६ अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

६ अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुँदै

०७७ असोज र मंसिरमा पहिलो पटक, ०७८ वैशाख २१ मा दोस्रो पटक र ०७८ मंसिर १५ मा तेस्रो पटक जारी भएका ६ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ल्याएन, मन्त्री भन्छन्– ‘हामीले ध्यानै दिएका थिएनौं, अब छलफल गर्छौं’
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सर्वसाधारणको शान्ति सुरक्षा र दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने कानुन बनाउन सरकार र प्रतिनिधिसभाले बेवास्ता गर्दा तेस्रो पटक पनि अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुने भएका छन् । अघिल्लो सरकारले पहिलो पटक ०७७ असोज १२ र मंसिर २१ मा जारी गरेका अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुन लागेका हुन् ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले असोज १२ मा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, ०७७ मंसिर २१ मा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो । बेलैमा संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा ती अध्यादेश दुईपटक निष्क्रिय भइसकेका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७८ मंसिर १५ मा ओलीले पहिलोपटक जारी गरेका ५ सहित ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद् अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा १३ दिनअघि जारी गरिएका अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारले चासो देखाएको छैन । प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद, पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश माघ २८ मा निष्क्रिय हुनेछ ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश सक्रिय राख्न संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्ने र अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दसौं अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठक मंसिर २८ मा पेस गरिएको थियो ।

फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन), सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन), रेलवे, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरिसकेको छ । स्वीकार गरेपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपथ्र्यो ।

अध्यादेश संसद्को दुवै सदनले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ तर राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकार भएकै छैन । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पेसमात्रै भएको छ । संसद् सचिवालयले आगामी संसद् बैठक माघ २६ मा बोलाएको छ । बैठक बस्ने दिनसम्म अध्यादेश पेस भएको ५८ दिन हुन्छ । बाँकी दुई दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेर पारित गर्ने सम्भावना कम छ ।

‘सबैको मिलेमतो भयो भने एकै दिनमा पनि गर्न सक्छन् तर यो राम्रो परम्परा होइन,’ राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, ‘यति महत्त्वपूर्ण कानुन बेलैमा बन्नुपथ्र्यो ।’ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएकाले संसद्मा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘संसद्मा पेस भएको अध्यादेशको पहिलो चरणको काम सकिएको छ तर प्रतिस्थापन विधेयक आएको छैन,’ राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुयालले भने, ‘अहिलेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता हुन नआएकाले संसद्ले केही गर्न सक्ने भएन ।’

निष्क्रिय हुन लागेको अध्यादेश ०७८ वैशाख २१ मा दोस्रो पटक र ०७८ मंसिर १५ मा तेस्रो पटक जारी भएको थियो । संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयक फिर्ता लगेर सरकारले मंसिर १५ मा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ‘संसद्को प्रक्रियामा हुँदा पनि सरकारले अघि बढाउन चाहेन, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गर्‍यो,’ संसद्का अर्का अधिकारीले भने, ‘अधिवेशन आह्वान भएपछि अध्यादेश पेस त भयो तर प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा त्यत्तिकै खेर जाने भयो ।’

सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्न नसक्दा पीडितले न्याय र यस्ता सुविधा पाउने बाटो नै बन्द हुने भएको छ ।

तेजाब आक्रमणबाट घाइते भएमा अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम ८ वर्षसम्म कैद हुने प्रचलित कानुन रहेकामा अध्यादेशमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै तेजाब अनुमति नलिई बिक्री गर्नेलाई पनि कैद र जरिवानाको व्यवस्था समेटिएको छ । तेजाबपीडितको नि:शुल्क उपचार तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र क्षतिपूर्ति तिराउने, तेजाब आक्रमणको अपराधमा फैसला भएको ३५ दिनभित्र दोषीले जरिवाना नतिरे सरकारले नै जायजेथाबाट असुलउपर गराउने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।

त्यस्तै यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न जारी अध्यादेशमा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएमा त्यसमा संलग्नलाई ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजायको अतिरिक्त ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

संसद्को सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कांग्रेसले विरोध गरेपछि यो अध्यादेश संसद्मा पेस हुन पाएन । संसद् भंग भएपछि ओली सरकारले यी अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन नदिन वैशाख २१ मा फेरि अध्यादेश ब्युँताएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताएपछि साउन ३ मा संसद्मा सरकारले सबै अध्यादेश पेस मात्रै गर्‍यो । त्यसबेला संसद्मा एमालेको विरोध थिएन । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक बेलैमा ल्याएर संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा ढिला पेस गर्‍यो ।

संसद्को नवौं अधिवेशन (भदौ २३ देखि) मा भने एमालेले नियमित अवरोध जारी राख्यो । संसद्को दसौं अधिवेशन सुरु भएको सोमबार ४९ दिन हुँदा पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन चासो देखाएकै छैन । कुन–कुन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदै छन् भन्ने मन्त्री र सत्तारूढ गठबन्धनका संसदीय दलका नेताहरूलाई समेत जानकारी छैन । ‘यसबारेमा हामीले ध्यानै दिएका थिएनौं,’ एक मन्त्रीले भने, ‘अब कसरी अघि बढ्ने छलफल गर्छौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन नदिन सरकारसँग छलफल गर्ने बताइन् । ‘धेरै पहिला त कानुनमन्त्रीज्यूले चासो देखाउनुभएको थियो, पछिल्लो समय केही कुरा भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब कसरी अघि बढ्ने छलफल गर्छौं ।’

प्रकाशित : माघ १८, २०७८ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौंमै इच्छाराजको अर्को हाउजिङ

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — काठमाडौं जोरपाटीस्थित बौद्धमा सिभिल बैंक र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङको नयाँ हाउजिङ कम्पनी भेटिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उक्त कम्पनी फेला पारेको हो ।

‘यस कम्पनीबारे यसअघि जानकारीसम्म थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तामाङका नातागोता र अन्य पीडितहरूसँग बयानका क्रममा उक्त कम्पनीबारे रहस्य खुल्यो । अनि खोजी गर्दा भेटियो ।’ २० रोपनी क्षेत्रफल रहेको उक्त कम्पनी ‘बौद्ध हाउजिङ प्रालि’ का नामका कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छ ।

इच्छाराज तामाङ र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठका नाममा दर्ता रहेको उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ करोड मात्र राखिएको छ । जसमा तामाङका नाममा साढे चार करोड र श्रेष्ठका नाममा ५० लाख रुपैयाँ मात्र पुँजी लगानी देखाइएको छ । सोही कम्पनी धितो राखेर एक वाणिज्य बैंकबाट ४० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको पनि भेटिएको छ । ‘उक्त क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधीन संरचना र कम्पनीका नाममा रहेको सम्पत्ति मूल्यांकनको काम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणले दुई वर्ष (२०७६ साल) देखि नै तामाङ आबद्ध कम्पनीका गतिविधि अनुसन्धान गरिरहेको छ । सोही क्रममा तामाङ, उनकी श्रीमती र छोरीहरूका बैंक खाता र चलअचल सम्पत्तिको कारोबार पनि रोक्का गरेको छ । यसअनुसार २१ वटा कम्पनीमा तामाङ र परिवारका सदस्यका नाममा मात्र करिब ७३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको भेटाएको छ । नयाँ कम्पनी भेटिएपछि उनको लगानी रहेका कम्पनी संख्या २२ पुगेको छ । ‘यो कम्पनी बढी रहस्यमय देखियो । मालपोतमा जाँदा जग्गा देखिएन । तर सोही जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा दिएको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैंकबाट पनि कागजात झिकाएका छौं । ती कागजातका आधारमा मालपोत कार्यालयमा पुनः जग्गा खोजिदिन भनेका छौं ।’ विभागले तामाङसँग बयान लिने र उनी आबद्ध कम्पनीका सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने काम पनि सकेको छ । ‘मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा थियौं, फेरि अर्को कम्पनी भेटियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि छिट्टै मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’

तामाङको धेरै कारोबार गैरबैंकिङ देखिएको अनुसन्धानका क्रममा विभागले फेला पारेको छ । ‘पटकपटक गरी तामाङ आबद्ध कर्मचारीले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंक र सिभिल सहकारीबाट निकालेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर त्यो रकममध्ये करिब ५० करोड मात्र बैंकिङ प्रणालीमा गएको देखिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँ कता गयो, स्रोत भेटिएको छैन ।’ तामाङ आबद्ध २२ वटै कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिए पनि यसको उपयोग औचित्य पुष्टि हुने गरी नभएको स्रोतले बताएको छ ।

तामाङ र सिभिल सहकारीका अन्य कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अदालतले गत पुसमा थुनछेक आदेश गर्दै तामाङ र सिभिल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

अदालतले पक्राउ परेका १२ मध्ये अन्य ९ जनालाई धरौटी र एक जनालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । उनीहरूबाट ५० हजारदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी माग गरिएको छ । जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि यी १० जनालाई पनि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेसम्म थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित आफूहरू उच्च अदालत मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) ले तामाङ र उनका कर्मचारीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम ठगी र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० बमोजिम दोषी ठहर गरेको थियो । तामाङले विभिन्न प्रयोजनका लागि करोडौं रुपैयाँ रकम आफ्ना कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्ने र उक्त रकम आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्ने गरेको प्रहरीले फेला पारेको छ । सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठले बयानका क्रममा प्रहरीसमक्ष यस्तो बताएका थिए । तामाङले धेरै कारोबार गैरबैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने गरेको पनि प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । ‘उनको बैंक खातामा त्यति धेरै कारोबार छैन,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘यसको अर्थ उनले धेरै कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाहिरै गरेको देखिन्छ ।’

सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको आरोपमा प्रहरीले गत असोजमा १८ मा तामाङलाई पक्राउ गरेको हो । उनी आबद्ध सहकारीले २ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नगरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्रिएको हो । सिभिल सहकारीले २ वर्ष (२०७६ वैशाख) देखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको बचतकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । सहकारीमा सर्वसाधारणको एक लाखदेखि ८ करोड रुपैयाँसम्म बचत छ ।

ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, प्रबन्धक भगवानबहादुर सिंह, जुनियर असिस्टेन्ट म्यानेजर मायोनानी महर्जन, एलिना तुलाधर, जुनियर अधिकृत शंकरप्रसाद पाठक, असिस्टेन्ट संगीत श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत राकेश महर्जन, जुनियर सहायक प्रबन्धक बुद्धराज तामाङ, जुनियर सहायक प्रबन्धक कौस्तुभ केतन ढुंगाना र पूर्वलेखा समिति सदस्य हरिहर लामिछाने र सिभिल होम्सका वरिष्ठ प्रबन्धक विजयविक्रम शाहलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो । तीमध्ये तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठबाहेक अरू छुटिसकेका छन् ।

२०५७ सालमा स्थापित सिभिल सहकारीमा करिब साढे २ वर्षअघि समस्या सुरु भएको हो । अन्य सहकारीभन्दा महँगो ब्याज दिएर संस्थाले साढे सात अर्बभन्दा धेरै निक्षेप संकलन गरेको थियो । सोही अवधिमा संस्थाले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सिभिल होम्सलाई मात्र कर्जा दिएको छ, जुन कानुनविपरीत हो ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७८ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×