दुई छोराको उपचारमा ८० वर्षीय बाबु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई छोराको उपचारमा ८० वर्षीय बाबु

‘छोराहरु निको होलान् भन्ने आस छैन, बरू सहयोगीहरुले कतै राखिदिए हुन्थ्यो’
विद्या राई

काठमाडौँ — सिंग रोकायाको उमेरले आठ दशक पार गरिसकेको छ । छोराछोरीको स्याहारमा बुढ्यौली दिन बिताउनुपर्ने उनी उल्टै छोराहरूको रेखदेख गर्नुपर्ने विवशतामा छन् । बझाङको तलकोट गाउँपालिकाका उनी मानसिक रोगी ४५ र ३० वर्षीय छोराको उपचारमा ललितपुरको पाटन अस्पतालमा कुरुवा बसेको दुई साता नाघिसक्यो । 

४५ र ३० वर्षीय छोराको उपचारमा सास्ती भोगिरहेका सिंग रोकाया ।

काठमाडौंको बढ्दो चिसोमा वृद्ध शरीर कसरी जोगाउने भन्दा पनि उपचारको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले रोकायालाई सताएको छ । उपचार खर्च दिनदिनै बढे पनि छोराहरूको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार नहुँदा उनी थप चिन्तित छन् । ‘छोराहरू छिट्टै निको होलान् भन्ने आस छैन, बरु सहयोगीहरूले कतै राखिदिए हुन्थ्यो,’ उनले मलिन स्वरमा भने ।

गाउँमा खेतीपाती गरेर परिवार पाल्नै गाह्रो भएपछि रोकाया ४० वर्षअघि एक छोरा च्यापेर भारतको नैनीताल पुगेका थिए । उतै बस्दा उनी थप तीन छोरा र चार छोरीका बाउ भए । सबै सन्तान उतै हुर्काए, पढाए र छोरीहरूको विवाह पनि गरिदिए । दस वर्षको उमेरदेखि मानसिक समस्या देखिएका जेठो छोराको पीरले भने उनको मनमा शान्ति दिएन । साइँलो र कान्छो छोरा नैनीतालमै रमाए पनि रोकाया भने पाँच वर्षअघि जेठो र कान्छो लिएर नेपाल फर्किएका हुन् ।

गाउँ फर्के पनि ओत लाग्ने घर थिएन । पहाडमा बस्न नसकेपछि उनकी ७५ वर्षीय पत्नी कञ्चनपुरस्थित छोरीकै घरमा बस्न थालिन् । रोकाया भने दुई छोरा लिएर कहिले कता त कहिले कता बरालिन थाले । खुला आकाशमुनि सुत्ने, मागेर खाने र अरूले दिएका लुगाफाटोले काम चलाउँदा चलाउँदै कान्छा छोरामा पनि मानसिक समस्या देखिन थाल्यो ।

जेठो सधैं एकोहोरिराख्थे । कान्छोले भने बाबुलाई कुट्नेजस्ता अभद्र व्यवहार देखाउन थाले । रोकायाले गाउँपालिकामा घरविहीनलाई सहयोग गर्न भन्दै निवेदन पनि दिए । तर, कुनै सहयोग पाएनन् । स्थानीयको बेवास्ता र आफैं खर्च जुटाउन नसक्ने भएपछि उनले गत पुसको दोस्रो साता भारत जाने भन्दै गाउँ छाडे । छोरासहित उनी कञ्चनपुरस्थित छोरीको घर निस्किएका थिए । त्यस बेला छोरीले गाउँले र आफन्तसँग सहयोग मागिन् ।

रोकायाको समस्या बुझेर उनका नाति पर्ने बझाङको तल्लो लोकण्ड गाउँको कैलाश आधारभूत विद्यालयका शिक्षक लालबहादुर रोकायाले उपचारका लागि राजधानीसम्म लैजाने प्रबन्ध मिलाए । हाल काठमाडौंमा बसेर शिक्षक सेवाको तयारी गरिरहेका लालबहादुरले भने, ‘भारत लगेर छोडिदिन्छु, बाटोमा मागेर खान्छन् भनेर पुर्‍याउन हिँडेका रहेछन् । उता छोड्नुभन्दा अस्पतालमा उपचार गरौं भनेर ल्यायौं तर खर्चको अभाव भयो । सरसहयोग र राहतको खोजीमा छौं ।’ छोराहरूको कुरुवासमेत नभएको रोकायाले बताए । ‘यतै कसैले लालनपालन गरिदिए, म उतै गाउँमा गएर बस्थें, उतै मर्थें ।’

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रासस–महिला आयोग घरबहालमा किचलो

विद्या राई

काठमाडौँ — भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय महिला आयोगले भाडामा लिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई एक फ्ल्याटको मासिक भाडा १ लाख ५२ हजार तिर्छ । आयोगले स्थापनाकालदेखि बस्दै आएको राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को तीनतले भवनको मासिक भाडा भने १ लाख ३८ हजार मात्रै तिर्दै आएको छ, जुन सरकारको प्रचलित घरबहाल दररेटभन्दा सस्तो हो ।

समग्र महिलाको मूलप्रवाहीकरण, समानता र सशक्तीकरणका लागि काम गर्दै आएको संवैधानिक आयोग २०५८ फागुन २३ मा स्थापना भएको थियो । आयोग र राससबीच २०५९ साउनमा भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा सुरुमा वार्षिक १० लाख भाडा तिर्ने र नियमअनुसार बर्सेनि १० प्रतिशतका दरले भाडादर वृद्धि हुने सर्त थियो । सम्झौताअनुसार हाल वार्षिक भाडादर १६ लाख ५६ हजार पुगेको छ ।

दुई वर्षअघि काठमाडौं महानगरको वडा नं. ११ ले तत्कालीन महानगरको बहाल कर प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरेको क्षेत्रअनुसार महिला आयोग बस्ने भवन र पार्किङ क्षेत्रको घर भाडा मूल्यांकन गरेर कर तिर्न पत्र पठायो । वडाले २०७६ मंसिर २४ मा गरेको पत्राचारअनुसार आयोग बस्ने भवनको ४ हजार १ सय ८६ वर्गफिट र पार्किङ रहेको २ हजार २ सय ८१ वर्गफिटको मासिक भाडा १ लाख ९० हजारका दरले वार्षिक २२ लाख ८० हजार पर्ने हुँदा सोको १० प्रतिशत कर वडामा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । जबकि त्यतिबेलाको मूल्यांकनभन्दा वार्षिक ६ लाख २४ हजार कम दरमा आयोगले राससलाई भाडा तिर्छ ।

प्रचलित घरबहाल दररेटअनुसार भाडादर परिमार्जन गर्न सम्झौताका लागि आयोगलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नगरेपछि राससले गत साउन ८ मा तीन महिनाको समय दिँदै भवन खाली गर्न पत्राचार नै गर्‍यो । यसअघि दुई/दुई वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी आयोग र राससबीच बहाल सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो सम्झौताको म्याद गत असार मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ । भाडादर परिमार्जन गर्न आलटाल गरेपछि घर खाली गर्न पत्राचार गरिएको राससका अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामलले बताए ।

पहिलेको सम्झौताअनुसार भवनको स्वामित्व भएको पक्षले घर खाली गराउन चाहेमा आयोगलाई तीन महिनाअगावै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘पहिल्यै भएको सम्झौताले गर्दा अत्यन्तै न्यून भाडादरमा प्रयोग भइरहेको छ, यो स्वस्थ अभ्यास होइन, वडाले प्रचलित दररेटअनुसार कर मागिरहेको छ, कम भाडा लिएर वडाको मूल्यांकनको कर कसरी तिर्ने ?’ अध्यक्ष श्यामलले भने ।

पटक–पटक ताकेता गरिरहँदा आयोग पदाधिकारीले कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय गराएर राससको भवन महिला आयोगको स्वामित्वमा ल्याउने, पहिलेको सम्झौताविपरीत भवनभित्र संरचना विस्तार गर्ने, अन्यत्र भवन नपाइएको, चौबिसै घण्टा महत्त्वपूर्ण सेवाहरू प्रवाह गरिरहनुपरेको भन्दै अनेक बहानामा ओगटिरहन खोजेपछि आफूहरू भवन खाली गराउन पत्राचार गर्न बाध्य भएको बताए ।

पछिल्लो वर्ष राससलाई आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएकाले खाली गराउन भनिएको प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी उत्तम सिलवालले भने । रंगरोगन, मर्मत सम्भार गर्ने र राससको थप सेवा विस्तारका लागि भवन चाहिएकाले खाली गराउन भनिएको थियो । आयोगले २०७८ भदौमा जवाफ पठाउँदै अन्यत्र भवन नपाएकाले थप दुई वर्ष सम्झौता नवीकरण गर्न माग गरेको छ ।

यता आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राससको ‘अल्टिमेटम’ व्यावहारिक नभएको बताइन् । ‘स्थापनाकालदेखि आयोग बसेको छ, घरको डेरा बसेजस्तो हो, कहाँ सार्नु, सौतेनी व्यवहार गर्न मिल्छ र !’ उनले भनिन्, ‘महिनाको तीनै लाख भाडा दिनुपरे पनि पदाधिकारीको गोजीको जाने होइन, भर्खरै आएका छौं, अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ बजेट पेस गर्न पाएका छैनौं ।’ राससमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको सुविधालगायत आन्तरिक खर्चको भार बढ्दै गएकाले पनि प्रचलित दररेटअनुसार भाडा परिमार्जन गर्न लागेको अध्यक्ष श्यामलले बताए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×