खानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

खानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

राजस्व हिनामिनामा संलग्न ९ कर्मचारी, खानी दोहन गर्ने ९ व्यापारी र कम्पनीबाट सवा अर्ब बिगो माग
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गैरकानुनी रूपमा चुनढुंगा खानी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको कसुरमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १८ जनाविरुद्ध सवा अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

तोकिएको मापदण्डविपरीत चुनढुंगा उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका महानिर्देशक घिमिरे र उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेसहित ९ कर्मचारी, महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकासहित ९ व्यापारी र ९ वटा खानी उद्योग/कम्पनीविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले राजस्व हिनामिनामा संलग्न ९ वटा कम्पनी र तिनका सञ्चालकबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ बिगो तथा कम्पनी सञ्चालकविरुद्ध दुई वर्षसम्म कैद मागदाबी गरेको छ । अख्तियारले विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र कानुन अधिकृत सपना अधिकारीलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद माग गरेको छ । राजस्व हिनामिना गराउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न अरू ६ कर्मचारी उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा र धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र भूगर्भविद् सौनक भण्डारीबाट अख्तियारले १ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ । अख्तियारले उनीहरूलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैदको माग गरेको छ ।

उनीहरूमाथि बदनियत राखी गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप लगाइएको छ । अख्तियारले सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि उदयपुर, मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि तथा त्यसका सञ्चालकविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । यीमध्ये पाल्पामा चारवटा चुनढुंगा उद्योग सञ्चालनमा थिए ।

विभागका अधिकारीको मिलेमतोमै निजी उद्योग/कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेर माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुंगा उत्खनन/उत्पादन गर्न दिएको भेटिएको छ । यसरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानुनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान पुर्‍याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘१ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा महानिर्देशकसहित ९ जना कर्मचारी, ९ जना व्यापारी र ९ वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले भने ।

उनीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा पहिले गठित समितिको प्रतिवेदनविपरीत २०७७ जेठ १५ मा दोस्रो समिति बनाएर कानुनको आफूखुसी गलत व्याख्या गरी खानी उद्योगलाई राजस्व तथा क्षतिपूर्ति असुल हुनबाट उन्मुक्ति दिएको अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्नुपर्ने अघिल्लो प्रतिवेदनको ठहरविपरीत दोस्रो समितिले कानुन उल्लंघन गर्ने कम्पनीबाट १/१ लाख रुपैयाँ मात्रै असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अख्तियारले सर्वोत्तमका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

त्यस्तै सिद्धार्थ मिनरल्सका सञ्चालक पशुपति मुरारकाविरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५ बिगो मागदाबी गरिएको छ । मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।

त्यस्तै मारुतीका सञ्चालक सरद गोयलविरुद्ध २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ, अन्नपूर्णका सञ्चालक ऋषि अग्रवालविरुद्ध ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७ सय ५७, उदयपुरका प्रबलजंग पाण्डेविरुद्ध १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ, युनाइटेडका नरेश दुगडविरुद्ध ९ करोड ६९ लाख ४० हजार ५ सय, सोनापुरका निपेश तायलविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षत्रीविरुद्ध ३ करोड ८ लाख ६९ हजार १ सय ५९ र डोलोमाइटका मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारका सहप्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

यसरी भएको थियो हिनामिना

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ मा तत्कालीन उपमहानिर्देशक रहेका हालका महानिर्देशक घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरेको थियो ।

असार ३१ मा समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै ती उद्योगबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । त्यहीबीच घिमिरे महानिर्देशक भए । उपमहानिर्देशकमा जयराज घिमिरे आए । तर, आफू महानिर्देशक भएपछि रामप्रसाद घिमिरेले सिमेन्ट/चुनढुंगा कम्पनीहरूबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति आफ्नै प्रतिवेदनको सिफारिसविपरीत २०७७ जेठ १५ मा उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति गठन गरे । उक्त समितिले २ आर्थिक वर्षमा ९ वटा कम्पनीबाट १८ लाख मात्रै जरिवाना तिरे पुग्ने प्रतिवेदन दियो ।

त्यसकै आधारमा सवा १ अर्ब तिराउनुपर्ने पहिलो प्रतिवेदनविपरीत राजस्व हिनामिनामा मिलेमतो भएको थियो । त्यसपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले पनि पहिलो प्रतिवेदनअनुसार राजस्व असुल गर्न निर्देशन दिए पनि विभागले टेरेन । त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धानअनुसार बुधबार महानिर्देशकसहित १८ व्यक्ति र ९ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।

अख्तियारले महानिर्देशक घिमिरेले राजस्व र जरिवाना असुल नगरी आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदनविपरीत व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई बदनियतपूर्ण तरिकाले दोस्रो प्रतिवेदन बनाई मापदण्डविपरीत अधिक चुनढुंगा उत्खनन गर्ने कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएको पुष्टि हुन्छ,’ अख्तियारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अख्तियारले महानिर्देशक घिमिरेविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ को क र ख बमोजिम राजस्व चुहावट गर्ने कसुर गरेको भन्दै उपदफा ३ को झ अनुसार ८ देखि दस वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरेको छ ।

भूगर्भ विभागका तत्कालीन सुपरिन्टेन्डेन्ट माइन इन्जिनियर रहेका हालका उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे र विभागकै कानुन उपसचिव सपना अधिकारीले महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको समितिमा रही आफूखुसी कानुनको गलत व्याख्या गरी सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगलाई लाभ पुग्ने प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोग गरेका थिए । उनीहरूले व्यापारीबाट क्षतिपूर्तिबापत सवा अर्ब भराउनुपर्ने पहिलो प्रतिवेदनको सिफारिस गलत भएको भन्दै दोस्रो प्रतिवेदन जयराजकै संयोजकत्वमा गठन भएको थियो । त्यसपछि आफू नेतृत्वको प्रतिवेदनमार्फत कम्पनीलाई १ लाखका दरले जरिवाना गराए पुग्ने उल्लेख गरेका थिए ।

यो कसुरमा अख्तियारले घिमिरे र अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ को क र ख बमोजिम राजस्व चुहावट गर्ने कसुरमै संलग्न भएको र उपदफा ३ को झ अनुसार ८ देखि दस वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको गैरकानुनी दोहन गरेका ९ सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगबाट ऐनको दफा ८ मा उल्लिखित ‘गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको’ कसुरमा उपदफा ४ बमोजिम बिगो, कैद तथा जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ १६:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा भ्रष्टाचार निरन्तर

दुई दशकपछि बहुमत प्राप्त सरकार बने पनि नेपाल ‘अति भ्रष्टाचार हुने मुलुक’ को सूचीबाट बाहिर निस्कन सकेन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको स्थिति गत वर्षहरूमा जस्तै कमजोर देखिएको हो । 

डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले ८८ अंक प्राप्त गरी सुशासनको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपाल भने ११७ औं स्थानमा समेटिएको छ । १ सय ८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले १०० पूर्णांकमा जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष पनि ३३ अंक पाएको नेपाल यही स्थानमा थियो ।

५० भन्दा कम अंक पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखिन्छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दक्षिण सुडान देखिएको छ, जहाँ अहिले पनि गृहयुद्ध जारी छ । दक्षिण सुडानले ११ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये ६८ अंक प्राप्त गने भुटान २५ औं स्थानमा छ । माल्दिभ्स र भारत समान ४० अंकसहित ८५ औं स्थानमा छन् । श्रीलंका ३७ अंकसहित १०२ स्थानमा छ । यसरी आठ राष्ट्र रहेको दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा कमजोर अवस्थामा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन् । २८ अंकसहित पाकिस्तान १४०, २६ अंकसहित बंगलादेश १४७ र १६ अंकसहित अफगानिस्तान १७४ स्थानमा छन् । उत्तरी छिमेकी चीन ४५ अंकसहित सुशासनमा ६६ औं स्थानमा छ ।

नयाँ संविधानअनुसार भएको पहिलो निर्वाचनबाट बलियो सरकार बने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको अवस्था निराशाजनक छ । ५ वर्षयता नेपालको स्थान उस्तै छ । सन् २०२१ र २०२० मा समान ३३ अंक पाएको नेपालले सन् २०१९ मा ३४, २०१८ र २०१७ मा समान ३१ अंक पाएको थियो ।

‘मिलेमतोमै भ्रष्टाचार मौलायो’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सुशासन कायम गर्ने मामिलामा सरकारी प्रयास असफल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा समेटिएको बताइन् । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल अनुत्तीर्ण भयो । यो हामी सबैका लागि दुःखदायी विषय हो, राज्य सञ्चालन गर्नेले यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) का लागि विभिन्न ६ संस्थाले विषयगत रूपमा अलगअलग सर्वेक्षण गरेका थिए । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै विश्व आर्थिक मञ्चले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेकामा नेपालले ३४ अंक पाएको थियो ।

व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे ग्लोबल इन्साइटले सर्वेक्षण गर्दा नेपाललाई ३५ अंक दिएको छ । पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कति कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कति सफल छ भन्ने विषयमा बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सर्वेक्षण गरेको थियो, यसमा नेपालले ३३ अंक पाएको थियो । त्यस्तै, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि गर्ने सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गर्दा नेपालले ३२ अंक पाएको थियो ।

राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित विषयमा भेराइटिज् अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले सर्वेक्षण गर्दा नेपालले ३० अंक पाएको छ । यी फरकफरक विषयमा प्राप्त कुल अंकलाई ६ ले भाग गरी सुशासनको अंक निर्धारण गरिएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सीले विश्वभर भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासमा आएको शिथिलताले लोकतन्त्र र मानवअधिकार जोखिममा परेको जनाएको छ । ‘कोभिड–१९ नियन्त्रणमा पनि यसको छाया देखिएको छ । ८६ प्रतिशत देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ,’ ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ, ‘नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने देखिन्छ ।’

मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार २०२१ मा दुई तिहाइ मुलुकले सयमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन्, त्यसमा नेपाल पनि हो । ‘नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको अंक स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिन्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष प्रधानाङ्गले भनिन् । महालेखाको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा कुल बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो, यस वर्ष करिब २ प्रतिशतले बढेको छ । १ खर्ब ४ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकामा २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो रकम भनेको सेटिङ र गैरकानुनी रूपमा भएको खर्च हो । त्यस्तै ६२ अर्ब २६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि अनियमितता झन्झन् बढेको भन्दै नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । सुशासन कायम गर्ने जिम्मा पाएको सरकार नै सार्वजनिक जग्गाजमिन कौडीको भाउमा भाडामा लगाउने र नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउन सक्रिय भएका समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही भने कमैलाई मात्र भएको छ ।

पछिल्लो पटक ललिता निवास जग्गा प्रकरणका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ३ सयभन्दा बढी आरोपितविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रतिवेदन तयार पारे पनि सरकारले फाइल प्रहरीमा फर्काइदिएको छ । त्यस्तै ऐतिहासिक नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरको जग्गा पनि मन्त्री, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा अपारदर्शी रूपमा सम्झौता भएको थियो । भारतले बनाइदिएको पशुपति धर्मशाला पनि कमिसन खेलमै निजी होटल सञ्चालनका लागि दिइएको छ ।

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको जग्गा पनि गुपचुप निश्चित व्यापारीलाई सुम्पन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज खरिद, आयल निगमको जग्गा प्रकरण, एन्फामा भएको घोटाला, हयात जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्टका जग्गा निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा लिजमा दिने विषयमा भएका अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्व नै मुछिएको भनेर सार्वजनिक आलोचना भएको थियो, तर यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धानसमेत भएका छैनन् ।

भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सकारात्मक संकेत नदेखिएकाले आगामी दिन पनि चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ । ‘राज्यका आधिकारिक निकायबाट भएका अनुसन्धान र महालेखाको प्रतिवेदनबाट पनि नेपालमा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ,’ प्रधानाङ्गले भनिन्, ‘अदालत, संसद्, सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सबैतिर जवाफदेहिता छैन, नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ, सरकारले नै १० करोडसम्मका लगानीमा स्रोत देखाउनु नपर्ने गरी अनियमिततालाई मलजल गरेको छ ।’

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×