जहाँ छ दशगजा नै आँगन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जहाँ छ दशगजा नै आँगन

आर्थिकस्तर, समुदाय, भाषाभेष उस्तै भएकाले वारिपारिका बासिन्दा छुट्याउन मुस्किल 
जे पाण्डे

नेपालगन्ज — सीमा क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगेका बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख छक्क परे । सीमा वारिपारि नेपाली र भारतीयका घर छन्, आँगन भने एउटै छ – दशगजा । जिल्लाको पूर्वी सीमा क्षेत्रको अवस्था बुझ्न पुगेका उनीहरूलाई बस्तीको नाम ‘घोडदौडिया’ सुन्दै अचम्म लागेको थियो ।

‘दुईतिरको एउटै आँगन देखियो,’ दशगजामा उभिएका प्रजिअ सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘यसलाई कसरी दशगजा भन्ने ? यो त गोठजस्तो देखिन्छ ।’ दुवै मुलुकका बासिन्दाको दशगजा साझा आँगन बनेको छ ।

नेपाली अधिकारीहरूलाई देखेपछि नजिकै सुरक्षा पोस्टबाट भारतीय सशस्त्र सीमा बलका जवानहरू दशगजामै आए । आपसमा परिचय गरे । छोटो कुराकानीपछि आफ्नै सुरक्षा पोस्टतर्फ फर्किए । दुईतिरका उक्त बस्तीका नेपाली र भारतीय एकअर्कालाई सहयोग गर्छन् । उनीहरू फरक मुलुकका बासिन्दाजस्ता लाग्दैनन् । बिहे होस् वा मर्दापर्दा साथै हुन्छन् ।

घोडदौडियाका बासिन्दाले कसैको मन कुँडिने काम नगरेको बताए । ‘यहाँ कुनै मनमुटाव छैन,’ स्थानीय इस्लाम साईले भने, ‘तर, भारतीय पक्षले कैयौं ठाउँमा सीमा र दशगजा मिचेको सुन्दा दुःख लाग्छ ।’

नरैनापुर गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको घोडदौडिया बस्ती दशगजाभन्दा उत्तर र दक्षिणमा छ । पहिलो पटक यहाँ पुग्नेहरूलाई नेपाल र भारत छुट्याउन गाह्रो पर्छ । दुवैतिरको रहनसहन, संस्कृति, परम्परा, वेशभूषा र भाषा एउटै छ । घरहरू पनि एउटै खालका छन् । आर्थिक अवस्था मिल्दो छ ।

दशगजामा सीमा स्तम्भ छन् । ती स्तम्भ वस्तुभाउ बाँध्ने किला बनेका छन् । यहाँको बस्तीमा आ–आफ्नै घरपरिवारका सदस्यबीच बरु झगडा हुन्छ, घोडदौडियाका नेपाली र भारतीयबीच सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छ । ‘कुनै दिन झगडा भएको छैन,’ भोजभगवानपुर इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक वसन्त गौतमले भने, ‘घोडदौडियामा न नेपालका बासिन्दाबीच झगडा भएको सुनिन्छ, न त पारिका बीचमा नै ।’

निरीक्षण क्रममा पुगेका प्रजिअ खत्रीले पनि दशगजालाई आँगन बनाएर बसेकाहरूको मित्रवत् सम्बन्ध अनुकरणीय पाएको टिप्पणी गरे । बाँकेको ६५ किलोमिटर दक्षिणी सीमामा बस्ती छ ।

घोडदौडियामा दुई मुलुकबीचको दशगजा आँगनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको भए पनि कुनै खालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भने गरिएको छैन । भारतीय पक्षबाट पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म नेपालको सीमावर्ती ६ सय ६८ स्थानको जमिनमा भोगचलन हुँदै आएको छ । नेपाली पक्षले २ सय ७४ ठाउँमा खेती गर्दै आएको पाइएको छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अर्ली इलेक्सन संविधान र अदालतको आदेशविपरीत’

संविधानविद् भन्छन्– संविधान संशोधन वा प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव पारित गरे मात्रै ‘अर्ली इलेक्सन’
ओलीलाई चाहिँ अर्ली इलेक्सन गर्न नदिने अनि आफूले चाहिँ संसद् विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन सम्भव कसरी देख्ने ? – पूर्णमान शाक्य, संविधानविद्
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको चुनाव स्थानीय तहको भन्दा अगाडि गर्नु सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको मर्मविपरीत हुने संविधानविद्हरूले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले कुनै कारण देखाएर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिनाअघि वा पछि मात्रै गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि ०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अर्को वर्ष फागुनमा सकिन्छ । ‘अर्ली इलेक्सनका लागि अहिलेको सरकारले संसद् विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ तर संसद् विघटन गर्न संसद् र सर्वोच्चको आदेशले दिँदैन,’ संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान खोज्दा संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गराएको उनले बताए । ‘ओलीलाई चाहिँ अर्ली इलेक्सन गर्न नदिने अनि आफूले चाहिँ संसद् विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन सम्भव कसरी देख्ने ?’ उनले भने ।

अहिले वैशाख/जेठमा संघीय चुनावको प्रस्ताव अघि सारेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा आन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनुका साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । देउवा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनले साउन ३ मा विश्वासको मत लिएका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न सक्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेकाले अब यो प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र आम निर्वाचन हुन सक्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं माओवादीनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान पनि प्रतिनिधिसभा भंग गरेर चुनाव अगाडि गर्ने बाटो अन्त्य भइसकेको बताउँछन् । ‘संविधानले नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोकेको छ । पाँच वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरू एक मत भएर संविधान संशोधन नभएसम्म अर्ली इलेक्सन सम्भव छैन । संविधानको आयु घटाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’

माओवादी अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक समाधानका लागि वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हुन सक्ने प्रधानले बताए । ‘संसद् पुनःस्थापना भए पनि संसद् अवरोध नखुलेपछि वैशाखमै प्रतिनिधिसभा चुनावको प्रस्ताव आएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्ने ‘म्यान्डेट’ संविधानले दिएको बताए । ‘म्याद सकिन लागेको स्थानीय तहको हो । त्यसैले निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, स्थानीय चुनाव धकेल्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सर्वोर्च्च अदालतले पनि कार्यकाल पूरा नभएसम्म भंग गर्न नपाउने आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको हो ।’ प्रतिनिधिसभाले नै चुनावी प्रक्रियामा जाने भन्ने प्रस्ताव पारित गर्दा मात्रै ‘अर्ली इलेक्सन’ हुन सक्ने उनले बताए । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि प्रतिनिधिसभा आफैंले आफैंलाई मारेर मात्रै चाँडै निर्वाचन हुन सक्ने बताए । ‘संसद् भंग गर्न संसद्ले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै सांसद सहमत हुँदै सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले चाहे निर्वाचन गराउन सक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले अब अर्को सरकार बन्न सक्ने प्रावधान नभएको र सरकार चलाउन सक्दिनँ भनेर निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छन् । हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौं । वैकल्पिक सरकार बन्न पनि सक्दैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×