कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचनबारे कानुनविद्सहित सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी

काठमाडौँ — स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ गठबन्धनको छलफल जारी छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ साढे ४ बजेबाट कानुनविद्हरुसहित गठबन्धनका नेताहरुले छलफल गरिरहेका छन् । 

निर्वाचनबारे कानुनविद्सहित सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी

छलफलमा प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु सहभागी छन् । यसअघि शनिबार बिहानको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, निर्वाचनको मितिका सन्दर्भमा गठबन्धनभित्रका दलहरुबीच मतभेद छ । कानुनविद्हरुसँग समेत छलफल गरेर गठबन्धनभित्र समान धारणा बनाउन प्रयासरत रहेको एक नेताले जानकारी दिए ।

गठबन्धनले यसअघि पनि कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेको थियो । त्यसबेला विज्ञहरुले संविधान र ऐनमा स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको भन्दै संविधानबमोजिम ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले यसअघि नै वैशाखमा निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । आयोगको प्रस्तावविपरीत गठबन्धनले निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च रचेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको दल कांग्रेसभित्रै पनि स्थानीय निर्वाचन सार्न नहुने भन्दै देउवामाथि दबाब छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत देउवासँगको भेटमा लिखित रुपमै स्थानीय निर्वाचन नसार्न आग्रह गरेकी थिइन् । पार्टीभित्रैबाट र चौतर्फी दबाबमा परेका देउवाले शुक्रबार आफूनिकटहरुसँग स्थानीय निर्वाचनलाई जेठभित्रै गर्नुपर्ने, र त्यसबारे गठबन्धनमा छलफल गर्ने बताएका थिए ।

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधिको ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनको व्यवस्थाबमोजिम आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् । तर, ऐनबमोजिम गर्दा अघिल्लो पटक तीन चरणमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे पदावधि पूरा नहुने भन्दै गठबन्धनले संविधानबमोजिम ऐनमा संशोधन गर्ने र चुनावलाई असोजपछिसम्म धकेल्ने प्रयास गरेको थियो ।

यो पनि

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ १७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?