नोबेल कलेजविरुद्धको आन्दोलन रोक्न विद्यार्थी संगठनलाई प्रशासनको निर्देशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नोबेल कलेजविरुद्धको आन्दोलन रोक्न विद्यार्थी संगठनलाई प्रशासनको निर्देशन

देवनारायण साह

मोरङ — नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले एमबीबीएसमा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आइतबार पत्राचार गरेर आन्दोलन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट समुदायस्तरमा फैलिसकेको अवस्थामा आन्दोलन गर्दा संक्रमण फैलिने जोखिम बढेकाले स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रजिअ दाहालले पठाएको पत्रमा नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्कको विषयमा अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले पनि आन्दोलनको औचित्य नभएको भनिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले एक साताभित्र अनुसन्धान गरेर विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइए कलेज सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले शुक्रबार आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूसँग छलफल गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अतिरिक्त शुल्क असुलेको विषयमा छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरी पत्राचार गरेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जिसीले एक साताभित्र अनुसन्धान गरेर अतिरिक्त असुली लिएको पाइए कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । कलेज प्रशासनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा विपरीत पठनपाठन सुरु नै नगरी चार लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएर मंसिर १९ गतेदेखि न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

पीडित विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियू, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन मोरङ र चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी आन्दोलन संघर्ष अभियान समर्थन जनाएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको निर्देशनमा पुस ११ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गरेको कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै पुस १४ गतेदेखि पठनपाठनमा रोक लगाएको छ । पठनपाठनमा रोक लगाएपछि विद्यार्थी संगठनको सहयोगमा पीडित विद्यार्थीहरूले कलेज प्रशासनमा पुस २१ गते तालाबन्दी गरेर रिले अनसन बस्दैआएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क बाहेकको काठमाडौं विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रेशन शुल्क २५ हजार, एफिलिएसन शुल्क ९८ हजार ५७९, परीक्षा शुल्क ११ हजार र नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत ५ हजार र एक वर्षको होस्टेल शुल्क १ लाख २३ हजार कलेजले असुलिरहेको पीडित विद्यार्थीहरूले बताए ।

उक्त शुल्क विद्यार्थीहरूलाई आफैं विश्वविद्यालयको नेपाल बैंक लिमिटेल र इन्भेष्टमेन्ट बैंक र काउन्सिलको एसबीआई बैंकको खातामा र होस्टेल शुल्क कलेजको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएको हो ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूले तोकेभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी विद्यार्थीसँग असुल्न नपाउने र छात्रावास ऐच्छिक हुनुपर्ने माग गर्दै आए पनि कलेजले विद्यार्थीका अभिभावकलाई डर, त्रास देखाएर उक्त शुल्क असुलेर विद्यार्थी भर्ना गराइरहेको गुनासो आउने गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि कुल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ २१:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा चुनाव: सधैँ सत्ताको तजबिजमा

धेरै मुलुकहरुमा आवधिक निर्वाचन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइएको हुन्छ । तर नेपालमा चुनाव सधैँ सत्ताको तजबिजमा भर पर्छ । पटक-पटक बहस भएपनि चुनावको मितिको घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दलहरु दिनै चाहेनन् । त्यसैको परिणाम अहिले स्थानीय तहको निर्धारित चुनाव पर धकेल्न सत्ता गठबन्धनले कानुन संशाेधनको बाटो पक्रन थालेको छ ।
मणि दाहाल

काठमाडौँ — नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशसहित ५ राज्यमा अहिले चुनावी गतिविधि तीव्र रुपमा अघि बढेको छ ।



भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशमा सात चरणमा चुनाव गर्न लागेको भारतीय निर्वाचन आयोगले मार्चमा लागि मतगणना हुने समय तोकेको छ । उत्तर प्रदेशसहित पञ्जाव,मणिपुर, गोवा, उत्तराखण्ड चुनावको मिति गत महिना तोकेको थियो । फेब्रुअरी १० देखि विधानसभाको चुनाव हुँदैछ । आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्दा कुनै राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेको थिएन ।

अमेरिकामा चुनाव मिति निश्चित छ । प्रत्येक ४ वर्षको पहिलो सोमबारपछि मंगलबार चुनाव हुन्छ । अर्थात नोभेम्बर १ का दिन हुँदैन । पहिलो नोभेम्बर १ सोमबार पर्‍यो भने नोभेम्बर २ का दिन चुनाव हुन्छ । १ तारेख मंगलबार पर्‍यो त्यसको नोभेम्बर ८ का दिन चुनाव हुन्छ । त्यसैगरी बुधबार १ तारेख परेमा ७ मा चुनाव हुन्छ । नोभेम्बरमा निर्वाचित भएका राष्ट्रपतिको कार्यकाल जनवरी २० बाट शुरु हुन्छ ।

अमेरिकामा कानुनले नै मिति निश्चित गरे पनि भारतसहित प्रजातान्त्रिक देशहरुले निर्वाचन आयोगलाई मिति घोषणा गर्ने अधिकार दिएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन् । ‘भारत र अमेरिका मात्रै होइन धेरै जस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा निर्वाचनको मिति घोषणादेखि निर्वाचनको व्यवस्थापनको काम निर्वाचन आयोगले गर्ने हुन्छ’ यादवले भने, ‘नेपालमा जहिले पनि निर्वाचनको व्यवस्थापनमा सरकारको नियन्त्रणमा छ ।’

यादवले नेपालमा पनि चुनावको विषयमा देखिने अन्यौलपूर्ण अवस्था हटाउन माग गरिएको बताउँछन् ।

‘चुनावको मिति घोषणा गर्ने अधिकारका लागि पहिलेदेखि उठाउँदै आएको हो । पछिल्लो निर्वाचन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने समयमा हामीले त्यसैअनुसारको मस्यौदा निर्माण गरेका थियौं’ यादवले भने, ‘सरकारबाट मस्यौदा संसदमा दर्ता गर्दा त्यो व्यवस्थालाई हटाएर दर्ता गर्‍यो ।’

कानुन निर्माण गर्ने क्रममा राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा समेत आफूले दबाबपूर्ण आग्रह गरेको उनी बताउँछन् ।

‘आयोगकोतर्फबाट मैले समितिमा दबाबपूर्ण आग्रह पनि गरेको हो’ यादवले भने ‘केही साना दल पक्षमा थिए तर प्रमुख राजनीतिक दलहरु त्यसका लागि तयार नै भएनन् । उहाँहरुले कुनै जवाफ दिनु भएन ।’ आयोगले गरेको मस्यौदामा नेपाल सरकारसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मितिको घोषणा आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस समयमा ठूला दलका सांसदहरुले निर्वाचन कानुनमा परिमार्जन गर्न विभिन्न प्रस्तावहरु ल्याए पनि आयोगलाई चुनावको मिति तोक्ने अधिकार दिने विषयमा मौन नै रहे ।

आयोगले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, सबै चरणको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आयोगले तयार पारेको मस्यौदा सम्पर्क मन्त्रालय गृह हुँदै व्यवस्थापिका संसद पुगेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको थियो । समितिले रेखा शर्माको संयोजकत्वमा सबै दलका सदस्य रहेको उप समिति निर्माण गरेको थियो ।

पहिलो संविधानसभा र त्यसअघिका निर्वाचनहरु पटक पटक सारेको आयोगले संंविधान निर्माणको चरणदेखि नै मिति घोषणा गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने विषयलाई माग गर्दै आएको थियो ।

निर्वाचनको मितिको विषयमा अन्यौल उत्पन्न भएको थियो । जसको कारण २०५९ सालमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन निकायको चुनाव गराउन सरकारले चाहेन । जसको कारण १५ वर्ष स्थानीय निकाय निर्वाचित पदाधिकारीविहीन भएको थियो ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि निर्वाचनको मितिदेखि व्यवस्थापन सबै काम आयोगले गर्ने युरोप वा अमेरिका मात्रै नभएर ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा लोकतन्त्र भएका देशमा समेत स्वतन्त्र रहेको बताउँछन् ।

‘युरोप अमेरिका कुरा मात्रै होइन अफ्रिकादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म लोकतन्त्र छ त्यहाँ आयोगले निर्वाचनको मितिदेखि व्यवस्थापनसम्मको काम गर्छन् । अन्य देशमा निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गरेर दलहरुलाई जानकारी दिने हो तर हाम्रोमा दलहरुको इच्छामा कुर्नुपर्ने भएपछि आयोगको तर्फबाट हामीले प्रयत्न गरेको हो’ उप्रेतीले भने ,‘त्यो प्रत्यन्न काम लागेन । यस्तो व्यवस्था भए सबै दलहरुलाई आफूले अनुकुल हुँदैन कि भन्ने लाग्छ जस्तो होला । त्यसैले गर्नु भएन ।’

उनले विगतमा स्थानीय तह र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा भएको सकसलाई ध्यानमा राख्दै मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको बताए ।

‘पहिले दलहरुले आफ्नो लागि उपयुक्त समय खोज्दा खोज्दै स्थानीय तहको चुनाव १९ वर्षसम्म हुन सकेन’ उप्रेतिले भने, ‘अहिले पनि जेठ ५ गते स्थानीय तहको म्याद सकिन्छ त्यसभन्दा पहिला चुनाव गरिसक्नु पर्छ भन्ने आयोगको भनाई छ तर दलहरुको आ-आफ्नो अनुसारको प्राथमिकता रहेको छ ।’

उप्रेतीका अहिले जस्तो खिचातानीले लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन आयोगलाई सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । आवधिक निर्वाचन जहाँ ठिक समयमा हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउँछ र त्यसको जग पनि बलियो हुन्छ’ उनले भने ।

कुन चुनाव कहिले गर्ने वा एकै पटक गर्ने भन्ने विषयमा फरक फरक धारणा दलहरुबीच रहेको छ । सत्तामा रहेका दलहरु पहिले प्रदेश र संघीय प्रतिनिधसभाको चुनाव गराउन चाहन्छन् । त्यस्तो अवस्था नभएर तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्न चाहेका छन् । जबकी विपक्षी दल नेकपा एमाले पहिले स्थानीय तह र त्यसपछि अन्य तहको चुनावको पक्षमा रहेको छ ।

‘यो विषयमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता हेरर गर्ने हो कि दलहरुलेे भने अनुसार गर्ने हो ? कसलाई कतिखेर गर्दा फाइदा हुन्छ त्यस समयमा गर्ने हो ? त्यस्तो अवस्था नआओस भनेर हामीले त्यस विषयलाई उठाएका थियौ’ उनले भने ‘त्यो विषयलाई निरन्तर रुपमा गरिदै आएको छ र जहिलेसम्म आयोगलाई मिति तोक्ने दिने व्यवस्था हुँदैन त्यतिबेला सम्म यस्तै हुन्छ ।’

पूर्व प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगलाई अधिकार निदँदा अवधिक निर्वाचन सुनिश्चित हुन सकेको छैन । ‘आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित नहुँदा लोकतन्त्रले स्थायीत्व दिन सक्दैन’ यादवले भने, ‘आयोगले मिति घोषणा गर्ने हो भने नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दलहरु त्यसैअनुसार तयार भएर जान्छन् । निर्वाचनको खर्चमा पनि मितव्ययी भएर जान्छ ।



प्रकाशित : माघ ९, २०७८ २१:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×