संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी पुस्तिका तयार पारिँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी पुस्तिका तयार पारिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइ समितिले संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी पुस्तिका नै प्रकाशित गर्ने भएको छ ।

समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले हालसम्म भएका संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनुवाइ सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न मातहतको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको काम प्रभावकारी बनाउने गरी त्यससम्बन्धी विगतका कामको विवरणसहितको पुस्तिका तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिए ।

‘नेपालको संसद्‍मा संसदीय सुनुवाइको अवधारणा प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी भएका व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनुवाइ सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न र समितिमा पेस गर्न सचिवलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ,’ समितिका सभापति कर्णले बताए ।

सभापति कर्णले संसदीय सुनुवाइ समितिको काम प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद्‍ ऐन नै परिमार्जन गरेर अघि बढनुपर्ने पनि बताए । संसदीय सुनुवाइ समितिको कामबारे विभिन्न ठाउँमा प्रश्न उठने गरेकाले पनि यसको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ १६:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यो सुनुवाइ समिति रहनु र नरहनुको औचित्य छैन : गुरुङ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाइ समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताएका हुन् । 

पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका गुरुङले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद् ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको तर्क गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्, कानुन परिषद् वा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जाने अवस्था हाल रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव के हो त भन्दाखेरी यो सुनुवाइ समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन । यही नियमावलीको सीमा भित्र रहने हो भने यो सुनुवाइ समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन,' उनले भने, 'संविधानले जो परिकल्पना गरेको छ, त्यो परिकल्पना कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । किन त भन्दाखेरी अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा सरकारले जे सिफारिस गरेको छ त्यसलाई अंगीकार गर्नु, त्यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प देखिराखेको छैन । त्यही रुपमा गइराखेको छ, अहिलेसम्म ।'

गुरुङले समितिलाई प्रभावकारी बनाउने खालका कुनै पनि काम हालसम्म नभएको र त्यसका लागि कानुनी प्रबन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए । 'एउटा प्रधानन्यायाधीशको केसमा बाहेक जस्ताको तस्तै अनुमोदन भएको अवस्था छ । कुनै पनि इस्यूमा रिजेक्ट हुन सकेको छैन । जे–जे प्रस्ताव गरेका छन त्यसैलाई एक्सेप्ट गरेको गएको देखिन्छ । त्यो खालको स्थिति छ । यहीस्थिति रहँदाखेरी यो समितिको औचित्य देखिराख्या छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐननै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ १५:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×