यो सुनुवाइ समिति रहनु र नरहनुको औचित्य छैन : गुरुङ

पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका गुरुङले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद् ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको तर्क गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्, कानुन परिषद् वा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जाने अवस्था हाल रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव के हो त भन्दाखेरी यो सुनुवाइ समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन । यही नियमावलीको सीमा भित्र रहने हो भने यो सुनुवाइ समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन,' उनले भने, 'संविधानले जो परिकल्पना गरेको छ, त्यो परिकल्पना कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । किन त भन्दाखेरी अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा सरकारले जे सिफारिस गरेको छ त्यसलाई अंगीकार गर्नु, त्यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प देखिराखेको छैन । त्यही रुपमा गइराखेको छ, अहिलेसम्म ।'

गुरुङले समितिलाई प्रभावकारी बनाउने खालका कुनै पनि काम हालसम्म नभएको र त्यसका लागि कानुनी प्रबन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए । 'एउटा प्रधानन्यायाधीशको केसमा बाहेक जस्ताको तस्तै अनुमोदन भएको अवस्था छ । कुनै पनि इस्यूमा रिजेक्ट हुन सकेको छैन । जे–जे प्रस्ताव गरेका छन त्यसैलाई एक्सेप्ट गरेको गएको देखिन्छ । त्यो खालको स्थिति छ । यहीस्थिति रहँदाखेरी यो समितिको औचित्य देखिराख्या छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐननै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।