बाँध सार्न भारतको अझै आनाकानी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाँध सार्न भारतको अझै आनाकानी

शिवपुरी

रौतहट — ईशनाथ नगरपालिका–१ बन्जाराहास्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले दशगजा मिचेर लगाएको बाँध सार्न अझै आनाकानी गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले सार्न दबाब दिँदै आए पनि भारतीय पक्षले टारिरहेको हो । सीमा मिचेको प्रमाणित भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि हटाइएको छैन । यसअघिको सीमा सुरक्षा बैठकमा नेपाली अधिकारीले यही विषयमा कुरा उठाएका थिए ।

नेपाल भारत सीमाक्षेत्रको दशगजमा कुनै पनि गतिविधि र संरचना निर्माण गर्न नपाउने सहमतिविपरीत भारतले बन्जाराहामा झन्डै ७ मिटर दशगजा क्षेत्र मिचेर ड्याम बनाएको छ । उक्त ठाउँमा उसले आफ्नो नापी विभागको सर्भे टोली झिकाएको थियो । दशगजा मिचेको स्विकार्दै मौखिक रूपमा हटाउने आश्वासन मात्र दिए पनि अहिलेसम्म आलटाल गर्दै आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाही केही समयअघि स्थलगत अनुगमनमा पुगेका थिए ।

‘मिचेको सीमा सार्न निरन्तर ताकेता गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘भारतीय अधिकारीलाई अनुरोध गरेपछि हुन्छ मात्र भन्छन् तर सार्ने काम गर्दैनन् । अब हुने सीमा बैठकमा फेरि कुरा राख्छु ।’ भारतीय अधिकारीहरूले कोभिडका कारण बाँध हटाउन ढिला भएको भन्दै टार्ने गरेका छन् । ‘अब माथिल्लो निकायबाट कूटनीतिक पहल थालिएन भने मिचेको सीमा हटाउन सम्भव होलाजस्तो लागेन,’ प्रजिअ शाहीले भने ।

यसअघि भारतको बिहारस्थित पूर्वी चम्पारण जिल्लाको मुख्यालय मोतिहारीको राधाकृष्ण भवनमा भारतीय समकक्षीसितको समन्वय बैठकमा सीमा सार्ने विषयमा कुरा उठेको थियो । भारतको पूर्वी चम्पारणका प्रशासन प्रमुख (डीएम) शिरसत कपिल अशोक र सीतामाढी जिल्ला प्रमुख (डीएम) सुनिलकुमार यादवलाई समेत सीमा मिचेको र हटाउनुपर्ने भन्ने जानकारी छ ।

भारतको सिँचाइ विभाग, सर्भे विभाग मोतिहारी प्रशासनका प्रतिनिधि, सीमा सुरक्षा बलसहित रौतहटका प्रशासन प्रमुख, सुरक्षा अधिकारीको टोलीले डेढ वर्षअघि जीपीएस माध्यमबाट सर्भे गर्दा दशगजा मिचेको पाइएपछि नेपाली पक्षबाट रेखांकनका लागि पाइप गाडिएको थियो । पाइप गाडेको स्थानमा भारतले सीमा मिचेर एकपक्षीय रूपमा अग्लो ड्याम लगाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको कुरा भएकाले केन्द्रीय सरकारबाट आदेश, निर्देशन नआएसम्म केही गर्न नसकिने भन्दै भारतीय अधिकारी पन्छिँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार नेपाल भारत सीमाक्षत्रेको दशगजाबाट ९.१ मिटर भूभाग खाली राख्नुपर्छ । तर भारतले उक्त क्षेत्र अतिक्रमण गरी एकतर्फी रूपमा माटो भर्ने काम गरेको छ । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले समेत भारतीय समकक्षीलाई चाँडै बाँध सार्न अनुरोध गर्दै आएका थिए ।

रौतहटको वाग्मतीदेखि पश्चिम ३१ किलोमिटर खुला सीमा क्षेत्र पर्छ । भारतले झन्डै २२ किलोमिटरसम्म २५ फिट अग्लो बाँध निर्माण गरेपछि यो जिल्ला बर्सेनि डुबानको चपेटामा पर्दै आएको छ । भारतले एकतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मिचेर निर्माण गरेको बाँध विस्तार गर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन् । सीमामा कुनै किसिमको गतिविधि नगर्ने उनीहरूले मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको उक्त वडाका सदस्य गृषनन्दन सिंहले बताए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहिले पुग्छ हुम्लामा गाडी ?

२१ वर्षदेखि सडक सपना अधुरै भएपछि हुम्लीहरुले अझै विकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्
कृष्णप्रसाद गौतम, जनकबहादुर शाही

हुम्ला — २०५४ मा हुम्लामा भोकमरीसँगै फैलिएको भाइरल इन्फुन्जाबाट करिब ५० स्थानीयले ज्यान गुमाए । खाद्यान्न अभावको स्थायी समाधानका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले चीनसँग सडक जोड्ने योजना बनायो । त्यतिबेला जिविस सभापति थिए कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही । २०५७ सालबाट सुरु भएको हुम्लाको सडक निर्माणको काम अझै सकिएको छैन ।


२१ वर्षदेखि सडक सपना अधुरै भएपछि हुम्लीहरूले अझै विकासको अनुभूति गर्न नसकेका हुन् । सडक सुविधा नहुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन भने दैनिक उपभोग्य सामान नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट जहाजमा १ सय २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो ढुवानी गरी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा ७५ देखि ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने चामल हुम्ला पुग्दा २ सय ५० रुपैयाँमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । सडक नभएकै कारण हुम्लाको विकास प्रभावित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले बताए । उनका अनुसार सडक सुविधा नहुँदा विकास बजेटको ७५ प्रतिशत रकम निर्माण सामग्री ढुवानीमा खर्च हुने गरेको छ । ‘सिमेन्ट बोराकै ८ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी महँगो हुँदा सानो विकास योजना निर्माण गर्न पनि कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’

२०५७ सालमा जिविसको आन्तरिक स्रोतको प्रयोग गरी सिमकोट–हिल्सा सडक खन्न सुरु गरिएको थियो । ५८ बाट सडकलाई विश्व खाद्य कार्यक्रमले ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी निरन्तरता दियो भने दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले सडकमा ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । त्यस्तै २०५९ सालदेखि ०६५ सालसम्म जिविसले ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरी फेरी सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिए पनि तीव्र गतिमा काम हुन नसकेपछि एक्स्काभेटर खरिद गरी सडकको काम गरिएको थियो ।

तर उक्त ९५ किलोमिटर लामो सडकमा च्याछहरा भीरले चुनौती थप्यो । ७ सय मिटरको कडा चट्टानमा ट्र्याक खोल्न झन्डै ७ वर्ष लागेको जिविसका तत्कालीन इन्जिनियर देवी ऐडी बताउँछन् । अहिले पनि उक्त भीरमा ४ मिटर मात्र ट्र्याक खोलिएको छ । जसका कारण ठूला गाडी आउजाउ गर्न अझै समस्या छ । ‘भीरमा अझै पनि ३ सय मिटरमा ग्रेडिङ मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण सिमकोटलाई हिल्सासँग जोड्न समस्या भयो ।’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माथिबाट सडक जोड्न समस्या भएपछि सिमकोट–हिल्सा सडकको परिकल्पना गरिएको बताए । ‘बोर्डरसम्म चीनले नै सडक खनेको थियो, त्यसैले उतैबाट सडक जोड्दा हुम्लाको समस्या समाधान हुने देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि सरकारले कर्णाली राजमार्गसँग सिमकोटलाई जोड्ने योजना बनायो, यही गतिमा काम भए एक वर्षभित्र हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन्छ ।’

१२ वर्षपछि मिसियो केन्द्रीय सरकार
तत्कालीन जिविसले सडक निर्माण गर्न सुरु गरेको सडकमा १२ वर्षपछि मात्र केन्द्रीय सरकारको आँखा पर्‍यो । सरकारले २०६९ साल चैत्रमा हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना कार्यालय स्थापना गरी सिमकोट–हिल्सा सडकलाई कर्णाली करिडोरको एक हिस्सा बनाएको थियो ।

अहिले सो सडक खण्डको ९५ किलोमिटरमध्ये चीनको सीमा नाम्खा गाउँपालिकाको हिल्साबाट च्याछहरासम्म साढे ७५ किलोमिटर र सिमकोटदेखि च्याछहरासम्म १९ किलोमिटर गरी ९४ किलोमिटर सडकमा पुरै ट्र्याक खोलिएको छ । तर सडकमा गएको पहिरो र हिमपातका कारण हिल्साबाट ढाडकेर्मीको पातिहाल्नेसम्म साढे ७४ किलोमिटर र सिमकोटदेखि ताक्रुखोलासम्म १९ किलोमिटरमा मिनीट्रक, जिप र ट्र्याक्टर आवतजावत भइरहेको छ । च्याछहराभीरको ३ सय मिटर सडकमा ग्रेडिङ मिलाउनेबित्तिकै गाडी सिमकोटदेखि हिल्सासम्म गुड्ने सडक आयोजना प्रमुख विसुनदास लामाले बताए ।

सरकारले २०७१ साल चैत ५ गते डोल्पा र हुम्लामा दुई आर्थिक वर्षभित्र गाडी पुर्‍याउने गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । डोल्पामा ३ वर्षअघि गाडी पुगे पनि अझै हुम्लाका बासिन्दाले सडक सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ‘७१ सालयताका सबै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिमकोटसम्म गाडी पुर्‍याउने भन्दै बजेट भाषणमा भन्ने गरेका छन्,’ स्थानीय अगुवा विजय लामाले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे अबको ५ वर्षसम्म पनि हुम्लामा गाडी पुग्दैन ।’ उनका अनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजित नहुनु, बजेटको सदुपयोग नहुनु, सरकारको फितलो नीति, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु, स्थानीयवासीमा अपनत्व नहुनुलगायत कारण हुम्ला सडक सञ्जालमा जोडिन समस्या भएको हो । उनले निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण पनि केही खण्डमा ट्र्याक खोल्न वर्षौं लागेको बताए ।

पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा र समयमै बजेटको अख्तियारी नआउँदा पनि सडक निर्माणमा समस्या भएको जिविसका तत्कालीन इन्जिनियर ऐडीले बताए । उनका अनुसार च्याछहराको कडा चट्टान फोड्न लामो समय विस्फोटक पदार्थको अभाव देखिएको थियो । अहिलेसम्म आयोजनाको सिमकोट–हिल्सा खण्डमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत खुलालु–लैफू–सल्लीसल्लासम्मको १ सय २३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलेपछि गत असार ३१ गते नेपाली सेनाले सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अब दुलीकुनादेखि लालीबगरसम्म १२ किमि सडक खोल्न बाँकी छ । त्यसमध्ये रिपखोलाबाट लालीबगरसम्म ७ किलोमिटर सडक खन्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । दुलीकुनाबाट रिपखोलासम्मको ५ किलोमिटर सडकमा भने सडक विभागले ठेकेदारमार्फत काम गर्नेछ ।

अहिले खुलालुभन्दा तलको सडक कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको सुर्खेत जुम्लासडकसँग जोडिएको छ भने सल्लीसल्लाभन्दा माथि १३ किमि दुलीकुनासम्म सडक विभागले निर्माण सकेर यातायात सञ्चालनमा ल्याएको थियो । खुलालुदेखि हिल्सासम्म कुल २ सय ५८ किमि लम्बाइ छ । त्यसमध्ये खुलालु–सिमकोट खण्डमा कालीकोटमा ४०, बाजुरामा ४४ र हुम्लाको कुवाडी खोलाखेखि सल्लीसल्लासम्म ३९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख मिलन कार्कीका अनुसार अनुसार गत वर्षसम्म १ सय २३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिले हुम्लाका ताजाकोट, अदानचुली, चंखेली र सर्केगाड गाउँपालिका राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् ।

कडा चट्टानले सकस
सदरमुकाम सिमकोट जोड्न झन्डै १ हजार मिटरको छारेभीर, ३ सय ५० मिटरको सुनाखाडाभीर, ५ सय मिटरको लालीबगडाभीर चुनौती रहेको कार्यदल प्रमुख कार्कीले बताए । उनका अनुसार ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको १२ किमिमध्ये झन्डै २ हजार ३ सय मिटरमा कडा चट्टान छ । ती भीरहरूमा विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराएर मात्र सडक खन्न सम्भव छ ।

सरकारले जिम्मा दिएपछि सर्भेको काम सकिएको कार्यदलले जनाएको छ । यो वर्ष १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको सेनानी कार्कीले जानकारी दिए । ‘छिट्टै क्याम्प राखी काम सुरु गर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष क्याम्प स्थापना गर्न र निर्माण उपकरणहरू ढुवानी गरी ३ किलोमिटर सडक खोल्न सकिन्छ ।’ बजेटको समस्या नभए अर्को आर्थिक वर्षभित्र सडकको ट्र्याक खोलिसक्ने सेनाको योजना छ ।

कर्णाली करीडोरको पूर्णता पाए समग्र कर्णाली प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने नागरिक अगुवा हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष न्याम्ग्याल लामाले बताए । उनका अनुसार सडक बने चीनको हिल्सादेखि कर्णालीका अधिकांश जिल्लाको सम्बन्ध भारतको रूपैडियासम्म जोडिन्छ । ‘यो सडक बने एकैसाथ चीन र भारतसँग सम्बन्ध स्थापित गरी व्यावसायिक फाइदा लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य विकासका पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहज हुन्छ ।’

१२ वर्षपछि बन्यो खुलालु पुल
कर्णाली राजमार्गबाट कर्णाली करिडोर जोड्ने खुलालु पुल १२ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले २०६६ र ०६९ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पुलको शिलान्यास दुईपल्ट गरेका थिए । पटकपटक निर्माणको लागि ठेक्का हुँदै अलपत्र पर्दै आएको पुल कात्तिक अन्तिम सातादेखि सञ्चालनमा आएको हो ।

पुल सञ्चालनमा आएपछि सुर्खेतबाट कालीकोटको पश्चिम उत्तरी भेगसहित बाजुरा, मुगु र हुम्लाको सिमानासम्म एउटै गाडीबाट आउन सकिने भएको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ठेकेदारको लापरबाहीले लामो समयदेखि पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो । खुलालुस्थित कर्णाली नदीमा पक्की निर्माणको ठेक्का ०६९ मा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कन्काई जेभीले लिए पनि काम हुन सकेन । काम नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले उक्त कम्पनीको ठेक्का रद्द गरी पुनः ठेक्का गरेको थियो ।

खुलालुबाट सल्लीसल्लासम्म नेपाली सेनाले ६ वटा बेलीब्रिज निर्माण गरेको छ । खुलालु, शान्तिघाट, फुगाड, जुर्तिगाड, कुवाडी र गल्फागाडमा बेलीब्रिज निर्माण गरी सडक आयोजनालाई जिम्मा दिएको कार्यदल प्रमुख कार्कीले बताए ।

यो खण्डमा भुक्काखोला, कुण्डाखोला र पैमाखोलामा पुल बनाउन आवश्यक छ । ‘अहिले सल्लीसल्लासम्म सजिलै ठूला गाडी पनि गइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वर्षामा भने ३ वटा खोलामा यातायातका साधन सञ्चालन हुन समस्या पर्ने देखियो ।’ सिमकोट–हिल्सा खण्डमा पनि खुलालु, कवाडी र गल्फागाड खण्डमा पनि पुल बनिसकेका छन् । सल्लीखोला, याङ्गारखोला, ताग्रुखोलाका पुलहरू निर्माणाधीन छन् भने खार्पुस्थित कर्णाली नदीमा भर्खरै टेन्डर भएको छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×