कोभिडविरुद्धको खोप कार्ड हराएमा के गर्ने ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कोभिडविरुद्धको खोप कार्ड हराएमा के गर्ने ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाइसकेका व्यक्तिले कोभिड खोप कार्ड हराएमा खोप कार्डको प्रतिलिपी बनाउन सकिने भएको छ ।

दुवै मात्रा खोप लगाइसकेको भए दोस्रो मात्रा लगाएको खोप केन्द्र वा खोप लगाएको स्वास्थ्य संस्था भएको पालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट कार्ड लिन सकिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएको भए सोही केन्द्र वा खोप लगाएको स्वास्थ्य संस्था भएको पालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट लिने र पहिलो मात्रा खोप लगाएकाले खोप लगाएकै केन्द्र वा खोप लगाएको स्वास्थ्य संस्था भएको पालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट लिन सकिने सूचनामा जनाइएको छ ।

सरकारले यही माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक स्थल प्रवेश गर्न र सेवा लिन जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्री खड्काको ‘स्थिर’ कूटनीति

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कांग्रेस नेता नारायण खड्का असोज ३ मा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्ग केसीले प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘उहाँ क्षमता भएको मान्छे हुनुहुन्छ, उपयुक्त पदमा उपयुक्त पात्रको नियुक्ति भयो तर गठबन्धन सरकार भएकाले उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्नेचाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ ।’ 

पढाइमा विद्यावारिधि, अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझेका खड्काले मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्रमा गतिलो र प्रशंसायोग्य काम गर्ने अपेक्षा केसीको थियो । यस्तो अपेक्षा राख्ने उनी एक्लो थिएनन् । त्यतिबेला खड्काको छनोटलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै समेत प्रशंसा भएको थियो । मन्त्री खड्काको कार्यकाल चार महिना पुग्दै गर्दा भने अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्यापन गराउने प्राध्यापक केसी उत्साहित देखिएनन् । ‘हामीलाई धेरै पढेको र क्षमतावान्भन्दा पनि इमान्दार मान्छे चाहिने रहेछ,’ उनले मंगलबार भने, ‘अहिले हेर्दा उहाँ (खड्का) मा पनि इमान्दारीको खडेरी देखिन्छ । चार महिनाको गतिविधिले त्यही संकेत गर्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी कसलाई दिने भनेर गठबन्धनभित्रै छलफल भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री देउवाले न्युयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभा सहभागी हुन उड्ने समय घर्किनै लाग्दा खड्कालाई नियुक्त गरेका थिए । यो चार महिना मन्त्री खड्काका लागि पेचिलो बनेको छ । यसअघि सुशील कोइरालाको सरकारमा सहरी विकासमन्त्री सम्हाल्दा आलोचना नव्यहोरेका खड्का परराष्ट्र मामिलामा भने चुकेको देखिन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी नेपालको कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई नजिकबाट हेर्ने र त्यहीअनुसार मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने हो । तर अनुभवी परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपाली भूभागमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको सूचना सार्वजनिक हुँदासमेत बोल्न सकेका छैनन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयमार्फत सीमा विवाद समाधानबारे पहल गरेको पनि देखिँदैन । सञ्चारमाध्यममा परराष्ट्र मन्त्रालय किन बोलेन भन्दै प्रश्न उठाइएपछि पुस २ मा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिलाई मन्त्रालयको वेबसाइटमा सोमबारदेखि राखिएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस १५ मा उत्तराखण्डमा भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण र विस्तार गरिरहेको बताएका थिए । त्यस विषयमा नेपालभित्र विरोध भइरहेको छ । यस विषयमा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी दिएर भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन सक्नुपर्थ्यो । ‘भारतले नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरिरहेको सम्बन्धमा अघिल्लो सरकारका पालामा परराष्ट्रमन्त्री र मन्त्रालयले विरोध गरेका थिए । अहिले उहाँ (खड्का) को नेतृत्वमा केही पनि भएको छैन,’ प्राध्यापक केसीले भने ।

मन्त्री खड्का के गर्दै छन् त ?

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूलाई गाडीमा नीलो नम्बर प्लेट राख्न र झन्डा हल्लाउन रोक लगाएका थिए । मन्त्री खड्काले गत पुसमा विभिन्न मुलुकका ५३ अवैतनिक वाणिज्य दूतलाई उक्त सुविधा फुक्का गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिदिए । त्यसका कारण ५३ जना व्यापारी नीलो प्लेट र झन्डा राखेर हिँड्न पाए ।

जबकि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नै अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूलाई सेवा सुविधा दिँदा अध्ययन गरी मापदण्ड बनाएर मात्र अघि बढ्न दुई वर्षअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइसकेको थियो । उक्त निर्देशन दिँदा खड्का आफैं उक्त समितिको सदस्य थिए । ‘मुलुक यस्तो राष्ट्रिय संकटमा परेका बेला ती व्यापारीको राज्यलाई योगदान के छ ? उनीहरू नेपालमा कर तिर्ने सूचीमा कहाँ छन् ? मन्त्री खड्काले दलाल पुँजीपतिहरूको फाइदाका लागि यस्तो निर्णय गरिदिनुभयो,’ प्राध्यापक केसीले भने ।

मन्त्री खड्काले नेपालसँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर चकित पारे । भारतसँग सीमा विवाद भइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीले उक्त सन्धिको सक्कल प्रति खोजेर भारतसँग सीमा वार्ताका लागि हरदम तयार रहनुपर्ने हो । तर मन्त्री खड्काले आफूले छैन भनेका दस्ताबेज खोज्न प्रयास गरेका छैनन् । सीमा समस्या भइरहेका बेला अन्य मुलुकलाई फाइदा हुने गरी मन्त्री खड्काले अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको प्राध्यापक केसी बताउँछन् ।

चलायमान भूराजनीतिक परिवेशमा मुलुकको कूटनीतिक सुधारमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने हो । तर मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयकै कर्मचारीको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सकेका छैनन् । सहसचिवहरू राजदूत बन्नका लागि बालुवाटार र अन्य शक्तिशाली नेताहरूको घरदैलो गरिरहेका छन् । मन्त्री बलियोसँग उभिन नसक्दा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले पनि नेतृत्व सहज रूपमा सम्हाल्न सकेको देखिँदैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीले मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी विशेष गरी सहसचिवहरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी माग्दै बालुवाटार र शीर्ष नेताका घर धाइरहँदा काममा असर परेको बताए । ‘यस विषयमा मन्त्रीलाई थाहा छ, तर उहाँले केही गर्न सक्नुभएको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

मन्त्री खड्काको अर्को कमजोरी राजदूत नियुक्त समयमै गर्न नसक्नु हो । लामो समयदेखि २० स्थानमा राजदूत खाली छ । जसमा महत्त्वपूर्ण छिमेकी चीन, ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रहेको दक्षिण कोरियालगायत मुलुक छन् । तर खड्काले विदेशमा नेपाली मिसन खाली भइराख्दासमेत मन्त्रिपरिषद्मा राजदूत सिफारिस गरेका छैनन् ।

नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मिगेन्द्र कार्की नियुक्त हुनेबित्तिकै राष्ट्रसंघको महासभामा गएर नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नु प्रशंसनीय काम भएपछि मन्त्री खड्काले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनलाई सोचे जस्तो रूपमा अघि बढाउन नसकेको बताउँछन् । ‘उहाँ भारतसँगको सीमा विवादमा खुलेर बोल्नुभएको छैन । भारत र चीनबीचको कूटनीतिक सन्तुलनलाई पनि मिलाउन सक्नुभएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘भारत, अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्दा महत्त्वपूर्ण छिमेक चीनमा राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नुले अर्कै सन्देश जान्छ ।’ उनले चीनमा राजदूत पठाउने कोटा कांग्रेसको नभएर अन्य पार्टीको भन्ने ठाउँ रहे पनि त्यस्ता गम्भीर विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले ‘ग्याप’ नहुने गरी जतिसक्दो राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

अघिल्लो सरकारले बृहत् छलफल नगरीकन परराष्ट्र नीति–२०७७ जारी गरेको थियो । त्यसलाई लिएर तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा, संसद्, विपक्षी दल र बौद्धिक क्षेत्रमा पर्याप्त छलफल नगरीकनै परराष्ट्र नीति ल्याएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । ‘मन्त्री खड्काजीले पनि फेरि परराष्ट्र नीति ल्याउने भन्नुभयो । तर पहिलेको जस्तै आवश्यक छलफल गर्नुभएको छैन । यो सही होइन,’ कार्कीले भने, ‘पर्याप्त छलफल गरेर मात्र दस्ताबेज अघि बढाउनुपर्छ ।’

प्राध्यापक केसी नेपालको भारतसँग सीमा समस्या भइरहेकै बेला चीनसँग समस्या नै नभएको विषय सरकारले अघि सार्दा मन्त्री खड्का केही पनि बोल्न नसकेको ठान्छन् । ‘त्यस्तो संवेदनशील विषयमा के गर्नुपर्छ, के गर्नुहुन्न भन्नेबारेमा उहाँ बोल्नुभएन,’ उनले भने । खड्काले नेपालको शक्ति मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि सन्तुलन गुमाएको जस्तो देखिएको छ । पुस २ मा संकटग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा लत्ताकपडा, औषधि र खाद्य सामग्री गरी १० टन सामान सहयोग गर्नु भने मन्त्री खड्काको सराहनीय काम हो ।

कहाँ–कहाँ चुके ?

  • सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नभएको विवादास्पद सार्वजनिक अभिव्यक्ति
  • लामो समयदेखि चीनसहित २० नियोगमा रिक्त राजदूत नियुक्तको सिफारिस गर्न असफल
  • अवैतनिक वाणिज्य दूतहरुलाई नीलो प्लेट र झन्डाको सुविधा फुकुवा
  • भारतले नेपाली भूमिमा निरन्तर सडक निर्माण गर्दा पनि मौन
  • मन्त्रालयमा ‘चेन अफ कमान्ड’ मा कमजोर
  • भूराजनीतिक सन्तुलनमा कमजोर

के काम गरे ?

  • अफगानिस्तानको मानवीय संकटमा सहयोग
  • राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालको बलियो उपस्थिति

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×