संक्रमण रोक्न ‘बल प्रयोग’ नीति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संक्रमण रोक्न ‘बल प्रयोग’ नीति

स्वास्थ्य परीक्षण विस्तार, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, प्रभावकारी खोप अभियान, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगरी आदेश जारी गरेकै भरमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न कठिन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य तयारी नगरी ‘प्रशासनिक बल प्रयोग’ को नीति लिएको छ । अन्तर्राष्ट्र्रिय नाकाबाट हुने आवागमन, नियमन तथा स्वास्थ्य परीक्षण, सहज रूपमा खोप व्यवस्थापन, संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्र्रेसिङ, स्वास्थ्यकर्मीसहितको ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालनजस्ता काममा सरकारी सक्रियता सुस्त छ ।

तर, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रशासनले सार्वजनिक सेवा कटौती र मजदुरका रोजीरोटी गुम्नेदेखि मानिसको आवागमन नियन्त्रणसम्मका आदेश जारी गरेको छ ।

स्थान विशेष जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई लकडाउन गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । तर, देशभरका मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौं महानगरमै एउटा पनि क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको छैन । न्यून आय भएका परिवार भाडाको एउटा कोठामा कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूमध्ये कसैलाई संक्रमणको लक्षण देखिए तत्कालै ढुक्कसँग अस्पताल वा सुरक्षित क्वारेन्टिनमा जाने परिस्थिति निर्माण भएको छैन ।

संक्रमण रोकथामका लागि जनस्वास्थ्य सेवा चुस्त र व्यवस्थित नहुँदा यसअघि नागरिक तहबाटै निषेधाज्ञा र लकडाउन उल्लंघन भएको थियो । तर, त्यसबाट पाठ सिकेर सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुको सट्टा पुनः सार्वजनिक सेवा कटौतीदेखि सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका पेसा/व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउनेसम्मका आदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट जारी भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरले बुधबारदेखि लागू हुने गरी माघ मसान्तसम्मलाई भक्तालुलाई मन्दिर दर्शनमा रोकसहित २७ बुँदे आदेश जारी गरेका छन् । यसअघि माघ २ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै ३६ बुँदे आदेश जारी गरेको थियो । आदेश उल्लंघन गर्नेलाई स्थानीय प्रशासनमार्फत कैद र जरिवाना गर्नेसम्मका प्रावधान छन् । आम नागरिकलाई सहज खोप दिलाउन नसकेको सरकारले सार्वजनिक ठाउँमा खोपकार्ड अनिवार्य गरेको छ । अहिले पनि खोप लगाउन तोकिएका स्थानमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसअघि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भए/नभएकोमा खासै अनुगमनमा नजर नलगाएका उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासनले होटल प्रवेश गर्नेलाई २४ घण्टाभित्र एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, त्यसपछि प्रत्येक ७२ घण्टामा पुनः एन्टिजेन परीक्षण गरेको रिपोर्ट जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने महँगो मापदण्डसहितको आदेश जारी गरेका छन् ।

माघ मसान्तसम्म सिनेमा हल, डान्स/दोहोरी–नाचघर, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके हाटबजार सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । यी क्षेत्रमा हजारौं मजदुर काम गर्छन् । अकस्मात् रूपमा यी सेवा बन्द गरिँदा उनीहरूको रोजीरोटी पनि गुम्न सक्छ । तर, त्यसलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर नियमित सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी रोक लगाइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जोखिम बढेरै केही कडाइ हुने गरी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश जारी भएको बताए । त्यसबाट उत्पन्न जोखिमको सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एकीकृत रूपमा लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएका आदेशबाट कसैको रोजीरोटीमा समस्या देखिए त्यसको समाधान हुनुपर्छ, तीनवटै तहका सरकारको एकीकृत पहलबाट मात्रै यो सम्भव छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘तर, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ल्याइएका आदेश कार्यान्वयनबाट पन्छिने अनि बजेट छैन भनेर जिम्मेवारी वहन नगर्ने छुट कसैलाई छैन, यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं ।’

संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्य योजनादेखि लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्ने, नागरिक लक्षित राहत कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिइएको छ । यो संयन्त्रमा प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य संघलगायतको उपस्थिति रहन्छ । तर, यी संयन्त्रले नागरिकलाई सहज हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन खासै पहल गरेका छैनन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले खोप सेवा सहज बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए । ‘संक्रमणको जोखिम कम भएका बेला सर्वसाधारण खोप लगाउन नआई चुप लागेर बसे, त्यसपछि कतिपय केन्द्र मर्ज गर्नुपर्‍यो, अहिले होटल/रेस्टुराँमा प्रवेश गर्न र सार्वजनिक सेवालगायत काममा खोपकार्ड अनिवार्य हुनुपर्ने आदेश जारी भएसँगै सर्वसाधारण जुर्मुराएर आउँदा भीड व्यवस्थापनमा केही असहज भएको हो,’ उनले भने, ‘तर यो समस्या हल गर्न खोप केन्द्र विस्तार गर्ने र सबैलाई खोप सुविधा उपलब्ध गराई जोखिम घटाउन हामी लागिपरेका छौं ।’

नागरिकको रोजीरोटी बन्द गरेर अप्रिय आदेश जारी गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको तर त्यसका लागि नागरिकले पनि इमानदार भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । खोपमा खटिएका थुप्रै स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण देखिएकाले जनशक्ति अभावको समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले होटल/रेस्टुराँ छिर्न तथा सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्नुको एउटै उद्देश्य नागरिकले तोकिएको ठाउँमा गएर खोप लगाऊन् भन्ने रहेको बताए । ‘सरकारसँग पर्याप्त खोप छ, तोकिएको ठाउँबाट खोप सेवा प्रदान गर्न सार्वजनिक स्थलमा आवागमन, सरकारी सेवा लिँदा खोपकार्ड अनिवार्य गरिएको हो,’ प्रजिअ उपाध्यायले भने, ‘खोपकार्ड बिना सार्वजनिक सेवा पाउन र होटल/रेस्टुराँ छिर्न पाइँदैन भन्ने भएपछि जसरी पनि खोप लगाउन मानिस जान्छन्, त्यसैले यसलाई बाध्यकारी बनाइएको हो ।’

कोरोनाको पहिलो लहरका बेला स्थानीय तह जुन रूपमा सक्रिय थिए, अहिले संक्रमण रोकथाममा उनीहरूको निष्क्रियता देखिन्छ । गृह प्रवक्ता पोखरेलले स्थानीय तहले संक्रमण रोकथाममा स्वामित्व लिएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपसचिवको ‘कमाइ’ : ८७ ठाउँमा जग्गा, २२ वटा घर

काठमाडौं, भक्तपुर, कास्की, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ स्थानको जग्गा, तीन वटा घर र बैंकको १९ लाख रोक्का  
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे–बढाइएको सम्पत्ति पनि जफत गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — दुई दशकअघि सरकारी सेवा प्रवेश गरेका एक कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी कमाएको पैसाले पत्याउनै मुस्किल पर्ने गरी ८७ ठाउँमा जग्गा/जमिन खरिद गरेका छन् । त्यसबाहेक काठमाडौंमा मात्रै २२ ठाउँमा घर बनाएर बिक्री गरेको र विभिन्न बैंकमा १९ वटा खाता खोलेर लेनदेन गरेको खुलेको छ ।

२०५५ वैशाख २७ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–९, गोकुलेश्वर स्थायी ठेगाना भई हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका निमित्त वन निर्देशक (उपसचिव) हेमराज विष्टले सरकारी सेवा प्रवेश गरेयताको २२ वर्षमा आधा दर्जन जिल्लाका ८७ ठाउँमा पत्नी रुबी जीसी र आफ्ना नाममा जग्गा किनेको भेटिएको छ । मध्यमस्तरको पारिवारिक पृष्ठभूमि रहेका उनले २२ वर्षमा कमाएका सम्पत्तिको विवरण खोज्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एक वर्ष लाग्यो । अख्तियारले विष्टको सम्पत्तिमाथि २०७७ असोजबाट अनुसन्धान थालेको थियो ।

विष्ट दम्पतीविरुद्ध अख्तियारले पुस २१ मा ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार बिगो र स्रोत नखुलेको जग्गाजमिन जफतको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विशेष अदालतमा न्यायाधीश रिक्त हुँदा इजलाससम्म यो मुद्दा पुगिसकेको छैन । अख्तियारले सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेश वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा विष्टको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै छुट्टै उजुरी परेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमितताबारेको अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । त्यसभन्दा अघि नै अख्तियारले विष्ट दम्पतीविरुद्ध अकुत सम्पत्तिको मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियार दुई जना अनुसन्धान अधिकृत खटाएर विष्टको सम्पत्ति खोजबिनमा जुटेको थियो । त्यसक्रममा हेमराजले सेवा प्रवेश गरेको पाँच महिनापछि २०५६ असोज ६ देखि २०७७ असोज १८ को अवधिमा काठमाडौं, भक्तपुर, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्कीलगायत जिल्लाका ८७ ठाउँमा जग्गा खरिद गरेको भेटिएको थियो । उनले २०७१ र २०७४ मा सबैभन्दा बढी ८/८ ठाउँमा जग्गा जोडेको देखिन्छ । उनी २०७१ मा प्यूठान र २०७४ मा सुर्खेतको जिल्ला वन अधिकृत थिए । सुर्खेतमा २०७२ जेठदेखि २०७५ असोजसम्म बसेका उनले त्यस अवधिमा काठमाडौंसहित १९ ठाउँमा जग्गा किनेको भेटिएको छ । २०७५ देखि २०७७ को ३ वर्षमा १५ ठाउँमा जग्गा किनेका उनी त्यसबीचमा जिल्ला वन कार्यालय कैलाली, जिल्ला वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र धनगढी र वन निर्देशनालय धनगढीमा कार्यरत थिए ।

उनले बाँकी जग्गा २०५६ देखि २०७० को बीचमा हरेक वर्ष खरिद गरेका देखिएको छ । त्यसमध्ये ५५ ठाउँको जग्गा बेचिसकेका छन् । काठमाडौंको कपन र चुनिखेलमा २२ वटा घर बनाएका उनले १९ वटा बेचिसकेका छन् भने ३ वटा घर पत्नी रुबीका नाममा राखेका छन् । त्यतिमात्र होइन, काठमाडौं, भक्तपुर, दाङ, कैलालीलगायत ३२ ठाउँमा अझै करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा आफू र पत्नी रुबीका नाममा राखेका छन् । काठमाडौंको कपनमा मात्रै उनको नाममा १२ ठाउँमा जग्गा छ भने कपन र महांकाल क्षेत्रमा २२ वटा घर बनाएको पाइएको छ । त्यस्तै चपलीमा आठ ठाउँमा जग्गा छ ।

उक्त सम्पत्ति आफू सरकारी सेवा प्रवेश गर्नुअघिको बचत र त्यसपछिका सेवा–सुविधालगायतबाट किनेको विष्टको जिकिर छ । तर, उनको जिकिर पत्याउनै नसकिने अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आरोपितले नै आफू सरकारी सेवा प्रवेश गरेपछि स्वआर्जित घरजग्गा विवरणअन्तर्गत २२ वटा घर बनाएको, त्यसमध्ये १९ वटा बेचेर ३ वटा भाडामा लगाएको, ८७ ठाउँमा जग्गाजमिन किनेकोमा ३२ स्थानको राखेर अरू बिक्री गरेको देखाएका छन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘१९ वटा बैंक खाता खोलेका छन्, पैत्रिक सम्पत्ति पनि उल्लेख गर्ने किसिमको नरहेकाले सरकारी सेवा प्रवेश गरेपछि आर्जित जग्गाजमिन वैध स्रोतबाट किनेको कुनै पनि हालतमा देखिँदैन ।’

२०७५ भदौ १ अघिसम्म जिल्ला वन अधिकृतलाई वन र वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधको मुद्दा छिन्ने अधिकार थियो । उनी सातपटक जिल्ला वन अधिकृत भए । वन अधिकृतलाई वनसम्बन्धी मुद्दा छिन्ने अर्धन्यायाधिक अधिकार हुन्छ । त्यस अवधिमा विष्टले मुद्दा प्रभावित बनाउन आर्थिक मोलमोलाइ गरेको हुन सक्ने अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले बताए । अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन विष्टले विभिन्न व्यक्तिलाई १ करोड ४० लाख रुपैयाँ सापटी दिएको जनिने ‘कपाली तमसुक’ अख्तियारमा पेस गरेका छन् ।

तर, सम्पत्ति वैध बनाउने आशयले त्यस्तो कागज बनाइएको अख्तियारको ठहर छ । घर बहालबाट पाएको भनी ३३ लाखभन्दा बढी रकमको विवरण पेस गरेकामा ११ लाख १६ हजारको मात्रै घर बहाल लिएको वैध स्रोत खुल्छ । उनले अकुत सम्पत्ति वैध बनाउनकै लागि काठमाडौंमा बस्ने पत्नी रुबीलाई धनगढीको एक नर्सरीको कर्मचारी भएको र त्यसबाट आकर्षक तलब भत्ता आउने उल्लेख गरेका छन् ।

‘करोडौंको आर्थिक कारोबार गर्ने मानिस नर्सरीमा कार्यरत कर्मचारी भनेर कसरी पत्याउने ? त्यो पनि काठमाडौंमा बस्ने मानिस धनगढीमा कार्यरत भएको भनेर स्वीकार गर्न सकिन्छ र ? यो त अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन गरिएको प्रपञ्च मात्रै हो,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका अनुसार सरकारी सेवा प्रवेशपछि विष्ट जहाँ–जहाँ सरुवा भएर जान्थे, त्यहीं–त्यहीं जग्गा किनेको देखिन्छ । काठमाडौंका दुई ठाउँमा त सासू–ससुराका नाममा समेत जग्गा किनेर पछि बकस पास गरी आफ्नो नाममा ल्याएको भेटिएको छ । यो सम्पत्ति लुकाउन गरिएको योजना रहेको ती अधिकारीले बताए ।

विष्टले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा विवाहमा गोडा धुँदा ४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखाएका छन् । तर, अख्तियारले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भनेको छ । उनी सेवा प्रवेश गरेदेखि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको बाहेक २०७७ असोजसम्म तलब/भत्ता, भ्रमण तथा दुर्गम भत्तालगायतमा ४९ लाख २५ हजार १ सय १९ रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ । त्यसमा अख्तियारले जीवन निर्वाह खर्चका लागि एकमुष्ट ३० प्रतिशत कट्टा गरेर बाँकी रहेको ३४ लाख ४७ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँलाई बचत आयका रूपमा राखेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार विष्टले खरिद गरेका जग्गाजमिनको अहिलेको बजारभाउ एक अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ । उनी सरकारी सेवा प्रवेश गर्दा बुबा दयानन्द विष्ट गाउँमै खेतीकिसानी र पुरोहितको काम गर्थे । विष्ट मानोचामल लिएर अलग भए पनि पैतृक सम्पत्ति अझैसम्म अंशबन्डा भएको छैन । अख्तियारले गोप्य अनुसन्धान अघि बढाएपछि पनि उनले जग्गा खरिदलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

जग्गा किने वा घूसबापत लिए भन्ने त अख्तियारले केही खुलाएको छैन तर विष्टले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति जोडेको आधार नै काठ तस्करी र वन्यजन्तु तस्करीमा जोडिएका मानिससँगको हिमचिम, उपभोक्ता समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीको फर्जी हस्ताक्षर गरेर रकम भुक्तानी, नक्कली वन उपभोक्ता समिति बनाएर रकम हिनामिना रहेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । आफूविरुद्ध उजुरीको ९ दिनपछि असोज १८ मा विष्टले दाङका गढवा र चौलाहीमा दुई ठाउँमा जग्गा किनेका थिए । उनको पहिलो पोस्टिङ नै दाङमा भएको थियो । दाङमा मात्रै १५ ठाउँमा उनको जग्गा भेटिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयको निमित्त प्रमुख रहेका विष्टले कैलालीमा ७ ठाउँमा जग्गा जोडेका छन् । त्यसमध्ये कैलालीको गोदावरीमा २०७६ चैत ११ मा १३ बिघा जग्गा किने । जसको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा कम देखाएर २ लाख १६ हजार ६ सय ६७ कायम गरिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार उनी र पत्नी रुबीका नाममा दाङमा १५, कास्कीमा ३, काठमाडौंमा ४८, कञ्चनपुरमा ४, कैलालीमा ७ र भक्तपुरमा ९ ठाउँमा जग्गा छ । ३ वटा घर भाडामा लगाएका छन् ।

कतिसम्म सम्पत्ति लुकाउन खोजिएको छ भने कपनमा २०६५ सालमा उनले करिब ९ आना जग्गा ९ लाखमा किनेको र त्यो पनि ससुरालीले पत्नी रुबीलाई बकस पास गरिदिएको उल्लेख गरेका छन् । अख्तियारसँगको बयानमा रुबीकी आमा दुर्गा जीसीले भनेकी छन्, ‘उक्त जग्गा श्रीमान्को आय, पैतृक आय र पेवासमेतको रकमबाट गणेशबहादुर लामाबाट नगद ९ लाखमा खरिद गरेको हुँ ।’ दुर्गाले जग्गा खरिद गरेपछि छोरी रुबीलाई ‘मेरो छोरा नभएको, पछिसम्म बुढेसकालको सहारासमेत रुबी मात्रै भएकाले उक्त जग्गा छोरीलाई बकस पास गरिदिएको हुँ’ भनेर ज्वाइँको बचाउ गरेकी छन् ।

रुबीका बाबु थीरबहादुर जीसीले काठमाडौं चपलीमा १४ आना ३ पैसा जग्गा २०६२ सालमा रामविनोद लामिछाने र रीता सुब्बाबाट १७ लाख ५० हजार र कपनमा ४ आना जग्गा २०६९ मा ११ लाख ९० हजारमा किनेको उल्लेख गरेका छन् । उनले पैत्रिक सम्पत्ति र जागिरबाट प्राप्त गरेको रकम भनी उल्लेख गरेका छन् । आफ्ना नाममा जग्गा आएपछि छोरीलाई बकस पास गरिदिएको भेटिएको छ । तर, अकुत सम्पत्ति लुकाउन आरोपित विष्टले सासू–ससुराका नाममा जग्गा खरिद गरेर पुनः आफ्नो बनाएको अख्तियारको जिकिर छ ।

सरकारी सेवा प्रवेश गरेदेखि २२ वर्षमा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा कट्टा भई तलब/भत्ता, महँगी भत्ता, स्थानीय दुर्गम भत्तालगायत समेत जोडेर बाँकी रहेको ४९ लाख २५ हजार १ सय १९ रुपैयाँमा हजार आम्दानी देखिन्छ । त्यसमा जीवन निर्वाह खर्च ३० प्रतिशत कट्टा गरी बाँकी रहेको ३४ लाख ४७ हजार ५ सय ८३ रुपैया बचत आयातका रूपमा राखिएको छ । आयमा राखिएको वैध सम्पत्तिबाट अहिले देखिएका सम्पत्ति जोड्न कठिन हुने अख्तियारको दाबी छ ।

अकुत सम्पत्ति लुकाउन उनले पैतृक सम्पत्तिबाट आर्जित रकम पनि जोडिएको भनेका छन् तर दार्चुलामा कृषिलगायत उब्जनीबाट खासै आम्दानी नहुने अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । २२ वर्षमा उनको भागमा पैतृक आम्दानीबाट २ लाख ६७ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ मात्रै पर्ने उल्लेख छ । उनको पहिलो पोस्टिङ सहायक वन अधिकृतका रूपमा दाङमा भएको थियो । त्यहींबाट उनले जग्गा जोड्न थालेका थिए । उनी २०५८ वैशाख २७ सम्म कार्यरत रहे । त्यसपछि २०६८ चैत २६ सम्म उनी सर्लाही, बर्दिया, कैलाली, ललितपुर र काठमाडौंमा सहायक वन अधिकृत बने ।

त्यसपछि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग काठमाडौं, जिल्ला वन कार्यालय प्यूठान र सुर्खेत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय (गण्डकी प्रदेश), सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय धनगढी र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र कैलालीमा वन अधिकृतका रूपमा २०७६ जेठ २९ सम्म कार्यरत रहे ।

अख्तियारले २०७७ असोज ९ देखि अनुसन्धान सुरु गरेको सुइँकोसम्म नपाएका उनले ९ दिनपछि असोज १८ मा कैलालीमा जग्गा जोडेका थिए । त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धानसँगै उनका बैंक खाता, जग्गाजमिन भने रोक्का भइसकेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोजन पत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेपछिको आर्थिक कारोबार अस्वाभाविक र अमिल्दो देखिएको, घरजग्गाको खरिदबिक्री अत्यधिक रहेको तर खरिद गर्दा लिखतमा न्यूनतम सरकारी मूल्य मात्रै राख्ने, बिक्री गर्दा बजार मूल्यअनुसार मूल्यांकन गरेर राजस्व पनि हिनामिना गरेको देखियो ।’

अख्तियारले २०५५ सालयता विष्ट दम्पतीका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित ५ सय ३१ शीर्षकमा आयव्यय र बचत हिसाब पनि निकालेको छ जुन उनले पेस गरेको हिसाबभन्दा फरक छ । अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थाहा पाएपछि उनले कागजातमा आफ्नो सम्पत्ति बढेको उल्लेख गरेर बेचबिखन प्रयास गरेका थिए । अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाइएको सम्पत्तिलाई आयका रूपमा राख्न नमिल्ने भन्दै त्यो पनि जफत हुने भनेको छ ।

अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणअनुसार अख्तियारले जग्गाजमिन खरिद र अरू कतिपय कारोबारसहित ७१ वटा शीर्षकमा देखाइएको कारोबारको स्रोत खुलेको छैन । आयोगका अनुसार कास्की, दाङ, कञ्चनपुर, काठमाडौं, चाँगुनारायण, कैलाली, गेटा, काठमाडौंको चपलीलगायत ३२ स्थानमा भएको जग्गाजमिनको स्रोत नखुलेको भन्दै जफत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै १९ वटा बैंक खातामा रहेको १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम पनि जफत गर्न भनेको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×