‘अर्ली इलेक्सन संविधान र अदालतको आदेशविपरीत’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘अर्ली इलेक्सन संविधान र अदालतको आदेशविपरीत’

संविधानविद् भन्छन्– संविधान संशोधन वा प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव पारित गरे मात्रै ‘अर्ली इलेक्सन’
ओलीलाई चाहिँ अर्ली इलेक्सन गर्न नदिने अनि आफूले चाहिँ संसद् विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन सम्भव कसरी देख्ने ? – पूर्णमान शाक्य, संविधानविद्
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको चुनाव स्थानीय तहको भन्दा अगाडि गर्नु सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको मर्मविपरीत हुने संविधानविद्हरूले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले कुनै कारण देखाएर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिनाअघि वा पछि मात्रै गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि ०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अर्को वर्ष फागुनमा सकिन्छ । ‘अर्ली इलेक्सनका लागि अहिलेको सरकारले संसद् विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ तर संसद् विघटन गर्न संसद् र सर्वोच्चको आदेशले दिँदैन,’ संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान खोज्दा संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गराएको उनले बताए । ‘ओलीलाई चाहिँ अर्ली इलेक्सन गर्न नदिने अनि आफूले चाहिँ संसद् विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन सम्भव कसरी देख्ने ?’ उनले भने ।

अहिले वैशाख/जेठमा संघीय चुनावको प्रस्ताव अघि सारेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा आन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनुका साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । देउवा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनले साउन ३ मा विश्वासको मत लिएका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न सक्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेकाले अब यो प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र आम निर्वाचन हुन सक्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं माओवादीनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान पनि प्रतिनिधिसभा भंग गरेर चुनाव अगाडि गर्ने बाटो अन्त्य भइसकेको बताउँछन् । ‘संविधानले नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोकेको छ । पाँच वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरू एक मत भएर संविधान संशोधन नभएसम्म अर्ली इलेक्सन सम्भव छैन । संविधानको आयु घटाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’

माओवादी अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक समाधानका लागि वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हुन सक्ने प्रधानले बताए । ‘संसद् पुनःस्थापना भए पनि संसद् अवरोध नखुलेपछि वैशाखमै प्रतिनिधिसभा चुनावको प्रस्ताव आएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्ने ‘म्यान्डेट’ संविधानले दिएको बताए । ‘म्याद सकिन लागेको स्थानीय तहको हो । त्यसैले निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, स्थानीय चुनाव धकेल्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सर्वोर्च्च अदालतले पनि कार्यकाल पूरा नभएसम्म भंग गर्न नपाउने आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको हो ।’ प्रतिनिधिसभाले नै चुनावी प्रक्रियामा जाने भन्ने प्रस्ताव पारित गर्दा मात्रै ‘अर्ली इलेक्सन’ हुन सक्ने उनले बताए । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि प्रतिनिधिसभा आफैंले आफैंलाई मारेर मात्रै चाँडै निर्वाचन हुन सक्ने बताए । ‘संसद् भंग गर्न संसद्ले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै सांसद सहमत हुँदै सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले चाहे निर्वाचन गराउन सक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले अब अर्को सरकार बन्न सक्ने प्रावधान नभएको र सरकार चलाउन सक्दिनँ भनेर निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छन् । हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौं । वैकल्पिक सरकार बन्न पनि सक्दैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सरकारले पूरक बजेट नल्याउने

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले पूरक बजेट नल्याउने भएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो प्राथमिकता र सिद्धान्त लागू गर्न कठिन हुने देखिएपछि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको थियो । तर, पूरक बजेट ल्याउने विषयमा गठबन्धनभित्रै मतभेद सिर्जना भएपछि सरकार यस कदमबाट पछाडि हटेको हो ।

सत्तारूढ दलहरू माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट खर्च हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेका थिए । ‘अब हामी पूरक बजेट ल्याउँदैनौं । कोरोनाका कारण तत्काल सदन चल्ने सम्भावना पनि छैन,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने ।

उनले गठबन्धनले निर्धारण गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक तयारी भने गरिरहेको बताए । ‘तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौं । तर, खर्च हुने सम्भावना नभएको बजेटलाई हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खर्चने छौं,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार पुसको अन्तिम साताभित्र पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा थियो । स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई पहिलो चौमासिकमा तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका कारण सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन समस्या भएको हो । ‘पहिलो चौमासिकभित्रै पूरक बजेट ल्याइसक्नुपर्ने थियो । बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेपछि कसरी पूरक बजेट ल्याउने । सम्भावना नै नभएपछि सरकार पछाडि हटेको हो,’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूकै सहमतिमा पूरक बजेट ल्याउने तयारी भएको थियो । ‘गठबन्धनकै सहमतिअनुसार सरकार अगाडि बढिरहेको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।

सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै वाग्मतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले शपथ ग्रहणलगत्तै सरकारले पूरक बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए । ‘सरकारमा सहभागी भएपछि हामीले तय गरेका योजना लागू गर्नु हाम्रो दायित्व हो । सरकारलाई काम गर्न सहजताका लागि पनि पूरक बजेटको आवश्यकता थियो,’ मन्त्री खनालले भने । पूरक बजेट ल्याउने तयारीस्वरूप मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयगत रूपमा खर्च नहुने शीर्षकको बजेट सूची तयार गर्नसमेत सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । पूरक बजेट ल्याउन उनले हतारहतारमा मन्त्रालय नै स्थापना गरी तीन पटक मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गरे ।

पौडेल नेतृत्वको सरकारले सदनबाट बहुमतले पास गरेको बजेटमा समेटिएका ठूला र प्रदेश गौरवको आयोजनाको बजेट कटौती गरेर पूरक बजेट ल्याउन लागेको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले समेत सरकारको विरोध गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाका रूपमा रहेको विद्युतीय बस सञ्चालन र सुरुङ मार्ग निर्माणजस्ता ठूला आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन दिइसकेको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×