निर्वाचन एकै पटक गर्न संवैधानिक चुनौती

‘तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा के हुन्छ भन्नेबारे छलफल चलेको छ । एक/दुई दिनभित्रमा निष्कर्षमा पुगिनेछ,’ शुक्रबार गठबन्धनको बैठक सकिएपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रेससँग भने । संविधानविद्हरूका अनुसार दलहरूले गरेको छलफल नै अनुपयुक्त छ । ‘पहिलो, निर्वाचनको मिति तय गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनको भूमिकालाई संविधान र कानुनले चिन्दैनन्,’ संविधानविद्हरू भन्छन्, ‘दोस्रो, स्थानीय निर्वाचन आगामी जेठ ५ भित्रै गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छ, त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन वैशाख–जेठमा गर्न मिल्दैन । मंसिरसम्म कुर्नैपर्छ ।’

यो संविधान वा कानुन निर्माणको चरण होइन, बनिसकेको कानुन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने बेला भएकाले दिनैपिच्छे गठबन्धनका नेताहरूले बालुवाटारमा कचहरी गर्नु संवैधानिक रूपमा गलत भएको बताउँछन् निर्वाचन आयोगका एक आयुक्त ।‘समन्वय समितिका नाममा छलफल गर्न उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको एजेन्डाको संवैधानिक वैधता छैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्थापित कानुन कार्यान्वयन गर्ने किन नगर्ने भनेर छलफल गर्नु शोभनीय होइन । वैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले मिति घोषणा गर्ने हो, गर्ने किन नगर्ने भनेर विकल्प छान्ने अधिकार सरकारलाई पनि छैन ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि निर्वाचनको मिति तोक्नेबारे गठबन्धनले छलफल गर्नु अनौठो भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘यो विषयमा त हामीले संविधान र कानुन बनाउँदा नै पर्याप्त छलफल गरेका हौं, अहिले त कानुन कार्यान्वयन गर्ने चरण हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्थानीय तहको नेतृत्व एक दिन पनि रिक्त हुनुहुन्न भनेर कानुनले प्रत्याभूत गरेको छ, त्यसैले जेठ ५ सम्म नयाँ नेतृत्व आउनैपर्छ, त्यसमा सम्झौता हुने गरी छलफल गर्नु नै अनुपयुक्त हो ।’

संसद्मा गतिरोध भयो भन्ने नाममा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद्का निर्वाचन गर्न पनि नमिल्ने थापाको भनाइ छ । ‘हिजो ओलीले विघटन गर्दा पनि त्यही भनेका थिए, त्यसलाई दुई/दुई पटक खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट दिशानिर्देश गरिसकेको छ । फेरि पनि त्यही बहानामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन,’ उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि संविधानविपरीत प्रस्ताव भन्दै आलोचना भएको थियो । यसबीच तीनवटै तहको चुनाव वैशाखमै किन नगर्ने भनेर गठबन्धनले छलफल गरिरहेको छ । तर वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्न संवैधानिक रूपमा पनि सम्भव छैन । किनकि संघीय सरकारका निर्माणका विभिन्न विकल्प प्रयोग भएकाले अन्तिम विकल्प पनि असफल भएको भन्दै दलहरूको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बाटो खुल्न सक्छ । तर, सात प्रदेश सरकार के आधारमा भंग गर्ने ?

नेपाल बारका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका अधिवक्ता सुनील पोखरेल भन्छन्, ‘सत्तारूढ गठबन्धन वा संघीय सरकारले निर्णय र सिफारिसमा प्रदेशसभाहरू विघटन हुन सक्दैनन् । कम्तीमा चार प्रकारका सरकारहरू निर्माणको प्रयास असफल भएमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्र निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छन्, सबै सरकार त्यसरी ढाल्न राजनीति र संवैधानिक रूपमा सम्भव देखिँदैन, हुँदै हुन्न भनेर जिद्दी किन गर्नु ?’

निर्वाचन आयोगको कानुन तथा दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दुई अवस्थामा हुन्छ । पहिलो, कार्यकाल पूरा हुनु अगावै विघटन भएमा र दोस्रो कार्यकाल पूरा भएमा ।’ संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार हरेक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै रूपमा ती प्रदेशका सभाले सरकार दिन नसकेको स्थापित हुनुपर्छ र विघटन गरी चुनावको घोषणा पनि सातैवटा प्रदेश प्रमुखले एउटै मितिमा गर्नॅपर्छ । त्यसका लागि अहिले एकै पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावना छैन ।

संघीय संरचनामा गइसकेपछि सबै संघ तथा सबै प्रदेशको निर्वाचन एकै मितिमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको पनि सैद्धान्तिक आधार देखिँदैन । संवैधानिक विकल्पका आधारमा कुनै प्रदेशमा मध्यावधि र कुनै प्रदेशमा पूरा कार्यकाल निर्वाचन हुन सक्छ । छिमेकी भारतमै प्रदेशको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै मितिमा हुने गरेको छ । ‘प्रदेशका चुनावहरू फरकफरक मितिमा हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना संविधानले नै गरेको देखिन्छ’, अधिवक्ता पोखरेलले भने ।

संसद्बाटै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जान सकिने विकल्पमा पनि गठबन्धनले छलफल गरेका छन् । अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटविरुद्ध बहस गर्दा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले त्यस्तो विकल्प भने अभ्यास हुन सक्ने तर्क संवैधानिक इजलासमा राखेका थिए । शुक्रबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पनि अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले आफैंलाई मारेर चुनावमा जान सक्ने अभ्यासहरू छन् । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतले सन् २०११ मा बनाएको ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ मा यस्तो व्यवस्था छ, त्यसको अभ्यास हामीले पनि गर्न सक्छौं ।’

तर, दलहरूको राजनीतिक संकल्पलाई संवैधानिक मान्यता दिन भने जटिल छ । किनकि संविधानमा राजनीतिक संकल्पको व्यवस्था छैन, त्यहाँ स्पष्ट उल्लेख धारा र उपधारा मात्र अभ्यास हुन्छन् भन्ने तर्क पनि बलियोसँग उठेको छ । ‘यस्तो विकल्प कुनै पनि कानुन र संविधानले दिएको छैन । दलहरूले संविधान नै संशोधन नगरेसम्म मिल्दैन,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन् ।

तीन तहका निर्वाचन एकै पटक गर्न भनेर छलफल गरिरहेका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि धकेलेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने मितिसम्म पुर्‍याउने अर्को विकल्पमा पनि छलफल जारी राखेका छन् । संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नपर्ने’ भन्ने व्यवस्थालाई उनीहरूले तर्कका रूपमा अघि सारेका छन् ।

२०७४ सालमा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । उक्त मितिमा भएका चुनावबाट गठित स्थानीय तहका सभाहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएको पनि थप ६ महिनासम्म चुनाव गर्ने सुविधा संविधानले दिएको नेताहरूको तर्क छ । कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो तर्क अहिले सरकार र संसद्मै रहेका नेताहरूको संलग्नतामा संविधानका प्रावधान लागू गर्न बनाइएको ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन’ विपरीत छ ।

उक्त ऐनको दफा ४ ले अलगअलग मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएमा पनि पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिमा भएको मानिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै पहिलो चरणको निर्वाचन भएको सातौं दिनलाई निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था पनि ऐनको दफा ५५ मा व्यवस्था छ । जसका आधारमा निर्वाचन आयोगले जेठ ६ लाई कार्यकाल सुरु मिति मान्दै आगामी २०७९ जेठ ५ सम्म कार्यकाल रहने तय गरेको छ ।

असोजमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पनि आगामी जेठ ५ मै सकिनेछ । त्यतिन्जेल पनि चुनाव हुन सकेन भने त्यसपछि स्थानीय तहहरू रिक्त रहनेछन् । ‘त्यसरी रिक्त हुनबाट रोक्नकै लागि यही ऐनले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नॅपर्ने व्यवस्था गरेको हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भन्छन्, ‘संविधानले कुनै कारणवश चुनाव हुन नसकेमा पनि त्यो ६ महिनाभन्दा बढी खाली गर्न हुन्न भनेको हो । संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म निर्वाचन नगरे पनि हुन्छ भन्ने कल्पना गरेको होइन ।’

नाम उल्लेख गर्न नचाहने उच्च अदालतका एक न्यायाधीश नेपालको विगतको अनुभवका आधारमा ६ महिनाको अन्तिम ‘डेडलाइन’ तोकिएको बताउँछन् । ‘२०५९ मा स्थानीय तह रिक्त भएपछि १५ वर्षसम्म रिक्त नै रहे । अब त्यस्तो नहोस् भनेर कुनै पनि अवस्थामा ६ महिनाभन्दा बढी रिक्त नराख्नु भन्ने संविधानको कल्पना हो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनका नेताहरूले भनेजस्तो ६ महिनासम्म निर्वाचन नगरे पनि हुने संविधानको परिकल्पना हुन्थ्यो भने उक्त अवधिमा स्थानीय तहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने पनि व्यवस्था गरिन्थ्यो । त्यस्तो व्यवस्था न संविधानमा न कानुनमा कतै छ ।’