विद्यार्थीको स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विद्यार्थीको स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर परीक्षा सञ्चालनमा गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन र परीक्षा सञ्चालनमा वैकल्पिक उपाय अपनाइ नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारमा संवेदनशील हुन सरकार, विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित एलएलबि चौथो वर्षको परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेजमा विद्यार्थीबाट भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा एक विद्यार्थी घाइते भएको र ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगको टोलीले अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कोरोना सङ्क्रमणको दर तीव्र गतिमा फैलिरहेको तथा परीक्षा सञ्चालनका क्रममा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नहुँदा विद्यार्थीको ज्यान जोखिममा पर्नसक्ने भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएको बुझिएको छ ।

विद्यार्थीले हाल चलिरहेको परीक्षालाई अनलाइन वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको र त्यस सम्बन्धमा आयोगमा निवेदनसमेत प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । सङ्क्रामक रोगको महामारी भएको अवस्थामा नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १०४ (१) मा कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पुर्‍याउन सक्ने किसिमको सङ्क्रामक रोग फैलाउन वा फैलिनसक्ने कुनै काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेका सन्दर्भमा नागरिकको दुवै हकको सुनिश्चत गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्दछ । नेपालपक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ लेसमेत स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी अधिकारको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जिल्ला प्रशासनभित्रै स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन

आफैंले जारी गरेको आदेश उल्लंघन गर्दै प्रशासन
केदार शिवाकोटी

दोलखा — कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहँदा दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने नागरिकता लिनेहरूको बाक्लो भीड लागेको छ।

सरकारले २५ जनाभन्दा बढी उपस्थित हुन बन्देज गरेको छ । साथै सार्वजनिक स्थानमा सामाजिक दूरी कायम गर्न भनेको छ । तर बुधबार स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत दोलखा जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता लिन ठूलो संख्यामा भीड देखिएको छ ।

कार्यालयमा नागरिकता वितरण हुने काउण्टरमा सेवाग्राहीको घुइँचो नै लागेको थियो । वरपर पनि भीड उस्तै थियो । टाढाबाट आएका अधिकांश सेवाग्रहीहरू यातायात छुट्ने चिन्ताले लाइन मिचेरै नागरिकताको काउण्टरमा भीडभाड गरिरहेका देखिन्थे ।

भित्रबाट कर्मचारीले भीड नगरी लाइनमा उभिन आग्रह गरे पनि सेवाग्रहीले पालना गरेका थिएनन् । प्रशासनले पनि नागरिकता वितरणका लागि कुनै मापदण्ड बनाएको थिएन ।

प्रशासनबाट दैनिक सयभन्दा बढी नयाँ र प्रतिलिपी नागरिकता वितरण भइरहेको नागरिकता फाँटका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘हामीले सेवा लिन आउनेलाई लाइनमा बस्न आग्रह गर्छौं,’ ती कर्मचारीले भने ‘सेवाग्रहीले नै भीड गरेर मापदण्ड पालना नगर्दा यस्तो देखिएको हो ।’

सेवाग्रहीहरूले भने प्रशासनले एक पटकमा कतिलाई नागरिकता वितरण गर्ने भन्ने नियम नबनाउँदा समस्या देखिएको गुनासो गरेका छन् । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको बेला भीड नियन्त्रण र व्यवस्थापन भने कतै देखिँदैनथ्यो ।

कतिपय सेवाग्रही राहदानीका लागि पनि आएका थिए । ‘कोराना बढेपछि लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्ला छ । खुलेकै बेलामा बनाउँ भन्दै आएका हुँ,’ कार्यालयमा उपस्थित एक सेवाग्राहीले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुस २८ गते कोरोना रोकथामका लागि भन्दै २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन निषेध गरेको थियो । तैपनि प्रशासनले आफैंले जारी गरेको नियम आफैं उल्लंघन गरेको भन्दै केही सेवाग्राहीले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×