सुनुवाइ समितिलाई मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक परिषद्का‌ सिफारिस फिर्ताको अधिकार हुनुपर्छ : देव- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सुनुवाइ समितिलाई मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक परिषद्का‌ सिफारिस फिर्ताको अधिकार हुनुपर्छ : देव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइका लागि मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक परिषद्का‌ सिफारिस फिर्ताको कानुनी अधिकार हुनुपर्ने सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले बताएका छन् । उनले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी अन्य कानुन पनि संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । 

संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसद देवले सुनुवाइका लागि आउने सिफारिस फिर्ता गर्नेसम्मको अधिकार हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘संवैधानिक परिषद्बा‌ट आउने, मन्त्रिपरिषद्बा‌ट आउने चित्त नबुझेका विषयहरूमा पनि सुनुवाइ गरिराख्या छौं । यो हाम्रो अनुभव भइराख्या छ,' उनले प्रश्न गरे, 'संसदीय सुनुवाइ समितिले आएका प्रस्तावहरूलाई यो–यो कारणले सुनुवाइ नगरी फिर्ता गरेको भन्ने अधिकार कानुनमा हुने कि नहुने ? संसदीय सुनुवाइ समितिलाई त्यो अधिकार हुनुपर्छ ।'

सुनुवाइका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्तिको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने देवको भनाइ थियो । 'प्रस्तावित व्यक्तिहरूबारे ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए पनि नियुक्त हुने हालको कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन गरेर अनिवार्य रूपमा सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाइ भने दुई तिहाईले अस्वीकृत हुनुपर्ने कुरा नेपालले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको पनि उनको भनाइ थियो ।

नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गडतौला (निरौला)ले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन् । उनले सो विधेयकबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा गहन छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ १६:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी पुस्तिका तयार पारिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइ समितिले संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी पुस्तिका नै प्रकाशित गर्ने भएको छ ।

समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले हालसम्म भएका संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनुवाइ सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न मातहतको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको काम प्रभावकारी बनाउने गरी त्यससम्बन्धी विगतका कामको विवरणसहितको पुस्तिका तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिए ।

‘नेपालको संसद्‍मा संसदीय सुनुवाइको अवधारणा प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी भएका व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनुवाइ सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न र समितिमा पेस गर्न सचिवलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ,’ समितिका सभापति कर्णले बताए ।

सभापति कर्णले संसदीय सुनुवाइ समितिको काम प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद्‍ ऐन नै परिमार्जन गरेर अघि बढनुपर्ने पनि बताए । संसदीय सुनुवाइ समितिको कामबारे विभिन्न ठाउँमा प्रश्न उठने गरेकाले पनि यसको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ १६:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×