्रमणबाट घाइते भएमा अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम ८ वर्षसम्म कैद हुने प्रचलित कानुन रहेकामा अध्यादेशमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै तेजाब अनुमति नलिई बिक्री गर्नेलाई पनि कैद र जरिवानाको व्यवस्था समेटिएको छ । तेजाबपीडितको नि:शुल्क उपचार तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र क्षतिपूर्ति तिराउने, तेजाब आक्रमणको अपराधमा फैसला भएको ३५ दिनभित्र दोषीले जरिवाना नतिरे सरकारले नै जायजेथाबाट असुलउपर गराउने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।

त्यस्तै यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न जारी अध्यादेशमा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएमा त्यसमा संलग्नलाई ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजायको अतिरिक्त ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

संसद्को सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कांग्रेसले विरोध गरेपछि यो अध्यादेश संसद्मा पेस हुन पाएन । संसद् भंग भएपछि ओली सरकारले यी अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन नदिन वैशाख २१ मा फेरि अध्यादेश ब्युँताएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताएपछि साउन ३ मा संसद्मा सरकारले सबै अध्यादेश पेस मात्रै गर्‍यो । त्यसबेला संसद्मा एमालेको विरोध थिएन । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक बेलैमा ल्याएर संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा ढिला पेस गर्‍यो ।

संसद्को नवौं अधिवेशन (भदौ २३ देखि) मा भने एमालेले नियमित अवरोध जारी राख्यो । संसद्को दसौं अधिवेशन सुरु भएको सोमबार ४९ दिन हुँदा पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन चासो देखाएकै छैन । कुन–कुन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदै छन् भन्ने मन्त्री र सत्तारूढ गठबन्धनका संसदीय दलका नेताहरूलाई समेत जानकारी छैन । ‘यसबारेमा हामीले ध्यानै दिएका थिएनौं,’ एक मन्त्रीले भने, ‘अब कसरी अघि बढ्ने छलफल गर्छौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन नदिन सरकारसँग छलफल गर्ने बताइन् । ‘धेरै पहिला त कानुनमन्त्रीज्यूले चासो देखाउनुभएको थियो, पछिल्लो समय केही कुरा भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब कसरी अघि बढ्ने छलफल गर्छौं ।’