निर्वाचनबारे कानुनविद्सहित सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निर्वाचनबारे कानुनविद्सहित सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ गठबन्धनको छलफल जारी छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ साढे ४ बजेबाट कानुनविद्हरुसहित गठबन्धनका नेताहरुले छलफल गरिरहेका छन् । 

छलफलमा प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु सहभागी छन् । यसअघि शनिबार बिहानको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, निर्वाचनको मितिका सन्दर्भमा गठबन्धनभित्रका दलहरुबीच मतभेद छ । कानुनविद्हरुसँग समेत छलफल गरेर गठबन्धनभित्र समान धारणा बनाउन प्रयासरत रहेको एक नेताले जानकारी दिए ।

गठबन्धनले यसअघि पनि कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेको थियो । त्यसबेला विज्ञहरुले संविधान र ऐनमा स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको भन्दै संविधानबमोजिम ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले यसअघि नै वैशाखमा निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । आयोगको प्रस्तावविपरीत गठबन्धनले निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च रचेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको दल कांग्रेसभित्रै पनि स्थानीय निर्वाचन सार्न नहुने भन्दै देउवामाथि दबाब छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत देउवासँगको भेटमा लिखित रुपमै स्थानीय निर्वाचन नसार्न आग्रह गरेकी थिइन् । पार्टीभित्रैबाट र चौतर्फी दबाबमा परेका देउवाले शुक्रबार आफूनिकटहरुसँग स्थानीय निर्वाचनलाई जेठभित्रै गर्नुपर्ने, र त्यसबारे गठबन्धनमा छलफल गर्ने बताएका थिए ।

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधिको ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनको व्यवस्थाबमोजिम आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् । तर, ऐनबमोजिम गर्दा अघिल्लो पटक तीन चरणमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे पदावधि पूरा नहुने भन्दै गठबन्धनले संविधानबमोजिम ऐनमा संशोधन गर्ने र चुनावलाई असोजपछिसम्म धकेल्ने प्रयास गरेको थियो ।

यो पनि

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ १७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न लागिपरेको छु : मन्त्री श्रेष्ठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न आफू गम्भीर भएर लागिपरेको बताएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारदाता र श्रमिकहरूबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन गरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट निजामती कर्मचारी संगठनद्वारा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा रहेका कर्मचारीको समस्या समाधान हुने गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका लागि आफूले काम गरिरहेको बताएका थिए ।

‘कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या सरकारले समाधान गर्नका लागि तपाईहरूसँग हातेमालो गर्नेछ । त्यस्तै संघीयतालाई प्रशासनिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले शीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनलगायत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धताका लागि पनि मेरो तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालय गम्भीर भएर लागि परेको छ । यसको नेतृत्वको पनि यो संगठनलाई लिन म आग्रह गर्न चाहन्छु,' मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरूको समायोजनपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्नेलगायत कामका लागि सरकारले छिट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको पनि बताएका थिए ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ १७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×